श्रीलंकाले संविधान संशोधनको तयारी गरेको छ । श्रीलंकाको अल्पसंख्यक तमिल समुदायलाई मान्यता दिन श्रीलंकाले यस्तो तयारी गरेको हो । तमिल समुदायले लामो समयदेखि राजनीतिक स्वायत्तताको माग गर्दै आइरहेको छ ।
राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले यसलाई सम्बोधन गर्न भारतले प्रस्ताव गरेको १३ औं संशोधनमा समर्थन जनाएका छन् । भारतले १३ औं संशोधन लागू गर्न श्रीलंकालाई दबाब दिइरहेको छ ।
उक्त संशोधनले तमिल समुदायलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्दछ । विक्रमासिङ्घेले तमिल बहुल उत्तरी प्रान्तको राजधानी जाफ्नामा शुक्रबार सम्बोधन गर्दै सत्ता हस्तान्तरण ‘राजनीतिक अवधारणा’ मात्र नभई ‘आर्थिक यथार्थ’ हुनुपर्ने बताएका छन् ।
सन् १९८७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको नेतृत्वमा रहेको भारत सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका कारण १३ ए श्रीलंकाको संविधानको हिस्सा बनेको थियो । यसले उत्तर र पूर्वको अस्थायी गाभिएर नौ प्रान्तका लागि नौवटा प्रादेशिक परिषद् बनाएको छ । जसलाई तमिल अल्पसंख्यकहरूले आफ्नो परम्परागत मातृभूमि दाबी गर्छन् ।
