शारदाप्रसाद त्रिताल ।
संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिले संसदमा विचाराधिन छ । यसैबीच ‘संवैधानिक परिषदमा कांग्रेसको प्रस्तावः मत बराबर भए प्रधानमन्त्रीको मत दोब्बर मान्ने’ भन्ने समाचार आयो । यदि यही समाचार अनुसार कुरा उठको हो भने ‘‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ‘तिर’ भन्ने उखान साकार पार्न खोजेको देखिन आयो । देशमा सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यमा ज्यादै महत्व राख्ने मध्ये संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन पनि एक हो । तर दुखको कुरा यसलाई राजनीतिक स्वार्थको अखडा बनाइँदै छ ।
१. प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहेको र मुख्यसचिव नै सचिव रहने संवैधानिक परिषद देशको सबैभन्दा उच्चस्तरको प्रतिनिधित्व भएको संयन्त्र हो । उपसभामुखको व्यवस्था वर्तमान संविधानले पहिलो पटक गरेको हो (उपसभामुखलाई शायद लैङ्गिक र दलगत प्रतिनिधित्व बढाउने उद्देश्यले समावेश गरेको हुनुपर्छ) ।
२. प्रधानन्यायाधीश बाहेक सबै पदाधिकारी उच्च स्तरका राजनीतिक व्यक्तित्व सहभागी हुने संयन्त्र हो यो ।
३. सत्तारुढ र सम्भावित वैकल्पिक सत्ताधारी दलको साझा निर्णय हुने संयन्त्र पनि हो यो ।
४. बनोटको दृष्टिले उत्कृष्ट र उदाहरणीय निर्णय हुनुपर्ने संस्था हो यो ।
५. शासकीय संयन्त्रका उच्च स्तरका पदाधिकारी रहने भएकोले कुनै गल्तिविना निर्णय भएको छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्ने र दिलाउनु पर्ने संस्था हो यो।
६. कर्मचारीले सहयोग नगरेकोले काम हुन सकेन भन्न पनि नपाइने स्तरको संयन्त्र हो यो !
तर विडम्वना !
७. प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने अधिकारक्षेत्र रहेको यस संस्था बारम्बार विवादमा आइरहेको छ ।
८. दलगत दाउपेचको उच्च संयन्त्रको रुपमा यस संस्थालाई राजनीतिक नेतृत्वबाट नै बदनाम गराइएको छ ।
९. भागबण्डा नमिलेर लगभग अनिर्णयको बन्दी बनेको ‘विचरा’ भन्नु पर्ने अवस्थामा पुर्याइएको संस्था बनेको छ संवैधानिक परिषद ।
१०. यस संयन्त्रले हालसम्म गरेका निर्णय र सिफारिशहरु केही अपवादबाहेक अधिकांशतः विवादास्पद नै भएको पाइएको छ ।
११.यो संयन्त्रका निर्णय विवादास्पद हुनुमा ‘राम्रोवाला’ भन्दा ‘हाम्रोवाला’ लाई चुन्नु, ‘असलवाला’ लाई भन्दा ‘पसलवाला’ लाई चुन्नु, ‘राष्ट्रिय आवश्यकता’ प्रति भन्दा ‘भागबण्डा’ प्रति ध्यान दिनु नै मुख्य जिम्मेवार पक्ष हुन् ।
१२. प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहेको संयन्त्र कानुनी रुपमा यस्तो विवादित बन्नु त अझै दुःखलाग्दो विषय भएकोछ ।
प्रस्तुत सन्दर्भमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनमा बहुमत वा अल्पमत भन्ने प्राविधिक पक्षमा होइन ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्ने किसिमले देहायका कुरामा ध्यान दिई सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ –
(क) देशको सबभन्दा उच्चस्तरको प्रतिनिधित्व भएको संस्था भएकोले यो स्तरको प्रतिनिधित्वको मर्यादा राख्न गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिने गरी नयाँ प्रावधानहरु अर्थात पदाधिकारीको लागि आचारसंहिताको व्यवस्था समेत ऐनमा समेट्ने ।
(ख) संवैधानिक निकायको मूल्य र मान्यतामा बारम्बार प्रहार गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउने विषयहरु ऐनमा नै समावेश गर्ने ।
(ग) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको लागि संविधानले स्पस्टसँग तोकेको ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ भन्ने योग्यताको मूल्याङ्कन हुन सक्ने प्रक्रियाहरु ऐनमा स्पस्ट उल्लेख गर्ने । र, अन्य योग्यता र आचरणगत सूचकाङ्कहरु समेत समेट्ने ।
(घ) परिषदले संवैधानिक पदमा निकायगत रिक्त संख्या उल्लेख गर्दै आवेदन दिन सार्वजनिक रुपमा अनिवार्य सूचना प्रकाशित गर्ने वाध्यात्मक प्रावधान राख्ने ।
(ङ) प्राप्त आवेदनहरु मध्ये सबै योग्यता र प्रक्रिया पूरा गरी पेश भएका आवेदकहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने र तिनको बारेमा सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया लिने प्रावधान राख्ने । अथवा, दक्षिण अफ्रिकाको जस्तो ती आवेदन दिने व्यक्तिका सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्था गर्ने प्रावधान राख्ने ।
(च) तोकिएको दिन र समयमा सबै पदाधिकारीले उपस्थित हुनै पर्ने व्यवस्था राख्ने ।
(छ) बहुमत होइन सर्बसम्मत निर्णय हुने व्यवस्था राख्ने । कुनै सदस्यले फरक मत राख्छ भने सो कुरा तुरुन्त सार्वजनिक गर्ने ता कि के कारणले फरक मत राखियो भन्ने जानकारी सर्वसाधारण समेतले पाउन सकुन् ।
(ज) संसद र सम्बन्धित समितिले विज्ञहरुसँग व्यापक अध्ययन र छलफल गरी पारित गर्ने ।
प्रधानमन्त्रीलाई दोब्बर बराबर मत दिने व्यवस्थाले मात्र अहिलेको समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने कुरामा सांसदज्यूहरुको गम्भीर ध्यान जावस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।
