काठमाडौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको भौगोलिक वनावट अनुसार योजनाबद्धरुपमा व्यवस्थित सहर बसाल्नुपर्ने अपरिहार्यता औँल्याएका छन् । सिंहदरबारमा आज भएको सहरी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयुक्त वार्षिक समीक्षा बैठकमा उनले पूर्वपश्चिम र उत्तरदक्षिणलाई एकापसमा जोड्ने विकासको रणनीति हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र व्यवस्थित नमूना सहर निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा ‘स्मार्टसिटी’को अवधारणा अघि सारेको जानकारी दिए । “अब योजनाबद्ध सहरको विकास गर्नुपर्छ, त्यसलाई स्मार्टसिटीको नाम दिएका छौँ, यो दीर्घकालीन रणनीतिलाई गम्भीरपूर्वक सोचेर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।”
प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न नहुँदा केही स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाहमा समस्या झेल्नुपरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले चाँडै जनताको नजिकको सरकारका रुपमा रहेका स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनलmे व्यवस्थित सहरीकरण र सहरी सौन्दर्यलाई सँगसँगै लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “म पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै मध्यपहाडी लोकमार्ग सुरू गरिएको थियो । हुलाकी राजमार्ग पनि हामीले नै अगाडि बढाएका थियौँ । उत्तर–दक्षिण करिडोर पनि विकासको हाम्रो दृष्टिकोण हो । देशको अवस्था जस्तो छ, भौगोलिक वनोट जस्तो छ, आर्थिक चरित्र जसरी विकसित भइरहेको छ, विकासको ढाँचा पनि त्यस्तै बनाउनुपर्छ ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले वन र वातावरणका क्षेत्रमा धेरै नीतिगत र कानुनी सुधार जरूरी रहेको औँल्याए । विसं २०२९ को ऐनले अहिलेको स्थिति सम्बोधन नगर्ने जनाउँदै उनले हिजो ऐन बनाउँदा मानवबस्ती नभएका ठाउँ अहिले सहरीकरण भइसकेका हुँदा वन र विकास एकअर्काका विरोधी हुन् भन्ने भाष्य बदल्नुपर्ने बताए ।
वनजङ्गलका क्षेत्रमा नेपाल धनी भए पनि बर्सेनि अर्बौंको काठ आयात गर्नु परिरहेको यथार्थ प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्रीले जङ्गलमा ढलेका रूखसमेत सजिलैसँग उपयोग गर्न नसकिने परिस्थितिको अन्त्य गरिनुपर्ने बताए ।
बैठकमा सहरी विकासमन्त्री सीता गुरूङले आयोजनाको सङ्ख्या र बजेटको सीमितताका बीच काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिँदै व्यवस्थित सहर बनाउने परियोजनालाई पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरेर जानुपर्ने बताइन् ।
एक वर्षको अवधिमा निजी आवास निर्माणतर्फ मन्त्रालयले केही प्रगति गरेको तथ्य पेस गर्दै उनले अब भूकम्पबाट भत्किएका निजी घर निर्माणमा केन्द्रित हुने बताइन् । वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र महतोले रूख कटानको कानुनी प्रक्रिया लामो हुँदा विकास आयोजनाको काम प्रभावित भएको तथा काठ निर्यातको भन्सार नीति वैज्ञानिक नभएको जनाउँदै मन्त्रालय त्यसको समाधानमा केन्द्रित भएको बताए ।
मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालले वनले प्रकृति संरक्षणमा मात्र जोड दिने र विकासे मन्त्रालयले विकासको मात्र कुरा गर्दा विकास नीति असन्तुलित हुने बताए । उनले वन र विकासलाई एकअर्काका सहयोगी अङ्गका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्कयता औँल्याए ।
