शारदाप्रसाद त्रिताल ।
संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अहिले पश्चिम दार्चुलादेखि पूर्व पाँचथरसम्मको संकल्प यात्रामा व्यस्त देखिन्छ । संगठनात्मक क्षमताको दृष्टिले सबभन्दा बलियो र संघीय संसदमा संख्याका हिसाबले दोस्रो ठूलो दलको लागि जनताका बीचमा जाने यस किसिमको अभियानलाई प्रजातान्त्रिक दृष्टिले निकै सकारात्मक मान्नुपर्छ ।
एमालेको यस्तो अभियानले अन्य प्रतिस्पर्धी पार्टीहरुलाई पनि जनतासमक्ष जानै पर्ने वाध्यता सिर्जना गर्न सक्छ । अभियानका क्रममा एमालेका नेताहरुले सुशासन र समृद्धिका सम्बन्धमा ठूल्ठूला भाषण गरेको सुनिन्छ । सरकारको आलोचना गर्नु प्रतिपक्षी दलको धर्म नै मानिन्छ । साथै गालि महात्म्यमा अग्रस्थान ओगट्दै आएको एमालेका नेताहरुको अहंकारयुक्त भाषणहरुले सरकार विरुद्ध विचार राख्ने जनतालाई बुरुकबुरुक उचालेको पनि देखिन्छ । तर मुख्य कुरा करोडौं खर्च गरेर चलाइएको यस अभियानको आर्थिक पाटो भने अपारदर्शी भएको सुन्नमा आइरहेको छ । एमालेजनले भन्लान् यो सबै खर्च पार्टीको आफ्नै स्रोतबाट व्यहोरिएको हो वा शुभेच्छुकहरुबाट प्राप्त भएको हो ।
सुशासन र समृद्धिको नारा लगाएर कहिल्यै नथाक्ने एमाले जनहरुले कानुनी पाटोको पनि ख्याल गरेकै होलान् । जहाँसम्म पार्टीको आफ्नै स्रोतबाट व्यहोरिएको भन्ने तर्क उठ्न सक्ने सम्भावना छ यो विश्वसनीय हुने देखिंदैन । निर्वाचन आयोगमा पेश गर्ने गरेको पार्टीको वार्षिक आमदानीले यो तामझामपूर्ण अभियानको खर्च व्यहोर्न सम्भव छैन । त्यस्तै शुभेच्छुकहरुबाट प्राप्त सहयोगको कुरा गर्ने हो भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३८ को उपदफा ३ अनुसार प्रक्रिया पुरा गर्न पर्ने हुन्छ जुन अहिलेसम्मको एमालेको व्यवहारले त्यो पुरा गर्न सम्भव होला जस्तो देखिंदैन ।
त्यसैले आशा गरौं–
सुशासनको नारालाई व्यवहारमा पुष्टि गरेर देखाउने हो भने एमालेले यो अभियानको आम्दानी र खर्चको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्नेछ । सुशासन विना देशको समृद्धि सम्भव छैन ।
