काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रमा संगठित रूपमा बिचौलियाले कर्मचारीलाई मिलाएर भ्रष्टाचार गर्ने गरेको सेवाग्राहीले गुनसो गरेका छन् । विशेषगरी नक्सापास, ठेक्कापट्टा, नक्सा शाखा, अनुदान शाखालगायतको विभागमा बिचौलियाको रजगज चल्ने गरेको एक सेवाग्राहीले बताए । केही समयअघि महानगरमा हुने संगठित भ्रष्टाचारको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको छ ।
काठमाडौं महानगरका मेयर बोन्द्र साह (बालेन)लाई नै गुमाराहमा पारेर संगठित रूपमा बिचौलियामार्फत भ्रष्टाचार हुने गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । सो उजुरीका विषयमा आयोगले छानबिन गरिरहेको जनाएको छ । भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित महानगरका दुईवटा उजुरीको छानबिन प्रक्रिया सूक्ष्म ढंगले भइरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक कर्मचारीले बताए ।
काठमाडौं महानगरमा लामो समयदेखि एउटै कर्मचारी राजनीतिक शक्तिको आडमा सरुवा रोकेर बस्दै आइरहेका छन् । स्रोतका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारी माओवादी पार्टीको आडमा सरुवा रोकेर बसिरहेका छन् । पहिलो चरणमा ५८ जना सहसचिव सरुवा हुँदा पनि आफ्नो सरुवा रोकेका अधिकारीले पछिल्लो दुई साताअघि ७० जना सरुवा हुँदासम्म उनी परेनन् । अधिकारीले महानगरमा आर्थिक अधिकार सबै आफैंले लिएर बसेका छन् । पछिल्लो समय महानगरको ठेक्का पक्रिया र अन्य कामको विषयमा अधिकारीको नाम चर्चामा आउने गरेको भए पनि राजनीतिक दबाबका भरमा उनी महानगरमा बसिरहेका छन् । महानगरका केही विभागीय प्रमुखलाई १० करोड रुपैयाँसम्मको अधिकार दिएर उनीहरूसँग कमिसन असुल्ने गरेको नाम नबताउने सर्तमा एक कर्मचारीले बताए ।
आईटी र खोलाका ठेक्का सिधै बालेनको टिमलाई
महानगरको आईटी डिपार्टमेन्ट र खोलाको ठेक्का बालेनको टिमबाहेक कसैले पनि पाउँदैनन् । ती कर्मचारीका अनुसार ठेक्का प्रक्रियाका रूपमा सूचना प्रकाशित गरे पनि मिलिभगतमा खोला र आईटीको ठेक्का दिने गरिएको छ । काठमाडौं महानगरका मेयर भएपछि बालेन्द्र साह (बालेन)ले आफ्नो छुट्टै टिम बनाएका छन् । जसअन्र्तगत सूचना तथा प्रविधि हेर्न बनाएको टिमले बिनाटेन्डर आईटीको करोडांै काम गर्दै आइरहेको छ । साथै बालेनको टिमले खोलाको ठेक्का र पुनर्निर्माणको काम कुनै बोलपत्र आह्वान गरेर र कुनै सिधै बिनाटेन्डर दिने गरेको छ ।
महानगरबाहिर मोलमोलाइभित्र काम, अख्तियारले छानबिन थाल्दै
महानगरमा काम लिएर जाने सेवाग्राहीलाई एकै दिन कर्मचारीले काम गर्दैनन् । किनकि, एकै दिन काम गरे रकमको जोहो हुँदैन । त्यसैले सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई झुलाउने काम हुँदै आएको छ । सेवा लिन जाँदा बिचौलिया तैनाथ भएर बस्ने र बिचौलियामार्फत गए छिटो काम गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै हैरानी दिने र पैसा लिएर मात्रै काम गर्ने प्रवृत्ति पछिल्ला दिनमा बढेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका छन् । दुई सेवाग्राहीले गरेको उजुरीको अख्तियारले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
बालेन्द्र साह (बालेन) काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर भएपछि अहिले सबै फाँटमा संगठित रूपमै भ्रष्टाचार हुने गरेको उजुरीकर्ताको दाबी छ । विभिन्न विभागले बिचौलियामार्फत सेवाग्राहीसँग काम मिलाइदिन्छु भन्दै रकम लिने गरेको दाबी गरेका छन् । अख्तियारमा दिएको उजुरीमा सरोकारवालासँग रिसवत किसिमले सेवाग्राहीसँग मोटो रकम मोलमोलाई गरी खरिद इकाई, अनुदान शाखा, नक्सा शाखा र कानुन तथा मानवअधिकार विभागमा भ्रष्टाचार हुने गरेको उल्लेख छ । महानगरको विभिन्न फाँटको १० वर्षअघिदेखि नक्सापास, घरभाडालगायतको मुद्दाको फाइल झिकेर अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् । उजुरीकर्ताले महानगरको जनप्रतिनिधिसमेतलाई छानबिन गरेर अनुसन्धानको दायरमा ल्याउनुपर्ने दाबी पेस गरेका छन् ।
उजुरीकर्ताले खरिद एकाइ, अनुदान इकाइ, नक्सा शाखा, र कानुन तथा मानवअधिकार विभागको शाखा प्रमुख, अधिकृत र फाँटवालामाथि अनुसन्धान गर्ने तयारीमा अख्तियार छ । कानुन तथा मानवअधिकार शाखाको मुद्दा शाखा प्रमुख वसन्त आचार्य, समित्रा लामिछाने सुवेदी, निर्देशक देवीकुमार तिमिल्सेना, वरिष्ठ कानुन अधिकृत अर्जुन अर्याल, इन्जिनिर र फाँटवालासमेतको मिलेमतोमा संगठित रूपमा भ्रष्टाचार हुने गरेको दुई उजुरीकर्ताले दाबी गरेका छन् । सो उजुरीलाई आधार बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन समिति बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।
यसअघि महानगरमा दुई वर्षअघि साढे ६९ करोड रुपैयाँको भवन ठेक्का प्रक्रियामा भ्रष्टाचारको विषयमा अख्तियारले केही कर्मचारीलाई मुद्दा दायर भएको थियो । सो दृष्टान्तलाई समेत उजुरीकर्ताले महानगरमा कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ ? भन्ने विषय हेर्न अख्तियारलाई भनेका छन् । २०७८ पुसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाको साढे ६९ करोड रुपैयाँ लागतको भवन ठेक्का प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न पदाधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएर कर्मचारीविरुद्ध मात्र मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७ मा भनिएको छ, ‘यस ऐनबमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी खरिदसम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखको हुने छ ।’ सार्वजनिक खरिद ऐनलाई टेकेर महानगरले पनि ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७४’ बनाएको छ । नियमावलीको दफा ७५ मा ‘मूल्यांकन समितिले गरेको परीक्षण तथा मूल्यांकनको विस्तृत विश्लेषणको प्रतिवेदन तयार गरी खरिद एकाइ प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमक्ष पेस गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । दफा ७६ मा १५ करोडभन्दा बढीको बोलपत्र कार्यालय प्रमुखले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ ।
तर, अख्तियारले बोलपत्र स्वीकृत गर्ने, मूल्यांकन प्रतिवेदन विश्लेषण गर्ने र खरिदमा प्रत्यक्ष संलग्न पदाधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएर ‘मूल्यांकन प्रतिवेदनमा गलत लिखत तयार गरी निर्माण व्यवसायी छनोट गरेको’ आरोपमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका निर्देशक भैरवबहादुर बोगटी, खरिद एकाइ प्रमुख उपनिर्देशक बखतबहादुर साउद, उपनिर्देशक सुमन अधिकारी, उपनिर्देशक वीरबहादुर खड्का र इन्जिनियर उमेशकुमार बुढाथोकीविरुद्ध मात्र मुद्दा दायर गरेको थियो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
