काठमाडौं । एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटाले गत शुक्रबार पाँच करोड डलर अर्थात् ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा एनसेलकै स्थानीय साझेदार सतिशलाल आचार्यको बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बिक्री गरेपछि नेपाली राजनीतिमा यसको चासो बढेको छ । एक खर्ब ६४ अर्बमा आजियटाले किनेको एनसेल करिब ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेपछि यसमा नेपाली राजनीतिमा चासो बढेको हो । प्रधानमन्त्री, संसदीय समिति तथा विभिन्न दलका नेताले यसमा चासो देखाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले यसबारे थप अध्ययन हुने बताएका छन् भने संसदको लेखा समितिले नौ वटा प्रश्न गरेको छ । एनसेलको सेयर बिक्रीबारे सार्वजनिक लेखा समितिले चासो व्यक्त गरी आइतबार सरकारी निकायसँग ९ विषयमा जवाफ माग्दै प्रश्न पठाएको छ । समितिले खरिद बिक्री सम्झौता तथा प्रेस विज्ञप्ति जारी भएको भन्दै यसको आधिकारिकतामा प्रश्न उठाएको छ । त्यस्तै उसले सेयर खरिद बिक्री हुँदा प्रवाह गरिरहेको मुलुकको कानूनी व्यवस्था परिपालना गर्नुपर्ने/नपर्ने, यसअघि भएको कारोबार भन्दा निकै कम मूल्यमा होल्डिङ्ग कम्पनीबीच सेयर कारोबार वा स्वामित्व हस्तान्तरण सम्झौता हुनुको कारणलाई नियमनकारी निकायले कुन रूपमा लिएको, यदि नेपालको नियमनकारी निकायले अनुमति नदिएको अवस्थामा सो कारोबारको वैधानिकता के हुन्छ ? लगायतका प्रश्न सोधेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीबारे चासो राखेका छन् । उनले यसबारे सरकारले थप अध्ययन गर्ने बताएका छन् । यसअघि आफूले नै सरकारको नेतृत्व गरेका बेला सो कम्पनीबाट ठूलो मात्रामा कर असुली गरिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले आएर किन्ने र बेच्नेको मात्र कुरा मिलेर नहुने र त्यसलाई सरकारले थप अध्ययन गर्ने प्रतिक्रिया दिए ।
उनले भने, ‘सरकार अध्ययन नगरी अघि बढ्दैन । कम्पनीको करिब एक सय ३० अर्बजतिको सम्पत्तिलाई पाँच/छ अर्बमा बेच्न खोजिएको जस्तो सूचना हामीले पाएका छौँ । यहाँ क्रेता र बिक्रेताको मात्र कुरा मिलेर हुँदैन, त्यो सबै प्रक्रियामा सरकार र यसका सम्बद्ध निकाय पनि संलग्न हुनुपर्छ । अहिलेलाई म यत्ति नै भन्छु मुख्यसचिवसँग मैले यस विषयमा कुरा गरेको छु र अहिलेलाई यो प्रक्रिया रोकिन्छ र थप अध्ययन गरेरमात्र अघि बढिन्छ ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले शेयर खरिद बिक्री प्रथम दृष्टिमा नै दालमा केही कालो संकेत गरेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले यसबाट नेपालमा वैदेशिक लगानीमा गम्भीर समस्या उजार हुने बताएका छन् ।
भट्टराईले यस प्रकरणमा तीन विषय उठाएका छन् :
१. यदि साँच्चै नै कुनै विदेशी कम्पनी आफ्नो शेयर लगानी वास्तविक मूल्य भन्दा २८ गुना कम मूल्यमा बेचेर बाहिरिन बाध्य भएको हो भने भोलि को लगानीकर्ता यहाँ भित्रिन्छ ?
२. त्यसो हैन र पूँजीगत लाभकर र अन्य कर छल्नकै निम्ति यो नाटक गरिएको हो भने देशलाई यस्ता छलकारी लगानीको के अर्थ रहन्छ ?
३. अर्बौं रकम बराबरका यस्ता हर्कत देशका ऐननियम विपरित हाकाहाकी कसरी हुनसक्छन् ? यसमा राज्यका विभिन्न अंगमा हालिमुहाली गर्नेहरूको संलग्नता नभैरहन सक्छ ? सरकारको नेतृत्व र नियामक निकाय बोलोस् !
कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीमा ठूलो चलखेल देखिएको आशंका गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘कुनै पनि शेयरको दायित्व परिवर्तन हुँदा कानुन अनुसार राष्ट्रलाई तिर्नुपर्ने कर छलीको अर्को ठूलो आर्थिक घोटाला र भ्रष्टाचारको रुपमा एनसेल खरिद प्रकरण देखिएको छ । एक खर्ब ६४ अर्बमा किनेको एनसेल ६ अर्बमा बिक्री हुनु, ५ प्रतिशत शेयर को ७ अर्ब र ८० प्रतिशत शेयर बिक्री मूल्य ६ अर्ब भएको कुरा नै सत्य हो भने यो चरम भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरा आफैंमा प्रमाणित हुन्छ। यस्तो राष्ट्रिय लुटमा राज्य संयन्त्र किन टोलाएको छ ? ककसको मिलोमतो छ ?’
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि यसमा राजनीतिक चलखेलको आशंका गरेका छन् । थापाले भनेका छन्, ‘एनसेल करछली प्रकरणमा अर्बौंको लेनदेन र चलखेल भएको देखिन्छ । ठूला नेता र नेता परिवारले करोडौं बुझेको प्रमाण आफुसँग भएको एक सांसदले सार्वजनिक गरेका छन् । यसवारे के भएको हो ? अख्तियार र सिआइबीले तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ ।’
नागरिक अगुवा एवं पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना राजनीतिक आडभरोसा बेगर शेयर खरिद बिक्री नभएको बताउँछन् । उनले भनेका छन्, ‘के एनसेलले आफूखुसी बिक्रि गर्न नपाउने शेयर अति सस्तोमा बिक्री गरेको हो ? यस हदसम्मको अनियमितता कुनै राजनीतिक आड बेगर भयो होला र ? खास छानबिन हुनुपर्ने विषय हो यो ।’
हो एनसेलको शेयर खरिद बिक्री हेर्दा सामान्य नागरिकलाई पनि लाग्छ कि यसमा ठूलै चलखेल छ । अझ राजनीतिक दल र नेतामाथि दलका नेताले नै प्रश्न उठाएका छन् । यसअघि आएका वाइडबडी काण्ड, ३३ किलो सुनदेखि ६१ किलो सुनकाण्ड, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरणलाई हेर्दा यो एनसेल प्रकरणमा पनि त्यसैगरी दोषीलाई उन्मुक्ति दिने काम हुने हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ । हुन त प्रधानमन्त्रीले पनि यसमा चासो देखाएका छन् भने संसदीय समितिले पनि सरकारी निकायलाई प्रश्न गरेको छ । राजनीतिक आडभरोसा विना यो भएकै छैन । तर राज्यले यसलाई छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने आँट गर्ला त ?
