काठमाडौं। सरकारले नीतिगत सुधार गर्न नसकेका कारण १२ वर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन नहुने देखिएको छ । स्वदेशी लगानीले नपुग्ने र विदेशी लगानी भित्र्याउन नेपालको हेजिङ्सम्बन्धी कानुन, प्रशासनिक झन्झटलगायतले गर्दा आउन नसक्ने भएपछि सरकारले उत्पादन गर्ने भनेको १२ वर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन नहुने भएको हो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (ईप्पान) का उपाध्यक्ष आनन्द चौधरीले विद्युत् उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना भए पनि सरकारले डलरको बिमा (हेजिङ्) को जोखिम नलिने र कानुनी झन्झटका कारण जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी लगानी आउन नसकेको बताउनुभयो ।
यसै गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाबुराज अधिकारीले सरकारले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना– २०८०’ का विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर योजना बनाइनसकेको बताउनुभयो । उहाँले प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा ध्यान दिइने बताउनुभयो ।
करिब २० करोड प्रतिमेगावाटको हिसाब गर्ने हो भने पनि धेरै रकम खर्च हुन्छ । त्यसका लागि विदेशी लगानी ल्याउन सक्नुपर्नेमा स्वदेशी लगानीकर्ताहरूले बताउने गरेका छन् । उपाध्यक्ष चौधरीले विदेशी तथा स्वदेशी लगानी गराउन बैंकको ब्याजदर, जलविद्युत्् उत्पादनमा लागानी सुनिश्चित, बाहिरबाट आउने रकमलाई राष्ट्र बैंकले सहज गर्नुपर्ने तथा सामाजिक र वातावरणीय विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘वन मन्त्रालयले नयाँ–नयाँ विषय ल्याएर आयोजामा ढिलाइ गरिरहन्छ’, उपाध्यक्ष चौधरीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो । रूख काटेर रोप्नका लागि १ वर्षभन्दा ढिलो हुने गरेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी रकम ल्याउनका लागि सरकारले नै सहज वातावरण बनाउनुपर्नेमा स्वदेशी लगानीकर्ताले जोड दिएका छन् ।
आयोजना निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि एउटा र निर्माण गर्ने बेलामा अर्कै किसिमको निर्देशिका बनिसक्ने विषयले पनि लगानीकर्तालाई लगानी गर्न डर लाग्ने गरेको देखिएको छ । जलविद्युत्को तालुकदार मन्त्रालय र वन मन्त्रालयबीच समन्वयको कमी छ । ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् उत्पादकहरूको समस्या बुझे पनि अर्को मन्त्रालयले समस्या निम्त्याउने गरेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सामाजिक समस्यालाई समाधान गर्न त्यति सकेको छैन । सरकारले सामान्य विषय प्रसारण लाइनसमेत बनाउन सकेको छैन । यदि, निजी क्षेत्रलाई दिने हो भने बनाउन सक्ने पनि उपाध्यक्ष चौधरीले बताउनुभएको छ । भारतीय सरकारी कम्पनीबाहेक अन्य आएका छैनन् । चाइनिज कम्पनी भकाभक भागिरहेको पनि उपाध्यक्ष चौधरीले बताउनुभएको छ ।
सरकारबाट ६ अर्ब डलर, स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १० अर्ब डलर, नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणबाट ८ अर्ब डलर र क्लाइमेट फाइनान्सिङबाट २ अर्ब डलर अनुमानित लगानी जुटाउने योजना छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा गैरआवासीय नेपालीबाट १२ अर्ब डलर र वैदेशिक लगानी, अनुदान तथा ऋणमार्फत् ८ अर्ब ५० करोड डलर व्यवस्थापन गर्ने योजना छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने लगानी सुनिश्चित गरिएको छ भने बाँकी ३८ अर्ब ५ करोड डलर लगानी जुटाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले आफ्नो आम्दानी तथा नाफाबाट उक्त रकम लगानी गर्नेछ ।
यो लगानी विद्युत्को जडित क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पु¥याउन, त्यसका लागि आवश्यक ११ हजार ७ सय किमि प्रसारण लाइन बनाउन र ३३ हजार एमभीए क्षमताको सबस्टेसनलगायत पूर्वाधारमा निर्माणमा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
अनुमानित कुल रकम नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) आकारभन्दा पनि ठूलो छ । चालू मूल्यअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७९-८० सम्ममा नेपालको जीडीपीको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३४ करोड हुने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ । तर, कागजी रूपमा लिखित कार्य योजना मात्र बनाएर राख्ने र किन नेपालमा लगानी आउन सकेको छैन भन्ने विषयमा नहेर्ने हो भने सरकारको योजना योजनामै सीमित हुने जलविद्युत् उत्पादन विज्ञहरूले बताएको खबर आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
