केशवप्रसाद भट्टराई ।
नेपालको राष्ट्र सङ्घको सदस्यता सम्बन्धी सत्य तथ्य यस्तो हो । यसमा भ्रम उत्पन्न गर्न र जातीय र साम्प्रदायिक लेप लगाउनु अनुचित हो । नेपालले जुलाई २२ १९४९मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता लिन निवेदन दियो । त्यसका लागि नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका महा–निर्देशक मेजर जनरल विजय समशेर ( सुपुत्र मोहन समशेर र पिता पशुपति समशेर)ले २७ पृष्ठको निवेदन लेखेका थिए । उनले राष्ट्रसङ्घको स्थापना अघि नै नेपाल लामो समयदेखि स्वतन्त्र र प्रभुसत्तासम्पन्न देश रहिआएको उल्लेख गर्दै त्यही हैसियतमा नेपालको बेलायत, फ्रान्स, अमेरिकासँग दौत्य सम्बन्ध रही आएको उल्लेख गर्दै ती सम्बन्ध स्थापनाका पत्र प्रतिलिपिहरू, १९२३ मा बेलायत र नेपाल वीच भएको सन्धि –जुन सन्धिले नेपाल आनारिक र वाह्य सम्वन्ध स्वतन्त्र राष्ट्र भएको मान्यता दिएको थियो, लाई मुख्य रुपमा पेश गरेका थिए । साथै नेपालको अमेरिकासँग अप्रिल १९४७ मा भारतसँग जुन १९४७ मा र फ्रान्ससँग अप्रिल १९४९मा दौत्य सम्बन्ध स्थापना भैसकेको थियो । भारतसँग सन् १९५०मा भएको सन्धिले नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्यको मान्यता दिएको थियो । ती सम्बन्धी कागजात पनि प्रस्तुत भएका थिए । र नेपालको राष्ट्र सङ्घको सदस्यताको त्यो पहलमा भारतको समर्थन थियो । नेपालका केही राजनीतिक दलहरुले विरोध गरेका थिए–त्यसले राणा शासनलाई फाइदा पुग्छ भनेर ।
त्यतिखेर अमेरिका र सोभियत सङ्घ शीत युद्धको चरम चरणमा थिए । सोभियत सङ्घ र भारत वीच निकटता थिएन । त्यतिखेर राष्ट्र सङ्घमा आफ्नो आफ्नो खेमाका राष्ट्रलाई सदस्यता दिने र आफ्नो पक्षमा ठूलो समूह बनाउने प्रतिस्पर्धा थियो । सोभियत सङ्घले आफ्ना पक्षका मुलुकहरूको तयारी गरिसकेको थिएन । उसले नेपालको कुनै प्रमाण नै नहेरी नेपाल भारतको एउटा अङ्ग हो स्वतन्त्र राष्ट्र होइन भनेर भिटो लगाइदियो त्यो सोभियत सङ्घको ३१ औँ भिटो थियो । पछि १९५५मा सोभियत प्रभाव क्षेत्रका पूर्वी युरोपका अल्बानिया, बुल्गेरिया, रोमानिया, हंगेरी जस्ता कम्युनिष्ट देश र त्यतिखेर सोभियतको प्रतक्ष प्रभाव क्षेत्र भित्रको फिनल्याण्डलाई सदस्यता दिनुथियो ।
अमेरिका र सोभियत सङ्घ वीच एउटा सहमति भयो जसअनुसार अल्बानिया, बुल्गेरिया, रोमानिया, हंगेरी, फिनल्याण्डको सदस्यताको विरोध अमेरिका–बेलायतहरुले नगर्ने र नेपाल,श्रीलंका , जोर्डान, लिबिया,पोर्चुगल, स्पेन इटाली, आयरल्याण्ड आदिको सदस्यताको विरोध सोभियत सङ्घले नगर्ने । अनि खेमाका गरेर १४ वटा मुलुकलाई एकैसाथ डिसेम्वर १९५५मा राष्ट्र सङ्घको सदस्यता दिएको हो । नेपालले राष्ट्रसङ्घको सदस्यताका लागि प्रस्तुत गरेका कागजातहरू ए एस भासिनद्वारा नेपाल, भारत र चीन वीचमा सम्बन्धका सवै जसो प्राथमिक स्रोत र सामाग्रीहरू सङ्कलित पुस्तकमा छन् । (सवै प्रमाण दुरुस्त भएका यस्ता महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री हुँदा हँदै त्यसमा कल्पना र कथा जोड्नु परेन – घरमा ल्याएको बालुवा सुन भयो अनि त्यो सुनले सबैको ऋण तिरियो अनि नयाँ संवत चलाइयो अनि राष्ट्रिय विभूति जस्ता किम्वदन्तीका कुरा गरेर !)
अर्को कुरा राष्ट्र सङ्घको सदस्यताको लागि आफ्नो भाषा र लिपी राख्न पाइन्छ तर त्यो आवश्यक र अनिवार्य हुन्न । बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड आदि मुलुकको भाषा एउटै छ । फ्रेन्च, स्पेनिस र पोर्चुगिज भाषाहरूलाई आफ्ना सरकारी भाषा बनाउने दर्जनौ मुलुक छन् । अझ पश्चिम युरोपका सवै युरोपियन भाषाको लिपीको त कुरै नगरौं । लिपी एउटै हो । त्यसैले राष्ट्रसङ्घले सदस्यता दिन लिपी हेर्दैन । हाम्रो लिपी यो भनेर पेश गर्न सकिन्छ , त्यत्ति हो ।
