काठमाडौं । रिगल भनिने योगराज ढकालको बाँकी कैद छुट दिने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि यतिबेला अदालतको फैसलाको सबैले स्वागत गरेका छन् । यो फैसलाबाट चेतन मानन्धरकी पत्नी भारतीले न्याय पाएकी छन् भने आगामी दिनमा यसरी छुट दिन नपाउने भन्दै सर्वोच्चले रोकिदिएको पनि छ । नेपालगंजका चेतन मानन्धरको दिनदहाडै खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा रिगललाई अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तर गत असोजमा संविधान दिवसका अवसरमा ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको भन्दै सरकारले कैद छुट दिएको थियो र उनी जेलमुक्त भएका थिए । रिगललाई यसरी छाडेको भन्दै सर्वत्र विरोध भयो र उनकी पत्नी भारतीले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् ।
भारतीले दर्ता गरेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय बदर गर्दै उनलाई बाँकी कैद भुक्तान गर्नका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो । रिगल पक्राउ परिसकेका छन् र अब उनले ११ वर्ष अझै जलमै बस्नुपर्ने छ । अदालतले रिगललाई थुनामा राख्नु मात्र भनेको छैन, उसले आगामी दिनमा कैद छुट दिने भए पीडित परिवारको सहमति लिनुपर्ने समेत बताएको छ । यसबाट आगामी दिनमा रिगलहरुलाई छुटाउने बाटो बन्द भएको छ ।
अदालतको फैसलाको स्वागत गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वेच्छाचारी राज चलाउने, बलमिच्याइँ गर्ने कुरामा अहिलेको सरकार लागेको छ भन्नेकुरा रिगल ढकाल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले पनि पुष्टि गरेको टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले रिगललाई सरकारले दिएको कैद मिनाहा बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्दै सरकारले यस त्रुटीबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा विधिको शासनको महसुस गर्नुपर्ने बताएका छन् । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा आममाफीको विषयलाई लिएर अदालतले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य भन्दै आममाफीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कानुनलाई एकीकृत गरेर कानुनी छिद्रहरू टाल्नुपर्ने बताउँछन् । सर्वोच्चको आदेशसँगै कतिपयले भने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीले पनि राजीनामा दिनुपर्ने बताउन थालेका छन् । तर वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारी यस्ता फैसला आउँदैमा राजीनामा माग्नु गलत भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘निर्णय बदर अदालतले नगरेको कुनै एक सरकार आजसम्म छ ? तसर्थ यो कुरा प्रशासनिक हो नैतिकताको होइन सरकार को, जिल्ला अदालतको, उच्च अदालतको र सर्वोच्च अदालतको फैसला बदर हुन्छ । सवैको राजीनामा माग्ने ?’
तर पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले सर्वोच्चको फैसलाबाट संसदको कानुन निर्माण असफलता स्पष्ट देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनको भनाई छ, ‘वर्तमान राजनीतिको स्तर निकै तल झ¥यो । थप प्रमाण आममाफी प्रकरण र संसदको कानुन निर्माण असफलता भएका छन् । यसरी राज्य कसरी चल्दछ ? के सोच्नु भएको छ उच्चपदस्थ नेताहरुले ?’
सर्वोच्चको आदेशले रिगल पो फेरि थुनामा गए । तर पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा ६ हजार ६ सय ११ जनाले आममाफी पाएको सरकारी तथ्यांक छ । सरकारले गणतन्त्र दिवस (जेठ १५), संविधान दिवस (असोज ३) र प्रजातन्त्र दिवस (फागुन ७) मा ठूलो संख्यामा कैद मिनाहा गर्छ। विगतमा यसमा जघन्य अपराधमा संलग्न भई आजीवन कैदको फैसला भएका पनि परेका छन् ।
यसरी आममाफी दिनेमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीको नेतृत्वकै सरकार हुन् । बालकृष्ण ढुंगेल(अहिले मृत्यु भइसकेको छ)लाई माफी दिइएको थियो । त्यस्तै तरुण दल चितवनका अध्यक्ष शिव पौडेलका तीन हत्यारालाई पनि यसरी नै माफी दिइएको थियो । त्यस्तै तीन जनाको ज्यान जाने गरी काठमाडौंको बबरमहलमा गराइएको बमकाण्डका दोषी बुद्धिबहादुर गोलेलाई पनि माफी दिइएको थियो । प्रचण्ड सरकारले गत जेठमा गणतन्त्र दिवसमा टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्यदोषी रेशम चौधरी दिएर रिहा भएका छन् । यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । कुन सरकारको पालामा यसरी ६ हजार भन्दा बढीलाई माफी दिइयो भन्ने कुरा ती दलले आफूलाई मम भनेर सम्झिए हुन्छ । त्यतिबेला पनि हत्यारालाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिंदा उनीहको परिवारले प्रश्न उठाएको थियो । तर परिवारले न्याय पाएन । के अब उनको परिवारले पनि न्याय पाउला त ?
