सुरेश आचार्य ।
इजरायली सरकारका हमासले कब्जामा लिएका १२२ जना मध्ये नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशी पनि रहेका कब्जामा छन् । विपिन परिवन्दले कब्जामा परेका हुन् । सम्भवतः नेपालले मध्यपूर्व मामिलामा अमेरिकी र इजरायली नीतिको समर्थन गर्दै आएकोले निहत्था नेपाली नागरिकहरू टार्गेट हुँदै आएका हुन् । २० वर्षअघि ईराकमा १० नेपाली श्रमिक मारिनु र इजरायलकै अहिलेको लडाईंमा अक्टोबर ७ को हमास हमलामा पनि निहत्था १० नेपाली विद्यार्थी मारिनु बीच गहिरो तादम्य छ भन्ने मलाई लागेको छ नेपाल सरकारले कतिपय अवस्थामा असंलग्नताबाट ‘ड्रिफ्ट’ भई असफल एकपक्षीय विदेशनीतिको अवलम्वन गरेको आशंका हमास लगायत ईस्लामिक जिहादी संगठनहरूमा रहेको हुनुपर्छ । प्यालेस्टाइन अथोरिटीसँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध कायम छ भने हमाससँग नेपालको कुनै शत्रुता छैन । इराक, अफगानिस्तान र अहिले इजरायलमा नेपालीविरूद्द लक्षित दुःखदायी परिघटनाहरू प्रति नेपाल सरकारले संवेदनशील भएर समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।
समग्र मध्यपूर्व र त्यहाका जिहादी संगठनहरूप्रतिको दृष्टिकोणमा हाम्रो सरकारको नीतिलाई कसरी विस्वासको धरातलमा अगाडि बढाउने हो यसबारे नेपालले गहिरो अध्ययन गर्नु पर्ने बेला भयो । नेपाल सरकारले मध्यपूर्वका हमाससँग राम्रो सम्बन्ध भएका देशहरुमार्फत कुटनीतिक प्रयास गरे विपिन जोशीलाई छुटाउन सकिन्छ । कतार, पाकिस्तान, इरान, सिरिया, इराक, लेवनान, इजिप्ट वा टर्कीमार्फत हमाससँग मध्यस्त कूटनीतिक वार्ता गरेर विपिन जोशीलाई छुटाउन संभव हुनसक्छ भनेर मैले विपिनको अपहरण भएको सुरू देखि नै लेखेको हुँ ।
तर नेपाल सरकार किन क्रियाशील भएन अचम्म लाग्छ ! इजरायलसँग मात्र होइन, नेपालको संयुक्त राष्ट्र संघको मान्यताप्राप्त प्यालेस्टाइन अथोरिटीसँग पनि ३५ वर्षअघिदेखि नै कूटनीतिक दौत्य सम्बन्ध कायम रहेको छ । हमास प्यालेस्टाइन अथोरिटीकै अभिन्न सैन्य दस्ता हो । यी मध्ये कतार, पाकिस्तान र इजिप्टका आवासिय राजदूतावस काठमाडौमै भएकाले ती मार्फत नै वार्ता आरम्भ गर्न सकिन्थ्यो । नेपाल सरकारलाई अमेरिका वा भारत रिसाउला भन्ने मनको बाघले खाएकोले विपिन जोशीलाई राज्यले उचित सुरक्षा र संरक्षण दिन नसकेको हो कि भन्ने पनि छ । विपिनको कब्जाबाट स्वाधीन मुलुकको गौरवपूर्ण असंलग्न र तटस्थ परराष्ट्र नीतिमा अहिले अप्ठयारो अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यस कारण अहिले विपिन जोशीको सकुशल रिहाईका लागि राज्यका तर्फबाट कोभर्ट र ओभर्ट कूटनीतिक पहल गर्नु वा आवश्यक परे हमाससँग ‘डील’ गर्नू नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनूपर्छ ! यसतर्फ म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो व्यक्तिगत प्रभावलाई प्रयोग गर्न सके, विपिन जोशीको मुक्ति शिघ्र र सफल रूपमा हुन सक्ने सम्भावना भएकोले यसतर्फ तत्काल पहलकदमी लिनु पर्ने देखिन्छ । नागरिक समाजले पनि विपिनको मानव अधिकारको रक्षाका लागि आवश्यक परे सडकबाटै दबाव दिन आवश्यक छ ।
