काठमाडौँ । कोभिड–१९ महामारीका समयमा करार सेवामा वीर अस्पताल राखिएका नर्सलगायत २ सय ७६ जना स्वास्थ्यकर्मी आइतबारदेखि हटाएको छ । एकैपटक यति ठूलो संख्यामा कर्मचारी हटाएपछि वीर अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको छ । मुलुकको जेठो र त्यसमाथि सरकारी अस्पतालमा विरामीको चाप धेरै हुन्छ । त्यसमाथि एकैपटक दुई सय ७६ जना स्वास्थ्यकर्मी हटाएपछि त सेवा झनै प्रभावित भएको छ । स्वास्थ्यकर्मी हटाएपछि आइतबार तय गरिएका शल्यक्रियासमेत भएनन् । वीर अस्पताल प्रशासनले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड महामारीका बेला राखिएका कर्मचारीलाई तलब भत्ताका लागि बजेट अभाव रहेकाले करार अवधि नथप्न निर्देशन दिएपछि बाध्य भएर हटाएको जानकारी दिएको छ । वीर अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेलका अनुसार अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई निष्कासन गरेसँगै सम्पूर्ण सेवा प्रभावित बन्न पुगेको छ । वीरमा हाल नौ सय शय्या सञ्चालन भइरहेको छ । वीरमा अझै पनि जनशक्ति अभाव छ । पौडेलका अनुसार वीर अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी हटाइँदा न्युरोलोजी, युरोलोजी, ग्यास्ट्रो सर्जरी, डाइलासिस र प्रत्यारोपण सेवा पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन् । न्युरो विभागमा कार्यरत १२ जना नर्समध्ये ६ जना आइतबारबाट हट्दा न्युरो सेवा पूर्णतया बन्द हुन पुगेको छ । त्यस्तै आइसियूका २३ शय्यामा बिरामी राख्न नसकिने भएको छ । नर्सिङ जनशक्ति हटेसँगै युरोलोजी शल्यक्रिया पूर्णतः बन्द हुन पुगेको छ ।
यसरी अस्पतालका सेवा बन्द गर्ने गरी स्वास्थ्यकर्मी हटाउनुको कारण आर्थिक संकट भएको तालुकदार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बताउँदै आएका छन् । उनले करारका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेपछि हटाइएको बताएका छन् । उनले २०५४ सालदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा दरबन्दी बढाउने काम अलमलिएर बसेको भन्दै चाँडै नै विज्ञापनमार्फत् नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया थालिने बताए।
तर आर्थिक संकट देखाएर अस्पतालका सेवा बन्द हुने गरी स्वास्थ्यकर्मी हटाएकोमा भने चिकित्सकहरुले नै आपत्ति जनाएका छन् । डा. सुधांशु केसीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु विदेश घुम्न जाँदा करोडौं खर्च गर्ने तर सर्वसाधारणको उपचार प्रभावित हुने गरी स्वास्थ्यकर्मीलाई कामबाट हटाउनु गलत भएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा ७० करोड खर्च गर्न सक्ने देशमा तलब खुवाउन सक्दिन भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले वीर हस्पिटलबाट २७६ कर्मचारी निकाल्छ अनी सर्वसाधारणको उपचार प्रभावित हुन्छ । हैट !’
डा. रामेश कोइरालाले भने न्याम्सले स्वायत्त नभएर संचालनमा किन बजेट खोजेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनको भनाई छ, ‘न्याम्सको छुटै ऐन छ हैन ? किन स्वायत्त नभएर संचालनमा बजेट खोजिरहेको ?’
एकजना सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ता मानवी पौडेलले पनि स्वास्थ्यमन्त्रीको जवाफप्रति आपत्ति जनाएकी छन् । उनले संसदमा हाजीर गर्दै संसद अवरुद्ध गरेर निस्किने खाली कुर्सीवालाहरुले भत्ता खाइरहेका तर स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने गरी स्वास्थ्यकर्मी हटाउनु गलत भएको बताएकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘राष्ट्रको असली चरित्र ! स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले देशको आर्थिक अवस्था विकराल रहेको र तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था आएपछि वीर अस्पतालमा कार्यरत २७६ जना करारका कर्मचारीलाई एकैपटक सेवाबाट हटाएको भनेछन् । अनि देशको आर्थिक अवस्था यो स्थितिसम्म आइपुग्दा पनि महत्वपूर्ण काम बिना यिनीहरु जनताको करमा विदेश भ्रमणमा किन छन् ? त्यो भ्रमणका उद्देश्य र सफलता कता पढ्न पाइन्छ ? संसदमा ति हाजीर गर्दै संसद अवरुद्ध गरेर निस्किने खाली कुर्सीवालाहरुले किन भत्ता खाइरहन्छन् ?
सरकारी अस्पताललाई एउटा आरोप लाग्ने गरेको छ, त्यो के भने चिकित्सकले विरामीलाई निजी अस्पतालमा उपचारका लागि रिफर गर्छन् । सरकारी अस्पतालमा सधैं सिटी स्क्यान, एमआरआई मेशीन बिगारेर निजीमा विरामी पठाउने गर्छन् भन्ने अर्को आरोप पनि छ । त्यसै त यस्तो आरोप लाग्ने गरेकोमा वीर अस्पतालका सेवा नै बन्द भएपछि अब सर्वसाधारण उपचारका लागि निजीमा जान बाध्य हुन्छन् । अनि ढाड सेक्ने गरी शुल्क तिरेर उपचार गराउन बाध्य हुन्छन् । त्यसैले आर्थिक संकट बहाना बनाएर यसरी सेवा प्रभावित हुने गरी स्वास्थ्यकर्मी निकाल्नु हुँदैनथ्यो । यसमा त निजीलाई पोस्ने काम त मन्त्रालयले नै सहयोग गरेजस्तो देखियो । नत्र किन सर्वसाधारण कम खर्चमा उपचार गराउन आउने अस्पतालबाट यसरी यति ठूलो संख्यामा एकैपटक स्वास्थ्यकर्मी निकालेको त ?
