काठमाडौं । इजरायल र हमास युद्धमा फसेर १० नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने एकको अवस्था अज्ञात छ । हामी ती १० होनहार नेपाली युवाहरूको शवको प्रतीक्षामा छौं र द्वन्द्वरत इजरायलमा फसेका सम्पूर्ण नेपालीको घरफिर्तीको अपेक्षा गरिरहेका छौं । यस सम्बन्धमा सरकार वा तेलअभिभस्थित नेपाली दूतावासको भूमिकालाई लिएर उत्तेजक उग्र आलोचना गर्नुको कुनै अर्थ छैन । केलाएर हेर्ने हो भने नेपालको हातमा धेरै छैन । परिस्थितिनुसार लिइएको तदारुकतालाई धेरै आलोचना गर्नु ठीक होइन । केही ढंग नपुगेको भने हुनसक्छ ।
यो द्वन्द्व सुरू भएको दिन अर्थात् ७ अक्टोबरको साँझसम्ममै नेपाली विद्यार्थीहरूको भयावह अवस्था’boutमा धेरै हदसम्म जानकारी भइसकेको थियो । अपुष्ट भए पनि केही नेपालीको निधन भएको र केहीको अवस्था चिन्ताजनक भएको भरपर्दो सूचना प्राप्त भइसकेको थियो । र, इजरायलविरुद्ध आतंकवादी संगठन हमासले अभूतपूर्व आक्रमण गरेको पनि स्पष्ट भइसकेको थियो ।
त्यस्तो परिस्थितिमा नेपालका तर्फबाट हमासको आक्रमणलाई ‘आतंकी’ संज्ञा दिँदै वक्तव्य आयो । स्वयं प्रधानमन्त्रीले ‘हामी इजरायलप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँछौं’ भन्दै ट्वीट गरे । त्यसपछि नेपाल सरकार र नेपाली दूतावासका तर्फबाट दुई विज्ञप्ति आए । यी विज्ञप्तिहरूमा चाहिँ ‘आतंकी’ शब्द गायब थियो । हमासको नाम उच्चारण गर्न गाह्रो भएको स्पष्टै बुझिन्थ्यो ।
नेपाल सरकारको पहिलो वक्तव्य र स्वयं प्रधानमन्त्रीको ट्वीटले चाहिँ कथित असंलग्नताको घेरा नाघेको स्पष्ट अनुभव हुन्थ्यो । त्यो नीतिगत डिपार्चर नै थियो त ? नेपाल राष्ट्र र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल इन्डो–अमेरिकी खेमामा प्रवेश गरेका हुन् त भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै थियो । निश्चित रूपमा यो वाम–उदार (लेफ्ट लिबरल) खेमाका लागि पाच्य थिएन । व्यावहारिक ढंगले सोच्ने हो भने पनि त्यसबेला हमासलाई चिढ्याउनु ठीक थिएन किनकि इजरायलमा रहेका नेपाली समुदाय हमासको निशानामा आउन सक्थे । व्यक्तिगत रूपमा यो पंक्तिकार कथित असंलग्नता भन्ने ढुलमुले नीतिमा विश्वास गर्दैन । तर, प्रश्न व्यक्तिको सोचको होइन, राष्ट्रको नीतिको हो ।
तर, त्यसपछि १० नेपालीको निधनको पुष्टि भइसकेपछि भने नेपालको आतंकीप्रतिको आक्रामकतामा शिथिलता देखियो । अब आतंकी शब्दको बन्द भएको मात्र होइन, हमास शब्दको उच्चारण गर्न समेतबाट बच्यो । अबचाहिँ उही ‘असंलग्नता’को सुवास फैलिएको भान हुन थाल्यो । व्यावहारिक रूपमा सोच्ने हो भने अहिले हमासका विरुद्ध जानु तुलनात्मक रूपमा कम जोखिमपूर्ण अवस्था हो । के मुलुकको परराष्ट्र नीति यसरी दुई–दुई दिनमा विपरीत कोणमा घुम्छ ? गल्ती भएको हो भने कुन चाहिँ गलत हो ? जवाफ पाउने सम्भावना कम छ ।
पहिलो वक्तव्य त्यस रूपमा कसरी आयो ? हामी अन्दाज मात्र गर्न सक्छौं ! कैयन नेपालीको मृत्यु भएको अनौपचारिक जानकारी आइसकेको थियो । स्वभावैले ‘भावुक’ प्रधानमन्त्रीलाई भावनाको ज्वारभाटाले छोप्नु नितान्त स्वाभाविक थियो । त्यसमाथि दक्षिणका मित्र मोदीले हमासको आक्रमणलाई आतंककारी काम भन्दै बलियो रूपमा इजरायलका पक्षमा उभिने घोषणा गरिसकेका थिए । हालै मात्र तस्बिर खिचाएका बाइडेनले आफू स्पष्ट रूपमा इजरायलको पक्षमा रहेको बताइसकेका थिए । पुष्पकमल दाहालको अवचेतन मनमा सत्तामा टिकिरहन इन्डो–अमेरिकन लबीको समर्थन अनिवार्य पूर्वसर्त हो भन्ने छँदै थियो । मुलुकको परराष्ट्र मामिलाको जिम्मेवारी पाएका परराष्ट्रमन्त्री त ‘शून्यमा शून्यसरी बिलाएँ’ अवस्थामै छन् । परिणाम थियो– हमासलाई आतंकी किटिएको पहिलो वक्तव्य र प्रधानमन्त्रीको भावुक ट्वीट ।
दुई दिन बित्दा नबित्दै बाग्मतीमा थोरै पानी बगिसकेको थियो । कैयन् वाम–उदार कूटनीतिका ज्ञाताको संकेत पनि पक्कै आयो । अझ बढी सम्भावना त आफ्ना आराध्य माओको मुलुक सर्वोच्च चर्चबाट ‘सहानुभूतिपूर्ण चेतावनी’ पनि आयो होला । राष्ट्रवादी सल्लाहकारहरूबाट असंलग्नताको दुहाई पनि निश्चित रूपमा दिइयो होला । अझ महान् धर्मनिरपेक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अनायासै इस्लाम प्रेम जागेको पनि हुनसक्छ । भन्न त प्रतिपक्षी एमालेको ‘संयमता’ अपनाउने सल्लाहले काम ग¥यो भन्छन् ! तर, यो पंक्तिकारलाई यस कुरामा त्यति वजन भएजस्तो लाग्दैन । प्रधाननन्त्रीको होश फिर्नुको पछाडि एमाले त्यति कारक होइन ।
अब प्रश्न उठ्छ– कुन तरिका ठीक हो ? अघिल्लो कि पछिल्लो ? एउटा कटु यथार्थ के भने अबको विश्वमा प्रत्येक राष्ट्र र मानव समाजले एउटा ध्रुव नसमाती सुख छैन । ‘भाइ पनि होइन बहिनी पनि होइन’ पाराले अब निर्वाह हुने अवस्था छैन । यही मुद्दामा पनि इजरायल वा हमासमध्ये एउटालाई चुन्नैपर्ने बाध्यता छ । आज टालटुल गरे पनि एक दिन आफ्नो स्पष्ट अडान व्यक्त गर्नैपर्ने अवस्था आउँछ । यसो भन्दैगर्दा कुनै सैन्य गठबन्धनसँग गाँसिनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन । हाम्रोजस्तो मुलुक सैन्य गठजोडमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन पनि सक्दैन । इजरायल र हमासबीचको मुद्दामा एउटा इरानबाहेक अरू कोही पनि हमासको समर्थनमा उत्रेका छैनन् । चीन, रूस अनि साउदी अरब र यूएईजस्ता इस्लामिक मुलुकहरूले ‘प्यालेस्टाइनी जनताको स्वन्तन्त्रताको हक’को वकालतचाहिँ गरेका छन् । तर, के हमासले प्यालेस्टाइनी जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्छ ? यदि, गर्छ नै भने पनि उसको आतंककारी व्यवहारको समर्थन गर्न सकिन्छ ? स्वयं महम्मद अब्बासको नेतृत्वमा रहेको प्यालेस्टाइन अथोरिटीले हमासको कार्यविधिलाई खुलेर अपनत्व जनाउन सकेको छ र ?
यो मुद्दा ढिलो या चाँडो लोकतान्त्रिक र अलोकतान्त्रिक विश्व अनि कट्टरपन्थी इस्लाम र उदारवादी विश्वका बीच ध्रुवीकृत हुने पक्कापक्की नै छ । वास्तवमा यो प्रक्रिया सुरू भइसकेको छ । यसक्रममा नेपालले पनि आफूलाई एउटा कित्तामा उभ्याउनैपर्ने हुन्छ । कुन कित्ता छान्ने, त्यो हाम्रो निर्णयको विषय हो । अनिर्णीत वा ‘दहिच्युरे’ नीतिले चाहिँ अब काम गर्दैन ।
परराष्ट्र नीति भन्ने विषय कसैको व्यक्तिगत वा पार्टीगत चाहना अथवा निष्ठाद्वारा निर्देशित हुनुहुँदैन । आफ्नो कुरा गर्ने हो भने म अलोकतान्त्रिक वा कट्टर इस्लामको पक्षमा जोडिनै सक्दिनँ । त्यो मेरो व्यक्तिगत झुकाव, निष्ठा वा विश्वास हो । तर, मुलुकको परराष्ट्र नीति यसबाट सञ्चालित हुनुहुन्न । परराष्ट्र नीति त मुलुकको हितकेन्द्रित हुनुपर्छ । मुलुकको समग्र हित यदि अलोकतान्त्रिक धुरीसँग जोडिनुमा छ भने त्यो पनि ठीक छ । यो बेग्लै कुरो हो कि अलोकतान्त्रिक सिद्धान्त, व्यवहार वा संगतले दूरगामी रूपमा मुलुकको हित गर्दैन भन्ने कुरामा म आफूचाहिँ अडिग छु ।
प्रधानमन्त्री वा उनको पार्टीको बेमौसमको भावना अथवा पुरानो सम्बन्धजस्ता कुरा परराष्ट्र नीतिको जग वा खम्बा बन्न सक्दैन । उनीहरूको व्यक्तिगत, पार्टीगत निष्ठा पनि परराष्ट्र सम्बन्धको आधार बन्न सक्दैन । चेगुए भारा, यासेर अराफात, माओ जे दुङ, महात्मा गान्धी अथवा महेन्द्र पनि कसैको आदर्श हुन सक्छन् । तर, यी व्यक्तित्वसँगको निष्ठागत सम्बन्ध आफैमा मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्ध निर्धारण गर्ने नीतिको सूत्र बन्नुहुँदैन । कुन पक्ष लिने निर्णय गर्ने काम समग्र नेपालको हो । मुलुकका शासकहरूले सोचून् । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
