काठमाडौँ । राजनीतिक दलहरु बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद चार वर्ष बनाउन सहमत भएका छन् ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक सम्बन्धमा गठित उपसमितिमा यस्तो सहमति जुटेको हो । आयोगको कार्यकाल पहिले दुई वर्ष थियो । उपसमितिले मंगलबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
समितिको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक सम्बन्धमा गठित उपसमितिले थप ४ विषयमा छलफल गर्न आवश्यक सहितको प्रतिवेदन समिति सभापति विमला सुवेदीलाई बुझाएको हो ।
प्रतिवेदनमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारीरुपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बीट्ररी) गरिएको हत्या वा दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्या मध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषयमा थप छलफल गर्न भनिएको छ ।
यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा, मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने बारेमा र सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा समितिमा थप छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्नका लागि अलग्गै ‘विशेष इजलास’ गठनमा पनि दलहरुबीच सहमति भएको छ । विधेयकका सन्दर्भमा सहमति जुटाउने क्रममा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतमा अलग्गै इजलास गठन गर्ने सहमति भएको हो ।
अहिले सर्वोच्चमा संवैधानिक व्याख्यासँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइका लागि भनेर अलग्गै ‘संवैधानिक इजलास’ रहेको छ । समितिअन्तर्गतको उपसमितिले सर्वसम्मत रुपमा जुटाएको सहमतिअनुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सम्बन्धित आयोगको सिफारिसमा विशेष अदालतले गर्ने निर्णय चित्त नबुझ्ने पक्ष पुनरावेदन लिएर अदालत जान पाउने छन्।
त्यस्ता पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालतमा ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी इजलास’ राख्ने सहमति भएको हो । उपसमितिले पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदनलाई मुल समितिले पनि स्वीकार गरेको छ। यो विधेयक अब समितिबाट संसदमा पेस हुने छ । प्रतिनिधि सभाले पारित गर्दै माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भए उक्त व्यवस्था कानुनको रुपमा कार्यान्वयनमा जाने छ।
