काठमाडौं । कम्बोडिया भ्रमण सकेर साउन आठ गते स्वदेश फर्किएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर सरकारविरुद्ध आक्रोश पोखे । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले गृहमन्त्रीले सुन तस्करीमा आफ्नो संलग्नता छ वा छैन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्ने र आफ्नो संलग्नता नभए कसको छ भन्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘गृहमन्त्रीले बताउनुपर्छ, उहाँको संलग्नता छ की छैन ? सानो तिनो संलग्नताबाट त यो काम भएको छैन होला, उहाँको चाहिँ संलग्नता भएको छ की छैन ? छैन भने कसको संलग्नता छ, को छ यसमा ? यत्तिकै कोटका गालामा काँक्राको बियाँ टास्ने होइन । म उहाँलाई सचेत गराउन चाहन्छु, गृहमन्त्रीको हैसियतले उहाँले बोल्दा तरिका पुर्याएर बोल्नुपर्छ ।’ सुन तस्करीको विषयलाई छोप्न गृहमन्त्रीले कुराहरु मोड्ने काम गरिरहेको बताए।
त्यसपछि नेकपा एमालेले साउन १० गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको बैठक लगातार झण्डै एक महिना अवरुद्ध गर्यो । एमालेको माग थियो सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने । तर समिति गठन गर्न सरकार सहमत भएन । जसका कारण एमालेले संसद चल्न दिएन । यसबीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभिन्न संचारमाध्यमका सम्पादकहरुसँग अन्तरक्रिया गरे । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको फाइल खोल्ने बताए । एमालेलाई साइजमा राख्न प्रधानमन्त्रीको यस्तो भनाई आएको हो । तर एमाले आफ्नो मागमा टसमस भएन । झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको हकभन्दा बढी स्वामित्वमा रहेको जग्गाको विषयमा केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा ऐन संशोधन गर्ने काम भएको थियो । यसरी जुहारी चलिरहँदा भदौ ६ गते दलहरुबीच सुन तस्करी छानबिनका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ । तर दलका नेताहरुबीच एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने क्रम भने रोकिएको छैन ।
भदौ १२ गते रुपन्देहीमा आयोजित समाजवादी मेर्चाको सन्देशसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीतर्फ संकेत गर्दै पटक पटक संविधान मिचेर संसद विघटन गर्ने नेताबाट कुनै आन्दोलनको नेतृत्व हुन नसक्ने बताए । त्यसको जवाफ भदौ २४ गते काठमाडौैंमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले दिए । उनले माओवादीले गायत्री मन्त्र जप्न छाडेर यति ओम्नी नाम जप्न थालेको भन्दै माओवादीप्रति कटाक्ष गरे । उनले भने, ‘त्यो मीनबहादुर गुरुङलाई किन समातेको ? पाँच छ जनाले किनेको जमिन, उसले त धनीपुर्जा हेर्यो, भएका मान्छेसँग किन्यो । सोलुको एउटा बच्चा भारी बोकेर हिँड्थ्यो त्यस्तो शेर्पाले यहाँ आएर हवाईजहाज पनि उडाको छ । पर्यटन, होटल पनि चलाएको छ । गर्न पाइन्छ भारी बोकेर हिँड्ने शेर्पाले ? अहिले माओवादीहरु गायत्री मन्त्र जप्दैनन्, ओम्नी ओम्नी, यती यती, भाटभटेनी भाटभटेनी, मीनबहादुर मीनबहादुर, गुरुङको छोरो भारी बोकेर आएको कसरी गरिखायो ? खान दिनु हुँदैनमात्रै भन्छन् ।’
यी आरोप प्रत्यारोप त एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डका भए । उनीहरुका यी अभिव्यक्ति संचारमाध्यमका हेडलाइन बने । यी त केही उदाहरण हुन् । नेताहरुबीच दर्जनौं पटक यस्ता आरोप प्रत्यारोप चले र अहिले पनि चलिरहेका छन् । आफ्ना पार्टीका नेताले यसरी बोलेपछि अरु नेता कार्यकर्ताले त सामाजिक संजाल झनै तताए एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरेर । दलका शीर्ष नेताहरु यसरी आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिरहँदा एउटा गम्भीर खबर सार्वजनिक भएको छ । त्यो भनेको जनजिविकासँग सम्बन्धित खबर ।
नेपालमा जम्मा तीन महिनका लागि पुग्ने खाद्यान्न मात्र मौज्दात छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसबारे जानकारी दिएको हो । मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीका अनुसार सरकारसँग कूल एक लाख ७० हजार आठ सय दुई क्विन्टल खाद्यान्न मौज्दात रहेको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र निजी क्षेत्रसँग भएको मौज्दात खाद्यान्नले तीन महिनाको माग धान्न सक्ने उनको भनाई थियो । भारतबाट १० लाख मेट्रिक टन धान, एक लाख मेट्रिक टन चामल र ५० क्विन्टल चिनीको आयात खुला गरिदिन आग्रह गरेर पत्र लेखेको उनले जानकारी दिएका छन् । यसैकारण होला अहिले बजारमा महंगी बढेको छ । जनतालाई हातमुख जोड्न समस्या पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । २५ किलोको १५ सय रुपैयाँ पर्ने एक बोरा चामलको मूल्य एक महिनामै सात सय रुपैयाँ बढेको छ । जिरा प्रतिकिलो ६ सय रुपैयाँमा पाइनेमा अहिले बढेर १२ सय रुपैयाँ किलो पुगेको छ ।
तर दल र दलका नेताहरु भने यति ओम्नी, ललिता निवास, सुनकाण्डका बारेमा बोल्ने र एउटाले अर्कोलाई खुइल्याउने काममा व्यस्त छन् । जनताका सरोकारका विषयमा बोल्न र काम गर्न कुनै अग्रसर देखिँदैनन् । सुनकाण्डको छानबिनका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने दलहरुबीच सहमति भएको छ । नेपालमा खाद्यान्न तीन महिनाका लागि मात्र मौज्दात भएको कुरा मन्त्रालयले संसदीय समितिलाई जानकारी गराएको दुई साता भइसक्यो । खै त सबै दल बसेर यो समस्या समाधान गर्ने विषयमा छलफल गरेको ? अहँ यसबारेमा न सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष कसैले चासो लिएको पाइँदैन । दलका नेताहरुले कहिलेसम्म संचारमाध्यमका हेडलाइन बन्ने गरी भाषण मात्र गरिरहने ? अब त जनजिविकासँग जोडिएका जनताका मुद्दाकाबारेमा पनि बसेर छलफल गर्ने कि ?
