धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी थालेको छ ।
यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरूले कानुनविपरीत गाडीलगायतका सेवा सुविधा लिएको ठहर गर्दै तीन दिनभित्र गाडी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि सरकारले ऐन नै संशोधन गर्ने गृहकार्य गरेको हो ।
लेखा समितिले ऐनविपरीत सत्तारूढ दलका नेताहरूले प्रयोग गरिरहेका तीनवटा गाडी प्रदेशसभा सचिवालयलाई तीन दिनभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीका अनुसार लेखा समितिले दिएको समयसीमा बुधबार सकिन लागे पनि अहिलेसम्म गाडी फिर्ता भएको छैन ।
हाल माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका नेता दीर्घ सोडारी र नागरिक उन्मुक्तिका दलका नेता घनश्याम चौधरीले गाडी सुविधा लिएका छन् ।
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ को दफा ६ उपदफा १ को व्यवस्थाअनुसार सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरूले गाडी, इन्धन र चालकको सुविधा लिएका छन् । तर, सोही ऐनको अनुसूची १ मा सो व्यवस्था नहुँदा गैरकानुनी सुविधा लिएको ठहर गर्दै लेखा समितिले फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
यहीबीचमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले दलका नेताहरूले प्रयोग गरिरहेका गाडी सुविधा फिर्ता गर्न नपर्नेगरी ऐन संशोधनका लागि छलफल अघि बढाएका हुन् । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले हामीलाई ऐन संशोधनको विषयमा छलफल गर्न बोलाउनुभएको थियो, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले संशोधनको मस्यौदा गरेर प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गर्ने कुरा भएको छ,’ छलफलमा सहभागी एक प्रदेशसभा सदस्यले भने, ‘तर, आर्थिक संकटका बेला सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा नराम्रो सन्देश जान्छ भन्ने कुरा पनि उठेको छ ।’
स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहले बोलाएको छलफलमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री रामेश्वर चौधरी, सामाजिक विकासमन्त्री झपट साउद, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रमेश धामीसहित सत्तारूढ दलका नेता तथा प्रमुख सचेतक सहभागी थिए । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
