काठमाडौं । शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । संविधान जारी भएको ८ वर्षपछि संघीयताअनुसार शिक्षा प्रणाली लागू गर्न सरकारले बुधबार शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले एक महिनाअघि संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेपनि विधेयकलाई पुनः संशोधन गरी बुधबार शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको हो । विधेयकमा एसईई हटाइएको छ ।
अब विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा १२ को हुनेछ । त्यस्तै निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने यसअघिको प्रस्तावमा परिमार्जन गरिएको छ । गुठीमा जान चाहनेलाई जान दिने र कम्पनीमा रहनेलाई कम्पनीमै रहन पाउने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले १६ साउनमा स्वीकृत गरेको विद्यालय विधेयकमा निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने प्रस्ताव थियो । निजी विद्यालयले विरोध गरेपछि सरकार पछि हटेको हो ।
विधेयकमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि विशेष वा स्रोत कक्षा सहितका विद्यालय स्थापना र सञ्चालन सकिने उल्लेख छ । त्यसैगरी भौगोलिक क्षेत्रमा मौसमी प्रतिकुलतालाई व्यवस्थापन गर्न वा मौसमी श्रम गर्ने अभिभावकका बालबालिकाको लागि घुम्ती विद्यालय स्थापना गर्ने भनिएको छ ।
विद्यालयमा भर्ना भई नियमित रूपमा अध्ययन गर्न नसक्ने बालबालिका र खास उमेर समूहका व्यक्तिका लागि खुला तथा प्रौढ विद्यालय सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै अन्य विशेष प्रकारका विद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।
विधेयकमा विद्यालय तह स्थापना, सञ्चालन र तह थपको अनुमति दिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । दर्ता भएको विधेयक अब बस्ने संसद् बैठकमा छलफलका लागि पेश गरिनेछ । विधेयक ससंदले सिधै पास गरेर अघि बढ्ने वा संसदीय समितिमा पठाउने भन्ने विषयमा संसदले निर्णय गर्नेछ ।
