केशवप्रसाद भट्टराई ।
१. ब्रिक्समा इरान– साउदी अरब लगायत ६ सदस्य राष्ट्र थपिएर ११ सदस्य राष्ट्र भएको र ती मुलुकले डलरको विकल्पमा ५ आर मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने कुरालाई लिएर नेपालका र विश्वका एक थरीमा उत्साह थपिएको देखिन्छ । तर यसलाई यसरी बुझ्ने कि ? ब्रिक्स र साङ्घाई सहयोग सङ्गठन जस्ता चीनिया सँस्थामा चीनको एकलौटी ढलिमली हुन नपाओस भनेर मात्र भारत ती संस्थामा सदस्य छ । बारम्बार सीमामा हिंसात्मक युद्ध, झडप र तनाव बोकिरहेका यी दुई मुलुक वीच सीमा सन्धि भएको छैन-आफ्नो भूभाग एक अर्कोको कब्जामा रहेको दावी गर्दै आएका छन् ।
भारतको राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यता र न्युक्लियर्स सप्लायर्स ग्रुपको सदस्यतामा चीनको विरोधले अड्किएको छ । साङ्घाई सहयोग सङ्गठनमा भारतको सदस्यताको लागि रूसले दवाव दिए पछि चीनले पाकिस्तानको प्रस्ताव ल्यायो । ब्रिक्समा इरान र साउदी अरव सदस्य छन् तर ती दुई मुलुक वीच सौहार्द सम्बन्ध छैन । क्राइमिया र युक्रेन युद्धका कारण मात्रै चीन र रुस विशेष निकट देखिन्छन् नत्र मध्य एसियामाथिको प्रभाव क्षेत्रको लागि चीन र रूसवीच प्रतिष्पर्धा छ । रूसको पूर्वी साइबेरियालाई चीनले आफ्नो भूभाग मान्दछ ।
२. ब्रिक्स मुद्राको कुरा एउटा सैद्धान्तिक स्थापना मात्रै जस्तो लाग्दछ , एक पटक सार्क ( दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन) मुद्राको पनि कुरा उठेको थियो । जुन आन्तरिक कुराले सार्क आजको अवस्थामा छ ब्रिक्स त्यस्तै कसरी नहोला र खै ? अर्को कुरा, डलरको विकल्प भन्दा पहिला विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष , एसियाली विकास बैंक जस्ता सँस्थाको विकल्प तयार गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
विश्व बैंकको विकल्पमा न्यु डिभेलपमेन्ट र एडिबीको विकल्पमा एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक स्थापना भएको छ तर तिनले खासै काम गरेको देखिन्न ।
विश्वका सवैजसो मुलुकमा आफ्नो ऋण, अनुदान अन्य वित्तीय र प्राविधिक सहयोग उपलव्ध गराउने क्षमता पनि त आर्जन गर्नुपर्यो ।
ब्रिक्स मुद्रालाई डलर जस्तै विश्वव्यापी प्रचलनमा ल्याउन त्यस्तो विश्वसनीयताको प्रत्याभूति दिने सामर्थ्य राख्न चीन,भारत, रूस, ब्राजिल जस्ता मुलुक परस्पर पूर्ण विश्वासका साथ युरोपियन युनियन जस्तै एकै ठाउँमा उभिनु पर्यो र त्यो अझै दशकौँ सम्म सम्भव देखिन्न । ती मुलुकको आपसी लेनदेनमा त्यो मुद्रा चल्न सक्दछ तर चीनले , भारतले र रुसले पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उडानकोलागि त या अमेरिकी बोइङ जेट विमान नै किन्नु पर्यो वा युरोपियन एयर बस । त्यो किन्न डलर नै चाहियो । चीनले पनि आफ्ना आन्तरिक र वाह्य उडानकालागि आफूले बनेको जेट विमान नचलाएर बोइङ र एयर बस नै चलाएको छ । चीनियाँ जेटको अनुभव त नेपालले पनि गरिसक्यो नि ।
३. हालै दक्षिण अफ्रिकामा भएको ब्रिक्स सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपतिलाई स्वागत गर्न दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति एयरपोर्ट मै पुगे र चीनका राष्ट्रपति कै लागि भनेर दक्षिण अफ्रिकाले विशेष पदक समेत बनाएको थियो । तर धेरै वर्षदेखि भारतका प्रधानमन्त्री विश्वका सवैभन्दा लोकप्रिय नेता मानिन्छन् र विश्वका सवैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्रका कार्यकारिणीप्र मुख मोदीले सीको जस्तो सम्मान पाएनन्, यसले भारतलाई बिझाएको बुझ्न सकिन्छ । जब कि भारत र दक्षिण अफ्रिकाको सम्बन्ध ऐतिहासिक छ । यी सवै कुराको असर ब्रिक्सको भविष्यमा पर्ने छ नै ।
४. चीन संसारको दोस्रो ठूलो र भारत पाँचौ ठूला अर्थतन्त्र त हुन् तर प्रति व्यक्ति आयको हिसावले चीनको भन्दा बढी प्रति व्यक्ति आय भएका मुलुक पाँच दर्जन भन्दा बढी छन् – दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल र भारत त झन् कति तल हो कति । त्यसैले सरकार र राष्ट्रसँग धेरै पैसा हुनु भनेको जनतासँग पनि धेरै पैसा छ भन्ने होइन । जनता सुखी र खुशी छन् भन्ने होइन । जबसम्म ब्रिक्स राष्ट्रहरूका जनता युरोप र अमेरिकाका जनताको जीवन स्तरमा पुग्दैनन् तव सम्म ब्रिक्सले वैकल्पिक विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व दिन सक्छ जस्तो लाग्दैन ।
५. राजनीतिक कारणले अमेरिकी प्रभाव र प्रभुत्वमाथि कसैले चुनौती दियो भने हामी खुशी हुन सक्छौ, तर सन् १८७० देखि संसारको सवैभन्दा धनी राष्ट्र अमेरिका बनिरहेकै छ । सम्भवतः अर्को १०, २० वा ५० वर्षमा चीन र भारतको अर्थतन्त्र अमेरिकाको भन्दा ठूलो होला तर जनताको प्रतिव्यक्ति आय कहिले अमेरिकाको बराबरी या बढी होला अनुमान गर्न सकिन्न ।
अर्थतन्त्रको आकारको रुपमा चीन र भारतले अमेरिकाले उछिने रे , तर अमेरिकाको आकार, अर्थतन्त्र, शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा उसको प्रभाव र वर्चस्व माथि चुनौती दिने सामर्थ्य पनि चाहियो । बेलायत विश्वको सर्वशक्तिमान राष्ट्र छैन तर अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिज ।
अनि अमेरिकाको एमआइटी, हार्वर्ड र स्ट्यानफोर्ड । अमेरिका र बेलायतले पहिला विश्वविद्यालय खडा गरे अनि राष्ट्र र साम्राज्य निर्माण गरे । ब्रिक्सले बैंक स्थापना गर्यो , डलरको विकल्प दिने कुरा गर्यो तर अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज, हार्वर्ड, एमआइटीको विकल्प दिने कुरा गर्दैन । प्रमाण दिनुपर्यो भने विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई नै हामी उदृत गर्छौं होइन ? हार्वर्ड र अक्सफोर्डको अनुषन्धानलाई प्रस्तुत गर्छौं होइन ?
६. अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी र न्यायिक फैसलालाई उदाहरणको रूपमा लिनुपर्यो भने अमेरिका, बेलायत वा भारतको फैसला आधार मान्छौं होला तर चीन र उत्तर कोरियाको अदालती फैसलालाई ? प्रतिष्पर्धा यी क्षेत्रमा पनि हुनुपर्ने होला नि !
७. जस्तो कुनै नेपाली युवाले शिक्षा, रोजगारी वा बसोबासको लागि कुनै मुलुक रोज्नु परे उसको रोजाइमा–अमेरिका, बेलायत, जापान, जर्मनी पर्ला कि ब्रिक्स राष्ट्रहरू ? प्रतिस्पर्धाको क्षेत्र यो होला नि ?
