काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री अनि सरकारका बहालवाला सचिवसमेतलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको भन्दै नेपाल प्रहरीले स्याबासी र वाहवाही पाएको थियो । स्याबासी पाउनु ठिकै पनि हो । किनकी प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका शक्तिशाली नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण अनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई कारबाहीको दायरमा ल्याएको थियो । सत्तारुढ दलको नेता अनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने आँट गर्नु ठूलै कुरा पनि थियो । किनकी यसअघि ठूला नेता पक्राउ नगर्ने र सानातिना मानिसलाई पक्राउ गर्ने काम हुँदै आएको थियो । त्यसैले पनि नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले स्याबासी पाएको हो । प्रहरीको कामलाई सामाजिक संजालमार्फत अनि गृहमन्त्रीलाई भेटेर धेरैले स्याबासी दिएका थिए । गृहमन्त्री अनि प्रहरी प्रशासनको कामको प्रशंसा गर्दै सत्तारुढ दल तथा विपक्षी दलका नेता कार्यकर्तादेखि नागरिक अगुवासम्म गृहमन्त्रीलाई भेटेरै धन्यवाद दिन पुगेका थिए । विगतमा नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई अहिले प्रहरी संगठनमा रहेकै अधिकारीहरुले मुद्दा अघि नबढाई उन्मुक्ति दिएका थिए ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा स्याबासी पाएको अनि कमाएको प्रहरी ललिता निवास प्रकरण हुँदै सुन तस्करी प्रकरणसम्म आइपुग्दा पनि आलोचित बनेको छ । विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाएर ल्याइएको ९ किलो सुन तस्करीमा पूर्वसभामुख तथा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र छोरा संलग्न रहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले किटानी गरे । तर मुद्दा चलाइएन । सुन विमानस्थलमा रोकिएको अवधिमा गिरोहसँग महराले छोरा निर्मल महराका नाममा रहेको मोबाइलबाट २२ पटक र अर्का छोरा राहुलले २ सय ३४ पटक टेलिफोन संवाद गरेको अनुसन्धानबाट खुलिसकेको छ । त्यतिमात्र होइन प्रहरीले महराका बाबुछोरा यो प्रकरणमा संलग्न रहेको भनेर पनि प्रतिवेदन बनाएको छ । तर प्रहरीले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरेन । २०७९ पुस १० मा दुबईबाट ल्याइएको भेप विमानस्थल भन्सारले नियन्त्रणमा लिएपछि छुटाउन महराका बाबुछोरा नै लागिपरेका थिए । भन्सार कर्मचारीको योजनामा गोदामबाट सुनवाला भेप चोरी भएको खुलेपछि सीआईबीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । प्रहरीले महरा बाबुछोराले गिरोहका विभिन्न व्यक्तिसँग २ सय ५६ पटक संवाद गरेको भन्दै प्रहरीले ‘लिंक चार्ट’ नै बनाएको छ । त्यतिमात्र होइन, कृष्णबहादुर महरा र राहुल महरा पनि तस्कर समूहमा संलग्न भएका किटान नै प्रतिवेदनमा गरिएको छ । यही विवरण अदालतमा पेस गरिएको अभियोजनपत्रमा पनि उल्लेख छ ।
प्रहरी प्रतिवेदनमा र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा पेस गरेको अभियोजनपत्रमा ‘लिंक चार्ट’ बनाएर महरा बाबुछोरा तस्करीमा संलग्न भएको किटानी गरिएको भएपनि उनीहरूलाई अभियुक्त बनाइएको छैन । लिंक चार्ट बनाउने तर अभियुक्त नबनाएको र बयानसमेत नलिएको भन्दै सत्तारुढ तथा विपक्षी दलहरुबाटै यसको विरोध भएको छ । सरकारले आफ्नालाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै यतिबेला सरकारलाई नै अप्ठ्यारो परेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि महराको विषयमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । अनि महराले पनि अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर पनि अहिलेसम्म प्रहरीले महराका बाबुछोरालाई बयानका लागि समेत बोलाएको छैन ।
मंगलबार विभिन्न संचारमाध्यमका सम्पादकहरूसँगको छलफलमा पनि प्रधानमन्त्रीले नेपाल प्रहरीले गरेका गल्तीहरूले सरकारको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न गएको विषयलाई स्वीकार गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले आईजीपी र सीआईबीका प्रमुखलाई गृहमन्त्रीकै अगाडि राखेर महराजीको विषयमा के भएको हो भनेर सोध्दा पहिले नराख्नुपर्ने नाम परेको भनेर बहाना बनाएको बताए । त्यस्तै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भाटभटेनीका संचालक मिनबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गरिएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । यसले व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाएको उनीहरुले बताएका छन् । यस विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिष्ठित व्यापारी भागेर कतै नजाने भएकाले पक्राउ नगर्नु भन्दा पनि पक्राउ गरिएको बताएका छन् ।
त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरेको विषय पनि आलोचित बन्यो । आफ्ना बिरामी बाबुलाई भेट्न विराटनगर जान लागेका बेला सीआईबीले राउतलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो । भौतिक मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत हुँदा टिप्पणी उठाएको कारण सीआईबीले राउतलाई पक्राउ गरेको थियो । ललिता निवास प्रकरणमा निर्णय गर्ने तहमा थुप्रै व्यक्ति पक्राउ नगरी टिप्पणी उठाउने कर्मचारी पक्राउ गरिएको भन्दै विरोध भएको थियो । तर पछि सर्वोच्च अदालतले राउतलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
त्यस्तै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयमा कांग्रेस सांसद सुनिल शर्माको पक्राउको विषयलेपनि प्रहरी आलोचित बनेको छ । संसद चलिरहेको अवस्थामा सभामुखलाई जानकारी नदिई पक्राउ गरिएको भन्दै यसको आलोचना भएको छ । शर्मा पक्राउ परेको भोलिपल्टै अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । त्यस्तै सीआईबीले नक्कली डाक्टर भन्दै सक्कली डा. रञ्जितकुमार यादवलाई पक्राउ गरेको विषयले पनि प्रहरी आलोचित बनेको छ । साउन २५ गते पक्राउ गरिएका यादव २८ गते उनी नक्कली डाक्टर नभएको पुष्टि गरेको भन्दै सीआईबीले छाडेको थियो । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा त्यसरी स्याबासी पाएको प्रहरी पछिल्ला घटनामा सीआईबीका कारण पूरै संगठन आलोचित बनेको छ । संगठन मात्र आलोचित बनेको छैन, उसका कारण सरकार नै अप्ठ्यारोमा परेको छ ।
