काठमाडौँ । दिगो विकास तथा सुशासन समितिले राष्ट्रियसभाबाट पारित दलितका सवालसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव सम्बन्धमा तयार पारिएको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकले ‘दलित समुदायका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने’ लगायतका विषयमा सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि समितिबाट तयार पारिएको कार्ययोजनामा आवश्यक सुझाव र परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरेको हो ।
प्रस्तावित कार्ययोजना कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समन्वयन गर्न र नियमितरूपमा यसको प्रतिवेदन समितिमा उपलब्ध गराइदिन का सभापति प्रकाश पन्थले निर्देशन दिए ।
उक्त पाँचवर्षे (२०८०–२०८५) कार्ययोजना सभापति पन्थले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव प्रकाश सिंह, अर्थमन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरे, गृहमन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला सहसचिव मानबहादुर अर्याललाई हस्तान्तरण गरे ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव सिंहले उक्त कार्ययोजना सरकारको मार्गदर्शनका रूपमा रहने उल्लेख गर्दै कानूनभन्दा इमानदारी ठूलो रहेको बताए । दलितमाथि भएका विभेदलाई उन्मूलन गर्न भएका कानूनी व्यवस्थाले ८० प्रतिशत बढी समेट्नाले ठूलो जनशक्ति, स्रोतसाधन आवश्यक नपर्नेे उनको भनाइ छ ।
गृह मन्त्रालयका सचिव भट्टराईले कार्ययोजना कार्यान्वयनमाथि प्रतिबद्धता जनाउँदै जातीयतामाथि भएको अपराधलाई उन्मूलन गर्न सरकार संवेदनशील रहेको र जनशक्ति, स्रोतसाधनको लगानीअनुसार उपलब्धि क्रमशः देखिँदै जाने उनले विश्वास दिलाए ।
त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले जातीय विभेद सम्बन्धमा सम्बन्धित गतिविधिका कार्यक्रम निरन्तर गरिरहेको बताउँदै उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्र्दभमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको जनाए । कानून मन्त्रालयका सहसचिव अर्यालले विभेदको गम्भीरताका आधारमा सोही अनुपातमा सजायको कानून बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
बैठकमा समितिका सदस्य भुवनबहादुर सुनारले दलित वर्ग लक्षित बजेट विनियोजन नभएको बताए । “अर्थ मन्त्रालयबाट दलित वर्गलाई भनी बजेट छुट्याइएको छ तर किटान गरेको छैन । गोलमालमा छुट्याएको बजेटले आर्थिक पक्षबाट लक्षित वर्गको स्तर उकासिँदैन”, उनले भने ।
सदस्य वामदेव गौतमले दलित समुदायका हकहितलाई संरक्षण गर्न संविधानमा व्यवस्था भएबमोेजिमको कानून बन्न आवश्यक रहेको तर नबनेको बताए । सदस्य कमला पन्तले जातीय विभेद उन्मूलन गर्न स्थानीय तहलाई विशेष जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताउँदै उक्त सामाजिक समस्या न्यूनीकरणमा व्यक्तिको मनोभावलाई सचेतना र कारबाहीको माध्यमबाट गर्न सकिने बताइन् ।
समितिका अन्य सदस्यहरूले जातीय विभेद उन्मूलन गर्न भएको विकराल अवस्थालाई सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुन आवश्यक रहेको र व्यक्तिको मानसिकता मुख्य समस्या रहेको बताएका थिए ।
उनीहरूले दलितसम्बन्धी एकीकृत कानून आवश्यक रहेको, जनचेतना उत्पीडित गराउने अन्य वर्गलाई पनि आवश्यक रहने, गम्भीरताका आधारमा सोहीअनुसार सजाय दिने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने तथा दलितसम्बन्धी तालुक मन्त्रालय स्पष्ट हुनुपर्ने लगायतका विषय बैठकमा उठान गरेका थिए ।
कार्ययोजनाले संविधान संशोधन तथा परिमार्जन, नीतिगत तथा कानूनी सुधार, संस्थागत, संरचनागत तथा प्रक्रियागत सुधार, नीति बजेट तथा कार्यक्रम सुधार, सशक्तीकरण तथा सचेतना, कार्ययोजना कार्यान्वयन अनुगमन मुल्याङ्कनका क्षेत्र समेटेको छ ।
