ईश्वरी सुवेदी, काठमाडौं । संसद्मा प्रतिपक्षी दलको भूमिका क्रमशः नकारात्मक दिशातिर अघि बढेको छ। सरकारलाई प्रभावकारी काम गर्न घचघच्याउन प्रतिपक्षी दलले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यस्तो भइरहेको छैन। २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनबाट संसद् पुनस्र्थापित भएयता तीन ठूला दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन्। यी दलहरू प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा पनि रहिसकेका छन्। तर प्रतिपक्षमा पुग्दाबित्तिकै यी दलले ‘प्रतिशोधको राजनीति’ गरेको देखिन्छ ।
सत्ता पक्षले गर्न खोजेका काममा अवरोध खडा गर्ने भूमिकामा प्रतिपक्षी दल देखिँदै आएका छन्। यसको भित्री कारण भ्रष्टाचार ढाकछोप हुन सक्ने एकथरीको विश्लेषण छ। सरकारमा रहँदा भएगरेका अनियमिततामाथि छानबिन हुन नदिन पनि प्रतिपक्षमा पुग्दाबित्तिकै दलहरूले अनेक निहुँ झिकेर सदन अवरुद्ध गर्दै आएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
लोकतन्त्र वाद, विवाद र प्रतिवाद गर्न छुट भएको शासन व्यवस्था हो। संसदीय लोकतन्त्रलाई सबैभन्दा राम्रो शासन पद्धति मानिन्छ। यस प्रणालीमा जनताले आफ्ना इच्छा र गुनासो सम्बोधन गर्न आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर सदनमा पठाउन पाउँछन्। संसदीय प्रणालीमा बहुमतको निर्णय स्वीकार गरिन्छ। निर्णयमा फरक दृष्टिकोण राख्ने अधिकार पनि हुन्छ। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दल सत्ता र प्रतिपक्ष गरी दुई कित्तामा हुन्छन्। प्रतिपक्षमा बस्नु भनेको खाली ‘हलो अड्काएर गोरु चुट्न होइन’, एक सांसदले भने।
संसदीय लोकतन्त्रको सार बहुमतको शासन र अल्पमतको कदर हो। संसदीय लोकतन्त्र पार्टी प्रणालीमा आधारित हुन्छ। संसद्मा आलोचना र विरोध गर्न पाइन्छ तर विरोधका नाममा संसद्लाई बन्धक बनाउन नपाइने ती सांसदले बताए।
विपक्षी दलको प्रमुख भूमिका भनेको सरकारका कमीकमजोरी औैंल्याएर सच्याउन मद्दत गर्नु हो। विपक्षी दल कमजोर भए सरकार निरकुंश हुन्छ। त्यसैले प्रतिपक्षले महत्वपूर्ण, शालीन र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। तर अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सदन अवरुद्ध पार्दै आएको छ। अन्य प्रतिपक्षी दल मौनजस्तै छन्।
संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘संसद्मा प्रतिपक्षले जुन कुरामा गल्ती भइरहेको छ, त्यसमा केन्द्रित भएर आफ्ना कुरा राख्ने र शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध गर्नु संसदीय अभ्यास हो। तर संसद्लाई बन्धक बनाउने काम गर्दा त्यसको सिको आफू सत्तामा जाँदा अर्कोले पनि गर्छ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ।’
हरेक लोकतान्त्रिक समाजमा प्रतिपक्षको भूमिकालाई महत्वपूर्ण मानिन्छ, जसले सरकारको निगरानी गर्छ। प्रतिपक्षी दलले सरकारले गर्ने कमीकमजोरी र गल्ती हटाउन विकल्प दिन सक्छ। विपक्षी दलको डरले सरकारले सधैं गम्भीर र रचनात्मक काम गर्न सकोस्। यसतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
प्रतिपक्षले सरकारले गलत काम गरे त्यसलाई शालीनतापूर्वक सच्याउन दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ। प्रतिपक्षले आलोचना वा कमजोरी औंल्याएर सरकारलाई सचेत गराउनुपर्छ। तर सत्ता मोह, अनियमितता र भ्रष्टाचारीलाई ढाकछोप गर्नेजस्ता कारणलाई लिएर संसद् अवरुद्ध गर्नु हुँदैन।
संसदीय व्यवस्थामा सत्तासीन दल आफ्ना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न असफल भए विपक्षी दलहरूले वैकल्पिक सरकारको नेतृत्वका लागि आफूलाई प्रस्तुत गर्ने हो। सरकार गठन भएको ६ महिना नपुग्दै प्रतिपक्षले सत्तामोह पालेर सरकारलाई कमजोर पार्न खोज्नु अस्थिरता निम्ताउनु हो।
एक पूर्वसभामुखका अनुसार संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्षी दलको महत्व सत्तासीन दलको जत्तिकै हुन्छ किनभने उसले सरकार गलत दिशामा गए सही ट्र्याकमा ल्याउन सक्छ। लोकतन्त्रमा चुनाव जित्नका लागि आवश्यक मत प्राप्त गर्न पार्टीहरूले गठबन्धन गर्न सक्छन्। जसले सत्तामा पुग्ने पार्टी पनि प्रतिपक्षमा पुग्न सक्छ। अहिले सत्ता पक्षको गठबन्धन बलिायो भएका कारण एमाले प्रतिपक्षमा पुगेको निष्कर्ष निकालिएकाले पनि संसद्मा ऊ आक्रमक भइरहेको अनुमान गरिएको छ।
एमालेले पछिल्लोपटक साउन १० गतेदेखि संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठक पनि एमालेको अवरोधका कारण चल्न सकेन। अर्को बैठक २९ गतेका लागि बोलाइएको छ। बैठक सुरु हुनासाथ एमाले सांसद ज्वालाकुमारी साहले भनाइ राख्ने क्रममा सत्तापक्षका सांसदले विरोध गरेका हुन्।
सत्तापक्षका सांसदले पनि आफ्ना भनाइ राख्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए। त्यसैबीचमा एमालेका सांसद बेल घेराउ गर्न पुगे। एमाले सांसद साहले भनाइ राख्ने क्रममा यसअघि एमालेले उठाएका विषयलाई नै निरन्तरता दिइन्। साहले सुन तस्करी छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने बताइन्।
सत्तापक्षका सांसद पनि बोल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उठेपछि सभामुखले साहलाई बस्न आग्रह गरेका थिए। त्यसैक्रममा एमाले सांसदले नाराबाजी सुरु गरे। त्यसपछि सभामुख घिमिरेले कार्यसूचीमा भएका सबै विषय हटाएर साउन २९ गते दिउँसो १ बजेसम्म बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे। राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठक पनि बस्न सकेन। राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक साउन ३१ गते दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ।
एमालेले सुन तस्करी छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन नभएसम्म संसद् बैठक चल्न नदिने अडान लिएको छ। प्रतिनिधिसभाको गत मंगलबारको बैठकमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन तस्करी छानबिन राज्यका नियमित संयन्त्रले गरिरहेकाले विश्वास गर्न एमालेलाई आग्रह गरेका थिए।
सिआइबीको छानबिनमा चित्त नबुझे थप अनुसन्धान तथा छानबिनका लागि सरकार तयार रहेको उनले बताएका थिए। तर एमालेले आफ्नो माग सम्बोधन नभएको भन्दै संसद् अवरोध गरिरहेको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठक अवरुद्ध हुँदा कानुन निर्माणलगायतका काम पनि अवरुद्ध भएका छन् । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
