काठमाडौं । भारतको संघीय संसदको तल्लो सदन लोकसभामा मोदी सरकारविरुद्ध ल्याइएको अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमतद्वारा असफल भएको छ । प्रस्तावक विपक्षले सदनको कारबाही बहिष्कार गरेको हुँदा मतदान नै हुन पाएन र एकपक्षीय ध्वनिमतका कारण प्रस्ताव गिरेको हो ।
सो अविश्वासको प्रस्ताव सफल हुने अपेक्षा पनि कसैले गरेका थिएनन् । ५ सय ४३ सदस्यीय लोकसभामा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी एक्लैको ३ सय ३ र गठबन्धन एनडिएको ३ सय २५ सदस्य रहेको परिप्रेक्षमा अविश्वास प्रस्ताव सफल हुने सम्भावना छँदै थिएन । बहुमतका लागि २ सय ७२ संख्याको आवश्यकता पथ्र्याे । यो प्रस्तावका प्रस्तावक ‘इन्डिया’ गन्ठबन्धन स्वयंले पनि यो अपेक्षा पटक्कै गरेको थिएन । तर, किन यस्तो प्रस्ताव ल्याइयो त भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उब्जिन्छ ।
भारतमा आगामी २०२४ को अप्रिल-मे महिनामा आमनिर्वाचन हुँदै छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तेस्रो कार्यकालका लागि भिड्दै छन् भने विपक्षसामु मोदीलाई विस्थापन गर्ने चुनौती छ । कैयन खेमामा विभक्त विपक्षीलाई यसै अवस्थामा मोदीलाई हराउन सम्भव छैन भन्ने हेक्का छ । विगतमा पनि गान्धी परिवारको वर्चस्व रहेको भारतीय कांग्रेसको नेतृत्वमा युपिए नामक गठबन्धन बनाएर मोदीलाई चुनौती दिइएको हो । तर, अत्यन्तै बलिया क्षेत्रीय दलबाहिर रहँदा युपिए भुत्ते साबित भएको हो ।
अब ती क्षेत्रीय दललाई समेटेर सशक्त एकीकृत विपक्ष बनाउने प्रयास स्वरूप ‘इन्डिया’ गठबन्धनले स्वरूप लिएको हो । तर, अझै नवगठित यो गठबन्धनले ठोस रूप लिन सकेको छैन । त्यसैकारण आममतदातासामु विपक्षी एकताको सन्देश प्रवाहित गर्न र गठबन्धनको शक्ति प्रदर्शन गर्न नै यो अविश्वासको प्रस्ताव आएको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । मोदीकै शब्दमा भन्ने हो भने, ‘यो सरकारविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव होइन, विपक्षभित्रको विश्वास मतको परीक्षण हो ।’ बडो मुस्किलले जोडिएको गठबन्धनभित्रको अन्तरसंघर्षको पोल खुल्ने डरले नै मतदान प्रक्रियाको बहिष्कार गरिएको भन्नेसमेत विश्लेषण हुन थालेको छ ।
अब यो परीक्षण कत्तिको सफल रह्यो त ? मतदान नभए पनि मोदीको एनडिएको अंग नहुँदा नहुँदै पनि आन्ध्रप्रदेशको वाइएसाआर कांग्रेस, उडिसाको बिजु जनता दल र आन्ध्रकै अर्को दल तेलगु देशमले मोदीको पक्षमा मतदान गर्ने घोषणा गरिसकेको थियो । यीमध्ये पहिलो दुई दल सम्बन्धित राज्यका सत्तारूढ दल हुन् अर्थात् आआफ्नो राज्यमा अत्यन्तै बलिया दल हुन् । यी राज्यमा विपक्षी कांग्रेस पार्टी दोस्रो दलका रूपमा पनि छैनन् । तेलंगाना राज्यको सत्तारूढ दल बीआरएसले मोदीको विपक्षमा मतदान गर्ने घोषणा गरेको भए पनि ऊ इन्डिया गठबन्धनमा सम्मिलित छैन ।
झन्डै २६ दलको ‘इन्डिया’ गठबन्धन बनेको भनिएको छ । तर ध्यान दिएर हेर्ने हो भने यो गठबन्धनले मोदीलाई असरदायी धक्का दिन सक्ने सम्भावना कम देखिन्छ । यो गठबन्धनको प्रमुख दल हुन् राहुल गान्धीको कांग्रेस, ममता बनर्जीको तृणमुल कांग्रेस, लालुप्रसाद यादवको आरजेडी, नितिशकुमारको जेडियु, अरबिन्द केजरिवालको आमआदमी पार्टी, अखिलेश यादवको समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरेको शिवसेना, शरद पवारको राष्ट्रवादी कांग्रेस र वामपन्थी दलहरू सीपीआईएम र सीपीएम ।
यीमध्ये अखिल भारतीय स्तरमा प्रभाव र संकुचित नै भए पनि मताधार भएको पार्टी चाहिँ राहुल गान्धीको दल मात्रै हो । बाँकी सबै सीमित क्षेत्रमा मताधार भएका क्षेत्रीय दल हुन् । ममता बनर्जी, लालुप्रसाद, अखिलेश, शरद पवार, नितिशकुमार र केजरिवाल सबै बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश र महाराष्ट्रजस्ता ठूला राज्यमा राहुल गान्धीको कांग्रेसलाई विस्थापित गरेर स्थापित भएका हुन् ।
त्यसैकारण यी दल गान्धीको कांग्रेसलाई ठाउँ दिएर आफूले मुस्किलले स्थापित गरेको मताधार बाँड्न चाहन्नन् । विहार र महाराष्ट्रमा त क्षेत्रीय दलबीच पनि प्रतिस्पर्धा छ । उदाहरणका लागि ममता बनर्जी बंगालमा, केजरिवाल दिल्ली र पन्जावमा र अखिलेश यादव उत्तर प्रदेशमा गान्धीको कांग्रेसका लागि सिट छाड्न पटक्कै तयार हुने देखिन्न । बंगालमा त ममता बनर्जी वामपन्थीलाई समेत थोरै ठाउँ दिन पनि तयार हुन्नन् ।
उल्लेखित क्षेत्रीय दलको भारतको अन्य प्रान्तमा न्यून प्रभाव भएको हुँदा यिनको समर्थनले कांग्रेसलाई ठूलो फाइदा हुने देखिन्न । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यी सबै आआफ्नै बलबुत्तामा आआफ्नो क्षेत्रमा मोदीको दलको भारतीय जनता पार्टीसँग भिड्नेछन् । तर, अपवाद छोडेर यी कसैले पनि गठबन्धनको अन्य सहयोगीबाट कारगर मद्दत पाउने छैनन् । कांग्रेस र भारतीय जनता पार्टीको प्रत्यक्ष भिडन्त हुने मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक र छत्तीसगढजस्ता राज्यमा कांग्रेसले इन्डिया गठबन्धनका अन्य दलबाट उल्लेखनीय सहयोग पाउने देखिन्न ।
यस अलावा कथित इन्डिया गठबन्धनभित्र नेतृत्वको प्रश्नमा ठूलै अन्तरविरोध देखिन्छ । पुरानो दल हुनुको कारण, ६० वर्षभन्दा बढी भारतको शासन सम्हालेको कारण र गान्धी परिवारको आत्मकेन्द्रित सोचका कारण पनि कांग्रेसका लागि आगामी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अन्य कोही स्वीकार्य हुने अवस्था छैन । उसलाई राहुल गान्धी नै चाहिएको छ । अर्कोतर्फ गठबन्धनका अन्य साझेदार नेताहरूको महत्वाकांक्षा आफ्नै ठाउँमा छ्न् । ममता बनर्जी, नितिशकुमार र केजरिवाल प्रधानमन्त्री पदका आकांक्षी छ्न् । यहाँसम्म कि तेलंगानाका चन्द्रशेखर रावसमेत बेलामौकामा प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देख्न छाड्दैनन् ।
स्वाभाविक रूपमा भारतीय जनता पार्टी आउने निर्वाचनमा व्यक्तिको व्यक्तित्वको आधारमा लड्न चाहन्छ ’cause मोदीको छवि अगाडि अरू आकांक्षीको तुलनामा निकै माथि भएको उसको आँकलन छ । तर, विपक्षलाई भने कुनै विकल्प प्रस्तुत गर्न नै मुस्किल छ र राहुल गान्धी वा अन्य कुनै रूपमा गरिहाल्यो भने मोदीसँग भिड्न असम्भव प्रायः छ ।
तीन दिनसम्म चलेको सो अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलमा मोदीलाई सकभर नंग्याउने विपक्षी इन्डिया गठबन्धनको उद्देश्य थियो । मणिपुर राज्यमा भएको अत्यन्तै घृणास्पद घटनाका कारण मोदी र भाजपाका लागि बहुतै अप्ठेरो परिस्थिति थियो पनि । तर, यहाँ पनि उनीहरू लगभग असफल भए । मोदी र उनका सहायकले यो चुनौतीलाई अवसरमा बदलिदिए । सत्तारूढ एनडिएको प्रत्याक्रमणबाट उल्टै विपक्षी अत्तालिएको देखियो । प्रधानमन्त्री मोदीको जवाफी सम्बोधनको समयमा विपक्षको ठुलो तप्काले सदनको बहिष्कार ग¥यो ।
मोदीलाई चुनौती दिने ठानिएको इन्डिया गठबन्धनका अधिकांश घटकमा वंशवाद हावी भएको पाइन्छ । त्यस्तै, यीमध्ये अधिकांश अल्पसंख्यक मुसलमान मतदातालाई आफ्नो बलियो मताधार मान्दछन् भने धेरै भ्रष्टाचारमा पनि मुछिएका छन् । मोदीले यसैलाई आधार बनाएर इन्डिया गठबन्धनविरुद्ध मौलिक नाराको आविष्कार गरेका छन् । उनले स्वतन्त्रता संग्रामको दौरान महात्मा गान्धीले दिएको ‘क्विट इन्डिया (भारत छोड)’ नारालाई ‘भष्टाचार क्विट इन्डिया, परिवारवाद क्विट इन्डिया र तुष्टिकरण (अल्पसंख्यकको) क्विट इन्डिया’ का रूपमा रूपान्तरण गरिदिएका छन् ।
बहुसंख्यक हिन्दू र अल्पसंख्यक मुसलमानबीच तीव्र ध्रुवीकृत हुँदै गइरहेको मतदाताको मनस्थिति, मोदीको र समग्र भाजपाको उग्र राष्ट्रवादी छवि, एकीकृत भनिरहँदा पनि तात्विक रूपमा तितरवितर प्रतिपक्ष र भरपर्दो राष्ट्रव्यापी मान्यता प्राप्त वैकल्पिक नेताको अभावका कारण भारतको आगामी आमनिर्वाचनमा मोदीको विकल्प तयार हुने सम्भावना अत्यन्तै कम देखिन्छ ।
तीनतिरबाट भारतबाट घेरिएको भूपरिवेष्ठित देश नेपाललाई भारतमा पछिल्लो समयमा देखिएको घटनाक्रमले के कस्तो असर पार्ला त भनेर सोच्न चाहिँ जरुरी छ । अत्यन्तै लक्षित उद्देश्य बोकेको भारतीय जनता पार्टी र नरेन्द्र मोदीजस्तो बलियो र एक हदसम्म जिद्दी मिजास भएको नेता भारतमा एकछत्र स्थापित हुनुभनेको नेपालका लागि सजिलो हुन्छ कि असजिलो हुन्छ त्यस’bout गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ र तदनुरूप कार्यनीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
