काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन खर्च सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरुलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेका उम्मेदवार विनोदमणि भट्टराईले दायर गरेको रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले जरिवानाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रिट निवेदक भट्टराई हाम्रो नेपाल पार्टीका तर्फबाट मोरङ २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार थिए। निर्वाचन सकिएपछि आफूले प्रदेश निर्वाचन कार्यालय विराटनगरमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गरेको भट्टराईले दाबी गरेका छन् ।
तर, खर्च विवरण सार्वजनिक गरेकोबारे जानकारी नदिएको भन्दै आयोगले उनलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो। निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
