काठमाडौं । संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण रोकिँदै आइरहेको नागरिकता विधेयक वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छन् । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणप्रति विपक्षीको विरोध र सत्ता पक्षको समर्थन देखिएको छ ।
संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत असोजमा प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाइदिएकी थिइन् । तर, वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले गत १२ जेठमा निर्णय गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि सोही विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार प्रमाणीकरण गर्दै जारी गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को आग्रहअनुसार संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२), (३), (४) र धारा ६६ बमोजिम राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेको जनाएको छ । संविधानका ती धारामा राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आफ्नो कार्य गर्ने उल्लेख छ । पहिलोपटक संसद्ले नागरिकता विधेयक १६ साउन २०७९ मा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो । तर, सो विधेयकका केही विषयप्रति असहमति राख्दै भण्डारीले २९ साउन २०७९ मा आफ्नो सन्देशसहित संसद्लाई नै फिर्ता पठाइदिएकी थिइन् ।
त्यसपछि पुनः संसद्ले दोस्रोपटक नागरिकता विधेयकलाई पहिले जस्तै हुबहु पारित गर्दै २० भदौ २०७९ मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । त्यसपछि पनि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले सो विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी रोकेरै राखिदिएकी थिइन् ।
तर, २५ फागुन २०७९ मा राष्ट्रपति निर्वाचित भएर आएका पौडेलले ९ महिनाअघि राष्ट्रपति कार्यालय आएको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा प्रमाणीकरण गरेका हुन् । राष्ट्रपति निर्वाचित भएदेखि नै पौडेललाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सत्तारूढ दलबाट दबाब थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि सत्तारूढ दल र विपक्षी दलको फरकफरक धारणा आइरहेको छ । सत्तारूढ दलका नेताहरूले नागरिकता विधेयक पारित हुनु जायज भएको प्रतिक्रिया दिँदै गर्दा सत्ताबाहिर रहेका दलहरूबाट भने विधेयकको विरोध भएको छ ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले नागरिकता विधेयकलाई उल्टो बाटोबाट प्रमाणीकरण गरिएको टिप्पणी गरे । नेम्वाङले पहिले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु सुल्टो बाटो नभएको बताएका छन् । ‘नागरिकता विधेयकलाई संसद्मा ल्याएर चाँडै पास गर्न सकिन्थ्यो तर सरकारले पहिले राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर पास गर्नतिर लाग्यो,’ एमाले उपाध्यक्ष नेम्वाङले भने, ‘विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु सुल्टो बाटो होइन, सजिलो, सुल्टो बाटो थियो, त्यो बाटो अघि बढिएन ।’
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि नै विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुले संसय उत्पन्न गराएको बताए । पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत ६ प्रश्न गर्दै लेखेका छन्, ‘संविधानको संरक्षक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई यस सन्दर्भमा के बाध्यता आइलाग्यो ? उत्तर दिनु पर्दैन ?’
यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु लोकतान्त्रिक संसदीय मूल्य, मान्यता र राष्ट्रहितविरुद्ध रहेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद् बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसद्मा छलफल नगराई, यसरी पुरानै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनु राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाको गरिमाविपरीत, लोकतान्त्रिक संसदीय मूल्य, मान्यता र राष्ट्रहितविरूद्ध छ,’ रास्वपाका सभापति लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन् ।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेताहरूले भने राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएकामा स्वागत गरेका छन् । कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणले संसदीय लोकतन्त्रको मान्यता र संविधानअनुसार संसद्को सर्वोच्चता कायम भएको बताएका छन् ।
‘बुवा र आमा दुवैजना नेपाली नागरिक भएर पनि सन्तानहरूले वर्षौंदेखि नागरिकता नपाएको समस्या समाधान भएको छ,’ कांग्रेस नेता निधिले सामाजिक सञ्जालमा विधेयकको स्वागत गर्दै लेखेका छन् ।
यसैगरी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएकामा स्वागत गरेको छ । लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘यसले खास गरी राज्यविहीनताको स्थितिमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको पीडामा मलमको काम गर्नेछ र समग्रतामा समेत नागरिकतासम्बन्धी धेरै हदसम्म समस्याको समाधान गर्नेछ, यस प्रक्रियामा न्यायसंगत रूपमा साथ सहयोग दिने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ।’
