रमेश बडाल ।
सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू समक्षमा मन्त्रिपरिषदले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गर्न अनुरोध गर्ने समाचार पढियो । यो निर्णय संविधान विपरित छ भन्ने कुरा निम्न पाँच आधारमा पुष्टि हुन्छ :
१. संविधानको धारा ११३(१) ले केवल सभामुख वा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई मात्र विधेयक प्रमाणिकरण गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको छ । सो बाहेक मन्त्रिपरिषदले संघीय संसदवाट पारित भएको विधेयक प्रमाणिकरणको लागि राष्ट्रपति समक्षमा पठाउन सक्दैन । पठाउने भन्ने निर्णय आफैंमा असंवैधानिक कार्य हो । कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको अधिकार खोस्न वा बन्देज लगाउन सक्दैन ।
२. नयाँ जनादेश पश्चात नागरिकता विधेयक संघीय सदनको कुनै संसदमा पेश भएको थिएन र छैन । नेपालको संविधानको धारा ३०६(१)(झ)ले विधेयक भन्नाले संघीय संसद वा प्रदेश सभामा पेश भएको संविधान संशोधन वा ऐनको मस्यौदा सम्झनु पर्दछ भनी परिभाषा गरेको छ । नयाँ जनादेशपछि यस सम्वन्धि विधेयक पेश नभएको अवस्थामा कुन विधेयक मन्त्रिपरिषदले पठाउने निर्णय गरेको हो ? के अब जनादेश प्राप्त संसदवाट पारित नगरी सोझै कार्यपालिकाले विधेयक पारित गर्ने र राष्ट्रपतिवाट प्रमाणिकरण गर्ने अभ्यास शुरु गर्न लागिएको हो । यो कार्य पूर्णतः संविधान विपरित छ ।
३. संविधानको धारा ११०(१) ले संघीय संसदको कुनैपनि सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । संघीय संसद भनेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सहितको दुवै सदनलाई जनाउने व्यवस्था धारा ८३ मा गरिएको छ । यसरी नै कुनै विधेयक विचाराधिन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशन अन्त्य भएमा अर्को अधिवेशनले कारवाही गर्न सक्छ तर प्रतिनिधिसभा विघटन वा कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निस्कृय हुन्छ । निस्कृय भैसकेको विधेयकलाई नयाँ विधेयक सरह संसदवाट पारित नगरी सोझै राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न मिल्दैन ।
४. तत्कालिन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्षमा पेश भएको विधेयक प्रमाणिकरण नभई प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको र नयाँ निर्वाचनवाट प्रतिनिधिसभा गठन भएको अवस्थामा कुनैपनि विधेयकलाई मन्त्रिपरिषदले नयाँ जनादेश प्राप्त संसदवाट पारित नगरी प्रमाणिकरण गर्न सिफारिस गर्ने र त्यस्तो सिफारिसमा पारित गर्ने दुवै कार्य संविधान विपरित हुन्छ ।
५. अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारवाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहिरिएको छ । नयाँ सरकारले संविधानको धारा १०० वमोजिम पुनः विश्वासको मत लिनुपर्दछ । संभवतः नागरिकता विधेयक संसदमा पेश गरी पारित गर्न संसदको कुनैपनि सदनमा वहुमत पुग्न सक्छ भन्ने विश्वास प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन । यसैले असंवैधानिक तवरले आफू भारतमा जानुभन्दा अगाडि दिल्लीको विश्वास जित्ने मनसाय प्रधानमन्त्रीको रहेको देखिन्छ । यस्तो मनसायसाथ मन्त्रिपरिषदले कुनै निर्णय गर्नु गराउनु राष्ट्रहित प्रतिकुलको कार्य हो । यस्तो कार्य धारा ५ विपरित र आफैंले नेपालको संविधान पालना गर्ने भनी खाएको शपथको विरुद्धमा छ ।
तसर्थ, सम्माननीय राष्ट्रपतिको अगाडि संविधान पालना गर्ने वा संविधान विपरितको कार्य गरी राष्ट्रहित विरुद्ध जाने दुई मध्ये एउटा विकल्प छ । छनौट तपाईं कै ।
