काठमाडौं । सरकारले आफ्नै नीति विपरित विद्युतीय सवारी साधनमा कर वृद्धि गरेको छ । डिजेल पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विस्थापित गरेर विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन दिने सरकारको नीति छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतद्धारा सोमबार ल्याइएकोे आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेटमा भने यस्तो नीतिलाई ठोस रुपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि दुरुस्साहन हुने गरी ल्याइएको छ ।
सरकारको कर नीति अनुसार खनिज इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन आयात गर्दा र बिजुली चल्ने सवारी साधन आयात गर्दा लगभग उस्तै रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले विद्युतीय सवारी साधनलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्न नसकेको आरोप छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेटमा सरकारले इन्ट्री लेभलका र नेपालमा धेरै आयात भएर प्रयोगमा रहेका ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत भन्सार अन्तःशुल्क बढाएको छ ।
सरकारले अहिले बढाएको मूल्य अनुसार अब निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारी करिब २५ प्रतिशत महँगो हुने भएको छ ।
सार्वजनिक विद्युतीय सवारीमा पनि सरकारले कर बढाएको छ । महँगा विद्युतीय गाडीमा सरकार उदार देखिएको भन्दै बिजुली गाडी प्रवर्द्धनको नीतिबाट सरकार पछि हटेको आलोचना हुन थालेको छ । सरकारले महँगा निजी प्रयोजनका विद्युतीय गाडीमा भने कर घटाएको छ ।
अब ११ देखि १४ सिटसम्मका विद्युतीय बसमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारको यो नीतिले आधारभूत तहका निजी सवारी र सार्वजनिक सवारीको भन्सार महसुल बराबरी हुने भएको छ । बजेटअनुसार अब ५० किलोवाटसम्मका निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा पनि १० प्रतिशत मात्रै भन्सार लिइनेछ । सँगै १४ सिटसम्मका विद्युतीय सार्वजनिक बसले पनि निजी सरह नै भन्सार महसुल तिर्नुपर्नेछ ।
यसअघि १० सिटसम्मका विद्युतीय सार्वजनिक सवारीमा मात्रै १० प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो । सोमबार सार्वजनिक भएको बजेटपछि १४ सिटसम्मकै विद्युतीय बसमा १० प्रतिशत कर लाग्नेछ ।
यो व्यवस्थाले यसअघि १ प्रतिशत करमा भित्रिएका विद्युतीय बसहरु अब १० प्रतिशत भन्सार तिरेर भित्रिनेछन् । नयाँ व्यवस्थापछि १५ सिटभन्दा बढी क्षमताका बिजुली बस मात्रै एक प्रतिशत भन्सारमा भित्रिन पाउनेछन् ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने बजेटको ध्येय विद्युतीय सवारी साधानलाई निरुत्साहित गर्ने नभएको भन्दै आफूले ल्याएको बजेटको बचाउ गरेका छन् ।
‘बजेटको धेय विद्युतीय सवारी साधानलाई निरुत्साहित गर्ने हुँदै होइन, यो झुटो हो ।’ अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित पोस्ट बजेट पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने ।
विद्युतीय सवारी साधनलाई निरुत्साहित नगरेको भन्दै यसलाई ‘¥यासनलाइज’ मात्रै गरेको उनको भनाई छ । उनले अब फेरि पनि पेट्रोलियम गाडीमै जाने सम्भावना नरहेको समेत बताएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको त्यही स्तरका गाडीमा धेरै कर रहेको र त्यसको तुलनामा धेरै कम रहेको उनको दाबी छ ।
यता, नर्बे, जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत, नेदरल्याण्ड, डेनमार्कलगायतले २०३० देखि २०५० सम्ममा डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने गाडी विस्थापित गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
जापानको टोयोटा कम्पनीले २०२२ सम्म युरोपमा डिजेल कारहरू बेच्न बन्द गर्ने भएको छ । अमेरिकामा ६०० भन्दा बढी स्थानीय तहले कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने योजना बनाएका छन् ।
यसअघि, नेपालले पनि दश वर्षमा आधा भन्दा बढी सवारी साधन विद्युतीय सवारी साधनका रुपमा विस्थापित गर्ने घोषणा गरेको छ ।
बजेटमा २०७८ सालसम्म हलुका खालका पेट्रोलियम गाडीलाई विद्युतीय गाडीद्धारा विस्थापित गर्ने गरी योजना ल्याइने र विश्वका १० वटा विद्युतीय गाडी निर्माण गर्ने कम्पनीलाई नेपालमै गाडी उत्पादन गर्ने गरी आकर्षण गर्ने भने उल्लेख छ ।