काठमाडौं । नेपाल–भारत सम्बन्ध उतारचढावपूर्ण रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतको चार दिने भ्रमणका लागि त्यसतर्फ जाँदै छन्। पुस ११ गते मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा नयाँ दिल्ली जान लागेका हुन्। चारदिने दिल्ली भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय समकक्षी मोदीका साथै राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मू र उपराष्ट्रपति जयदीप धनखडसँग शिष्टाचार भेट गर्नेछन्।
दाहालले जेठ १८ गते हैदराबाद हाउसमा प्रतिनिधि मण्डलस्तरीय वार्ता गर्नुको साथै विभिन्न सहमति र समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो विदेश भ्रमणमा निस्कन लागेका प्रधानमन्त्री दाहाल भारतमा रहँदा मध्य प्रदेशको इन्दोर र उज्जैन जाने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौताको प्रयास हुने उनले बताए। ‘विद्युत् आयोजनाहरूमा भारतीय लगानी आकर्षित गर्ने, ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गरेर विद्युत् व्यापार बढाउने, भारतसँगै बंगलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापार गर्ने आधार बनाउने प्रयत्न हामीले गरिरहेका छौं,’ उनले भने।
नेपालमा विद्युत् क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि, बिजुली बिक्री हुने बजारको सुनिश्चिततासहित भारतसँग लङटर्म पावर डिल गर्ने प्रयास सरकारका तर्फबाट भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री साउदले चीनसँग हुने व्यापारका लागि हिन्द प्रशान्त महासागरमार्फत हुने सन्धिसम्झौता गर्नेबारे पनि गृहकार्य भइरहेको बताए।
‘चीनसँगको व्यापार हिन्द प्रशान्त महासागरमार्फत हुने सन्धि गरिनेछ,’ मन्त्री साउदले भने। कृषि उत्पादनलाई नन रेसिप्रोकल बेसिसमा भारतीय बजारमा पुर्याउने, नेपाल–भारत ट्रेड ट्रिटी अध्यावधिक गर्ने, सुदूरपश्चिम र उत्तराखण्ड जोड्ने पुुल निर्माणका साथै लामो समयदेखि थाती रहेका विषयमा पनि भ्रमणका क्रममा कुरा हुने जानकारी उनले दिए।
मन्त्री साउदले दुई पक्षीय छलफलबाट भ्रमणको अजेन्डा तयार गर्ने काम भइरहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ समृद्ध बनाउने दाबी गरे।
तर दुईपक्षीय हितमा स्पष्ट कुरा गर्न नसके दाहालको यो भ्रमण पनि विगतका अन्य प्रधानमन्त्रीहरूको भ्रमणजस्तै औपचारिकता मात्र सीमित रहने विश्लेषक बताउँछन्।
भारतका नेताहरूले मात्र होइन, हाम्रा नेताहरूले पनि भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको स्मरण गर्दै एक पूर्वराजदूतले भने, ‘हाम्रो प्राथमिकता के हो र उनीहरूको चासो के हो बुझेर देशको हितमा निर्णय लिनुपर्छ।’ नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
