काठमाडौं । सरकारले साविकको सांसद विकास कोषअर्थात् स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम ब्युँत्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत खारेज गरिएको यो कार्यक्रमलाई अहिले संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका रूपमा फेरि ल्याइएको छ । “निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकता जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु”, संसदमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले भने, “यस कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा आयोजनामा न्यूनतम एक करोड विनियोजन हुने गरी सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुदलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गरिनेछ ।” यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले आठ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छ । मनलाग्दी खर्च गर्न पाइने भएर होला यस ठूला, साना, नयाँ कुनै दलका सांसदले यसको विरोध गरेका छैनन् ।
तर स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि, पूर्वप्रशासक, अधिकारकर्मीहरुले भने यसको विरोध गरेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले सांसद विकास कोष पाएपछि सांसदहरु वडाअध्यक्षको हैसियतमा आएको भन्दै व्यंग्य गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सांसद विकास कोष पाउनु भएसी बल्ल सांसदहरु वडा अध्यक्षको लेबलमा आउनु भयो । वडा अध्यक्षकै काम गर्न मन भए किन सांसद बन्नु हुन्छ माननीय ज्यूहरु ?’
त्ससैगरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीले पनि यसको विरोधी गरेकी छन् । उनले भनेकी छन्,‘यस विषयमा खुब भाषण सुनियो सांसद विकास कोष आवश्यक छैन तर जहाँ सासंदको फाइदा छ र जहाँ पार्टीलाई कमाउ धन्दा देखिन्छ त्यो कोष त गज्जब तरीकाले ब्यूँतिन्छ ।’
राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौलाले पनि सांसद विकास कोष ब्यूँताएको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘आसेपासेहरूलाई पोस्ने र आफूलाई पाकेट खर्च मिलाउने “सांसद विकास कोष“ फेरि बौराइएछ । सक्नेभए है सांसद नाउँका द्रव्यभक्षीहरूले !’
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले सांसद विकास कोष ब्यूँताउने निर्णय नेताहरुको भनाई र गराइबीचको नौटंकी भनेका छन् । उनले भनेका छन्, नेताहरुको भनाइ र गराइ बीचको नौटङ्की ! नेताहरुले भन्ने गरेका छन् भ्रष्टाचार निर्मम तरिकाले नियन्त्रण गरिन्छ । संघीयताको संरक्षण गरिन्छ । यी दुइटै विषयलाई एउटै कामले गलत सावित गरिदिएकोछ त्यो हो सांसद विकास कोष ब्यूँतााउनु ।’
उनले संघीय सांसदले आफ्नो निर्वाचनक्षेत्रमा विकासको रकम लानु संघीयता विरोधी कार्य भएको उनको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘विगतमा नै अत्यन्त आलोचित रहेको यो कार्यक्रम अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने कार्यक्रमको रुपमा सबैले बुझेको विषय हो । विगतमा कुनै कुनै सांसदले विकास निर्माणमा बढीमा २० प्रतिशत खर्च गरेर अरु रकम आफु र आसेपासेलाई खुवाएको भन्ने गरिन्थ्यो भने धेरैजसोले त १० प्रतिशतको काम पनि नगरेको भन्ने सुनिएको र देखिएको हो । अख्तियारले आँट गरेको भए विगतका धेरैजसो सांसदहरु यही केशमा राजनीतिबाट अलग भइसक्ने थिए । हामीले त विनासकाले विपरित बुद्धि भन्नु वाहेक के नै रहेछ र !’
