काठमाडौं । सडक खाली गरेर राष्ट्रप्रमुखको सवारी हुने परम्परालाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सच्याउन सुरु गरेका छन् । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको भोलिपल्ट फागुन २६ गते पशुपति मन्दिर दर्शनमा निस्किँदा सडक खाली गरी पुरानै शैली अपनाएका पौडेल कारकेडविना नै वसन्तपुरस्थित कुमारी घरमा पुगे । पशुपतिको दर्शन गर्न जाँदा सडक खाली गराएको भन्दै आलोचना भएपछि कुमारी घर पुग्दा भने त्यसलाई सच्याए । जसका कारण राष्ट्रपतिको सवारीका कारण आमसर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेन । भ्रमणमा सुरक्षाकर्मीले कारकेड प्रयोग गरेनन् । नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भएसँगै कुमारीको दर्शन गर्ने परम्परा छ । विगतमा राष्ट्रपतिहरू कतै निस्किँदा सडक खाली गर्ने शैलीको जनस्तरबाट व्यापक आलोचना हुने गरेको थियो । भिभिआइपी सवारीमा सर्वसाधारणलाई सास्ती दिन नहुने भन्दै राष्ट्रपति नहुँदै पनि पौडेलले अभिव्यक्ति दिएका थिए । राष्ट्रपति पौडेलको यस कदमको सबैले प्रशंसा गरेका छन् । त्यस्तै घोडेजात्राको अवसरमा सैनिक मञ्चमा आउँदा पनि सडक खाली नगरी राष्ट्रपति आएका थिए ।
गोरखा दरबारको अवलोकन र गोरखकालीमा पूजापाठ गर्न पुगेका राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो भ्रमणलाई ‘सवारी’ शब्द प्रयोग नगर्न आग्रह गरेका छन् । त्यसक्रममा उनले भने, ‘सवारी शब्दको रूढ मिनिङ हुन्छ, यसलाई सामन्तवादको प्रतीकको रूपमा लिइन्छ । त्यसैले अघिपछि गाडीको सन्दर्भमा प्रयोग गरेपनि भ्रमणको सन्दर्भमा सवारी शब्द प्रयोग नगरौँ । गोरखा आएर मैले राम शाहको न्यायको कुरा पनि सम्झेको छु, बिसे नगर्चीको कर्तव्य बोध पनि सम्झेको छु ।’ सवारी शब्दको ठाउँमा आवागमन शब्द प्रयोग गर्न उनले सुझाए । गणतन्त्र र राजतन्त्रको राष्ट्राध्यक्षबीच फरक हुने भन्दै पौडेलले आफूले यस्ता विषय राष्ट्रपति चुनावकै बेलादेखि हेक्का राख्दै आएको समेत बताए ।
विगतमा राष्ट्रपति निस्कदा सडक खाली गराएर सर्वसाधारणलाई हैरानी दिएको भन्दै धेरै आलोचना भएको थियो । त्यसपछि सरकारले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि संशोधनको तयारी गरेको छ । त्यसैले पनि राष्ट्रपति पौडेलले विगतका राष्ट्रपतिले आलोचना खेप्नु परेको भन्दै त्यसलाई ध्यान दिएर यसलाई आफैंले सच्याउन लाग्नु राम्रो पनि हो । यस काममा प्रशंसा पाएका राष्ट्रपति पौडेल सल्लाहकार नियुक्तिको विषयमा भने आलोचित बनेका छन् । सल्लाहकार आवश्यक नभएको भन्दै संसदमा समेत कुरा उठेको छ । नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले राष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार नचाहिने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को सल्लाहमा चल्नुपर्ने राष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार र विज्ञ नचाहिने सांसद पन्तको तर्क छ । उनले त राष्ट्रपतिले सल्लाहकार र विज्ञ राख्ने कानुन संशोधन गरेर हटाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले भने, ’भारतीय र अमेरिकी राजदूतको भेटपछिको समाचार राष्ट्रपतिको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारको रुपमा बाहिर आयो । राजेन्द्रप्रसाददेखि द्रौपदी मुर्मूसम्म भारतमा १५ जना राष्ट्रपति भए । सल्लाहकार अहिलेसम्म बनाएको थाहा छैन । हामीले अभ्यास गर्दै गरेको संसदीय व्यवस्था हो । राष्ट्रपतिको सल्लाहकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् हो । संवैधानिक राष्ट्रपति भए पनि सुरुदेखि नै यसमा गडबडी सुरु भएको छ । राजाको पालामा विभिन्न सचिवालयहरू राखे जस्तो अभ्यास राष्ट्रपतिको पनि भयो ।’
राष्ट्रपति पौडेलले पनि स्वकीय सचिव, प्रेस सल्लाहकार, परराष्ट्र सल्लाहकार, आर्थिक सल्लाहकार, राजनीतिक सल्लाहकारलगायत नियुक्त गरिसकेका छन् । यसरी सल्लाहकारहरु नियुक्त गरेपछि त्यसलाई कटौती गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । नागरिक अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डे पनि सल्लाहकारहरु घटाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनले त धेरै सल्लाहकार राजश्वको नास मात्र भएको बताएका छन् । उनको सुझाव छ, ‘आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई संचार र कानूनतर्फ दुई र एक स्वकीय सचिव गरेर तीन पदाधिकारी भए पुग्छ । बाँकी सबै हाम्रो राजश्वको नास । राष्ट्रपतिले अघिल्लोले बसालेको यो परम्परा पनि तोडे बेस् । अनि मन्त्रालय पिच्छे मन्त्रीले सल्लालहकार राख्ने परम्परा पनि छोड, राजश्व र खर्चबीचको धान्न नसकिने असन्तुलन अलिकति ख्याल राखेका छौ भने ।’
