काठमाडौं । २०६३ पछि बनेका सबै सरकारले स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा गरेका छन् । त्यसका लागि पटक पटक कार्यदल गठन गर्ने र अर्थमन्त्रीहरुले बजेट भाषणमा समेत कारखाना खोल्न विदेशी सहयोग ल्याउने कुरा गर्दै आएका छन् । जनआन्दोलनबाट पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत,२०७०/७१ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले बजेट प्रस्तुत गर्दा होस् वा २०७३/७४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सबै अर्थ मन्त्रीले रासायनिक मल कारखाना खोल्नका लागि स्वदेशी–विदेशी लगानीकर्ता प्रोत्साहनको नीति लिइने बताएका थिए ।
२०७४ को निर्वाचनपछि गठन भएको नेकपाको शक्तिशाली सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो पहिलो बजेटमा यही कुरा दोहोर्याएका थिए । त्यसैगरी २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दश शर्माले ग्रिन हाइड्रोजन र ग्रिन प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्डमार्फत कार्य अगाडि बढाइने बताएका थिए । यसरी रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा गरेपनि सरकारहरुले अहिलेसम्म यसको प्रविधि, लगानी ढाँचा, वातावरणीय पक्ष, बजार आवश्यकता र प्रतिफल विश्लेषण नै गरिएको छैन । यतिसम्म कि, नेपालका लागि रासायनिक मल कारखाना आवश्यक हो वा होइन, चलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर निचोडमा पुग्न अध्ययनसमेत गरिएको छैन । धान लगाउने बेलामा किसानले मल नपाएपछि सरकारहरुले यसरी मल कारखाना खोल्ने बताउँदै आएका छन् ।
तर न किसानले बाली लगाउने बेलामा मल पाउँछन् न त मल कारखाना खोल्ने कुरा नै अघि बढ्छ । सरकारले रासायनिक मलमा केही अनुदान दिँदै आएको थियो । तर सोमबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अनुदानमा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । रासायनिक मलमा यसअघि समग्रमा ७० दशमलव ८२ प्रतिशत बराबर अनुदान दिइरहेकोमा अब ५९ दशमलव ०४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यो दरलाई क्रमशः ५० प्रतिशतमा झारिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले मलको अनुदान घटाएसँगै कृषकले यसअघि खरिद गर्दै आएको मूल्य पनि बढ्ने भएको छ । अनुदान कटौतीपछि आयात बिन्दुमा युरिया प्रतिकिलो २५, डिएपी प्रतिकिलो ५० र पोटास प्रतिकिलो ४० रुपैयाँमा बिक्री वितरण हुनेछ । यसअघि आयात बिन्दुमा युरिया प्रतिकिलो १४, डिएपी प्रतिकिलो ४३ र पोटास प्रतिकिलो ३१ रुपैयाँमा बिक्री वितरण भइरहेको थियो । साबिकभन्दा अब युरिया प्रतिकिलो ११, डिएपी प्रतिकिलो सात र पोटास प्रतिकिलो नौ रुपैयाँ महँगो पर्ने भएको छ ।
यसबाट किसान मारमा परेका छन् । त्यसै बाली लगाउने बेलामा मल नपाइने अब त झन् मूल्य नै बढेपछि किसान दोहोरो मारमा परेका छन् । अनुदान कटौतीको निर्णय सच्याउन सरकारसँग कुनै दलले माग गरेका छैनन् । एक दुई नेताले सामाजिक संजालमा लेखेर विरोध गरेपनि संस्थागत निर्णय गरी सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छैनन् ।
नेकपा एमालेका नेता डा. भीम रावलले सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले सामाजिक संजालमार्फत भनेका छन्, ‘पूँजीवादी भनिने देशहरूले पनि कृषिलाई संरक्षण गरेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले मलमा दिने अनुदान कटौती गर्ने, भारतीय फलफुल तरकारीमा विषादी परीक्षण नगर्ने र नेपाली किसानको तरकारी,माछा र केराले बजार नपाउने, चिया,अलैची र अदुवा निर्वाध भारत निर्यात गर्न नपाइने के नीति हो ? सरकार जनताको होइन ?!’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले अनुदान कटौतीको निर्णय फिर्ता लिन सामाजिक संजालमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘किसानले रासायनिक मलमा पाउँदै आएको अनुदान घटाउन हठात् गरिएको निर्णय अनुचितछ । यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, सुलभ ढंगले मल आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन र मल आपूर्ति समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि देशभित्रै मल कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।’
