काठमाडौं । पुस १० मा एमालेसहितका दलको गठबन्धन बन्यो र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । गठबन्धनमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टी सहभागी भए । सरकारलाई समर्थन गरेका मध्ये नागरिक उन्मुक्ति र जसपा सरकारमा सहभागी भएनन् भने अरु दल सरकारमा सहभागी भए ।
यसबीचमा नागरिकता प्रकरणका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पद सर्वोच्चले खारेज गरिदियो । अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सरकारबाट बाहिरियो । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन भने बाँकी छ । तर पुस १० मा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएको गठबन्धन राष्ट्रपतिका लागि मनोनयन दर्ताको दिनसम्म आइपुग्दा छिन्नभिन्न अवस्थामा पुगेको छ । राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमतिबाट प्रधानमन्त्री पछि हटेपछि अहिलेको अवस्था सृजना भएको हो । अहिले एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहेकको आठ दलीय गठबन्धन बनेको छ । यही आठ दलीय गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनेका छन् भने एमालेले सुवास नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनाएको छ । राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएको छ भने एमालेले राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म समर्थन फिर्ता नलिने बताएको छ ।
गठन भएको ६ महिनामै २० सिट ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अनि यस निर्वाचनमा विगतका तुलनामा संसदमा राम्रो उपस्थिति जनाएको राप्रपालाई सरकारमा नजान त्यतिबेलै धेरैले सुझाव पनि दिएका थिए । यी पार्टी सरकारमा जान हतारिए । जसरी उनीहरु सरकारमा जान हतारिए त्यसरी नै सरकारबाट बाहिरिएका छन् । कतिपयले नयाँ भनिएका दल र अनुहार आफ्नो प्रतिज्ञाबाट विचलित भई बिटुलो हुँदा यस्तो अवस्था आएको बताएका छन् ।
संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्यको टिप्पणी छ, ‘नयाँ भनिएका दल र अनुहारहरू आफ्नो प्रतिज्ञाबाट विचलित भई बिटुलो भइसकेकाले पुराना र ठूला भनिएका दलहरू लाई बिगतमा झैं पुरै मनपरि गर्ने छुट प्राप्त भयो । संसद र सत्तालाई उनीहरूले बाँडीचुँंडी टुक्राटुक्रा बनाएर खाने भए । शक्तिको सन्तुलन गर्ने कुनै शक्ति संसदमा बाँकी रहेन ।’
बरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले यसको दोष मतदातालाई दिएका छन् । उनी भन्छन्, ‘औंसीमा बनाएको समीकरण पूर्णिमा नआउँदै बदल्ने परजिवी प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न नसक्नुको दोष मतदाताको हो ।’
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना भन्छन्, ‘को कतिबेला कतिन्जेल प्रधानमन्त्री हुन पाउने हो,अब हाम्रा नेताहरुले संविधानमा लेख्न मात्र बाँकी भो !’
नागरिक अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डे गठबन्धन स्वार्थका लागि बन्ने गरेकाले यसले अस्थिरता निम्तिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘काम गर्ने भए, काम गरेर देखाउन पर्ने भए गठवन्धनका नेताहरूले पहिलेबाटै मेरो दललाई यो/यो मन्त्रालय चाहिन्छ भन्थे र त्यसैमा बहस गर्थे । गठवन्धन सरकारले एजेण्डामा छलफल गर्थे, तर चाहिएको छ केबल प्रधानमन्त्री पदको रजगज । त्यसैले भागबन्डा एक बर्षे/दुई बर्षे प्रधानमन्त्री पदमा ।’
पूर्वराजदूत निलाम्बर आचार्य सरकारको अस्थिरताले नयाँ रेकर्ड कायम गर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दुःख छ, सरकारमा अस्थिरता, आशंका, अविश्वासको नयाँ रेकर्ड कायम हुनेभयो ।’
