काठमाडौं । सरकारले चार वर्षअघि नै प्रस्ताव गरेको निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा प्रस्ताव एकाएक गायब भएको छ ।
चार वर्षअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिसम्बन्धी प्रारम्भिक मस्यौदा मन्त्रालयमै गायब भएको हो । चार वर्षदेखि गायब सो नीतिको खोजी कसैले पनि गर्न सकेका छैनन् ।
यस अवधिमा मन्त्रालयमा कयौं मन्त्री र सचिव परिवर्तन भइसकेका छन् । अहिले त निर्वाचन सकिएर नयाँ नेतृत्व आइसकेको छ । तर पनि नयाँ सरकारका नयाँ मन्त्रीले पनि निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति बनाउने विषयमा कुनै छलफल थालेका छैनन् ।
मन्त्री र सचिवको लगातार परिवर्तन भइरहेकाले चार वर्षअघि बनाइएको निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति मस्यौदामा मन्त्रालयमा खोजीनीति नै हुन छोडेको बताइएको छ ।
नेपालमा निजामती सेवाको सुरुवात २००८ सालमा भई विभिन्न चरणमा निजामती सेवालाई कानुनी तथा संरचनागत रूपमा सुधार गरिँदै आएको छ । तर पनि हालसम्म निजामती सेवाको दीर्घकालीन दृष्टिकोण, रणनीति सोच, उद्देश्य र व्यवस्थापकीय पद्धतिका सम्बन्धमा मार्गनिर्देशन गर्ने नयाँ नीति बन्न सकेको छैन । संघीय शासन प्रणाली आएपछि सोहीनुसार नै सबै सरकारी सेवालाई मार्गनिर्देशन गर्ने उद्देश्यसहित चार वर्षअघि निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा बनाइएको भए पनि सो मस्यौदाले मूर्त रूप पाउन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । मन्त्रालमा मन्त्री र सचिव फेरबदल हुनेक्रम धेरै भएकाले पनि महŒवपूर्ण कार्य हुन नसकेको ती अधिकारीले बताए ।
चार वर्षअघि मन्त्रालयले बनाएको निजामती सेवासम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदाका प्रावधानहरू प्रभावकारी थिए । निजामती सेवालाई सक्षम, व्यावसायिक र निष्ठावान् बनाउने सोचका साथ सो नीतिको मस्यौदा बनाइएको थियो । जुन नीतिको मस्यौदामा राष्ट्रिय नीतिका मुख्य उद्देश्यहरूमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सेवा सञ्चालनमा एकरूपता कायम गर्ने र आधारभूत मार्गदर्शन गर्ने, जनमुखी समावेशी र नतिजामूलक प्रशासनको विकास गरी सेवाग्राहीप्रति प्रतिबद्ध सार्वजनिक सेवाको विकासद्वारा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने रहेको थियो । यसैगरी, योग्यतामा आधारित पूर्वानुमानयोग्य वृत्ति विकास र उच्च मनोबलयुक्त निजामती सेवाको विकास गर्ने उद्देश्यसमेत सो नीतिमा राखिएको थियो ।
सो नीति लागू गर्न सकेको खण्डमा निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा स्वच्छ, निष्पक्ष र सदाचारयुक्त हुनसक्ने विश्वास गरिएको थियो । तर, सरकारले हालसम्म सो नीति नै बनाउन सकेको छैन भने संघीय निजामती सेवा ऐनसमेत ल्याउन सकेको छैन ।
प्रस्तावित निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिमा संघीयताअनुकूलको निजामती सेवाको विकास गरिने एवं संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीच सहकारीता सहअस्तित्व र समन्वय कायम गर्ने, निजामती सेवाको विकास गरिने, चुस्त प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहप्रति समर्पित निजामती सेवाको निर्माण गरिने तथा नेपाली समाजको प्रतिबिम्ब देखिने र विविधिता झल्किने निजामती सेवाको विकास गरिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
प्रस्तावित नीतिमा एकीकृत निजामती सेवाको समेत व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । यसैगरी, तहगत प्रणालीको व्यवस्था, जनशक्ति व्यवस्थापन योजना, जवाफदेही पद्धतिको सुनिश्चितता, अनुमानयोग्य र पारदर्शी सरुवा तथा पदस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था, गुनासो व्यवस्थापन, निजामती सेवामा अनुसन्धान विकासलगायतका विषय समेत नीतिमा महत्वपूर्ण रूपमा व्यवस्था गरिएको थियो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
