नारायण गाउँले ।
बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकलाई गुडिरहेको कारको पछिल्लो सिटमा सिटबेल्ट नबाँधी बसेकोमा प्रहरीले जरिवाना गर्यो ! उनी होलिडे या प्राइभेट ड्राइभमा पनि थिएनन् । महत्वपूर्ण सरकारी काममा व्यस्त थिए र कामको प्रगति विवरणसहित एउटा छोटो भिडियो सन्देश जारी गर्न उनले कारमा गुड्दै गर्दाको समय उपयोग गरेका थिए । भिडियो खिचुञ्जेल उनले सिटबेल्ट खोले ।
उनैले जारी गरेको भिडियो नै सिटबेल्ट नलगाएको प्रमाण बन्यो र उनीमाथि जरिवाना भयो । विपक्षी र अन्य मिडिया त भयो भयो, ‘बीबीसी’ले पनि निरन्तर यस विषयलाई हाइलाइट गर्यो । उनले पब्लिक सेन्टिमेन्टमा खेलेर आफू निर्दोष रहेको या अरू भन्दा कम दोषी रहेको व्याख्या गरेनन् । कत्रा कत्रा अपराधीलाई पुलिसले समाउन या कारबाही गर्न सकेको छैन, एकछिन सिटबेल्ट खोल्दा, त्यो पनि देशकै लागि काम गर्दा र समय बचाउन खोज्दा ठूलै अपराधीझैँ राष्ट्रिय इश्यु बनाएर जरिवाना गरिएकोमा उनले रोष प्रकट गरेनन् ।
तीन वाक्य बोले । पहिलोमा त्यो गल्ती के कारण भयो भन्ने थियो । दोस्रोमा स्पष्ट शब्दमा माफी मागिएको थियो र तेस्रोमा नियम पालना गर्नु सबैको दायित्व भएकोले सबैलाई सिटबेल्ट अनिवार्य लगाउन आग्रह थियो ।
उनी अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्ति थिए । उनले भावुक शब्दमा प्रतिकार गरेको भए सेन्टिमेन्टको व्यापार चल्न पनि सक्थ्यो । हो त नि, प्रधानमन्त्रीले गरेको गल्तीले कसको के बिग्रिएको थियो र यो हदसम्मको मानमर्दन भन्ने तर्क सुरु हुन्थ्यो । बेलायतमा अघिल्लो सिटमा बस्नेले त अनिवार्य सिटबेल्ट लगाउने गरेका छन् तर पछिल्लो सिटमा बस्ने अधिकांशले बेल्ट लगाएको देखिन्न । कतिलाई त यो गैरकानुनी हो भन्ने थाहा नै छैन । सबैलाई पुलिसले चेक–जाँच गर्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । ऋषिले यही तर्क उठाएको भए समर्थकले गाड़ीमा बेल्ट नबाँधी यात्रा सुरु गर्ने थिए । प्रहरीलाई जरिवाना तिराउने मनोबल घट्ने थियो । जनमतमा विभाजन आउने थियो । अन्ततः विधिको शासन चलाउन स्वयं ऋषि सुनकलाई अप्ठेरो हुन्थ्यो ।
नियम र कानुन सबैलाई बराबर हुन्छ । र पनि, सभ्य देशमा शासकलाई या पब्लिक फिगरलाई अन्यलाई भन्दा छिटो र बढ़ी कानुन लाग्छ । कानुन पालना गराउनु पर्ने ठाउँमा हुनेले गल्ती गर्दा थप जरिवाना लाग्छ । कानुनको निर्माण नै त्यसरी भएको हुन्छ ।
तर, हामीकहाँ हजारौँ जनप्रतिनिधि र निर्वाचनमा लड्ने पब्लिक फिगरहरूले कानुन तोडे । सम्बन्धित संवैधानिक निकायले जरिवाना गर्यो । जरिवाना नैतिकताको प्रश्न पनि थियो । तर, तिनले टेरेनन् । राष्ट्रपतिले सबै जरिवाना माफ गरिदिइन् । यसभन्दा ठूलो अराजकता के हुन सक्ला ? कतै कुनै कानुनी–राज्यको पक्षमा रहेर कसैले विरोध गर्ला कि भन्ने लागेको थियो । तर ती हजारौँ माफीभित्र आफ्नो दलका कार्यकर्ता पनि पर्ने भएपछि को बोल्थ्यो र ?
अरू त अरू, एक दिन लाइसेन्स या बिलबुक गोजीमा बोक्न बिर्सेकोमा जरिवाना तिर्ने नागरिकले पनि आफ्ना नेताले पाएको माफीमा खुसी मनाएको देखियो । विश्वविद्यालयले नाम नै गलत लेखेर ट्रान्स्क्रिप्ट पठाएपछि तीन दिनको यात्रा गरेर उल्टो सच्याउने जरिवाना (शुल्क) पनि तिरेर मैले शुद्ध ट्रान्स्क्रिप्ट बनाएको सम्झना छ ।
हामी जति विवादित र जति कानुन मिच्ने व्यक्ति भयो त्यति ठूलो नेता ठान्छौँ । तेरो नेताले त खुब कानुन मानेको छ र ? भन्ने तर्क हुन्छ हाम्रो ! हामीलाई शासन गर्नेहरू हामी जस्तै नहोऊन् पनि किन ?
