काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत मंगलबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारी विदा कटौति गर्ने बारे छलफल भइरहेको बताएका थिए । फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवस कसरी मनाउने ? भन्ने विषयमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘एकै प्रकृतिका विदाहरु धेरै भए, विभिन्न राजनीतिक पर्वमा दिइने विदालाई गाभेर वर्षको एक दिन मात्रै विदा दिनु पर्छ ।’
हुनपनि जनअधिकार प्राप्तिका लागि धेरै पटक संघर्ष गर्नु परेकोले राजनीतिक पर्वहरु धेरै छन् । ती सबै पर्वमा सरकारी विदा दिने प्रचलनका कारण मुलुकले प्रगति गर्न नसकेको तर्क गर्नेहरु पनि छन् । यो तर्क गलत होइन । तर मंगलबार त्यसो भनेका प्रधानमन्त्रीले पाँच दिनपछि नै जनयुद्ध दिवसको दिन विदा दिने निर्णय गरे । जनयुद्ध दिवसको बारेमा पनि विवाद नै छ । किनकी माओवादी सशस्त्र युद्धमा १७ हजार नेपाली नागरिकको ज्यान गएको थियो । वेपत्ताको संख्या अझै यकिन छैन । सयौं अंगभंग भएका छन् । त्यसैले यसलाई दिवसका रुपमा मनाउने सरकारको निर्णयमा सत्ता साझेदारले समेत आपत्ति जनाएका छन् ।
तर जसले जति आपत्ति जनाएपनि प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीका भएका बेला माओवादीले भने मौकामा चौका हानेको छ । मौकामा चौका हानेको सरकारको यो निर्णयको भने धेरैले विरोध गरेका छन् ।
संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्यले यसलाई कार्यकारीको अधिकार दुरुपयोगको संज्ञा दिनुभएको छ । आचार्यले भनेका छन्, ‘यो त कार्यकारी शक्तिको अधिक दुरूपयोग र स्वेच्छाचारी काम भयो। सशस्त्र द्वन्द्व एउटा सभ्य समाज र कानूनी राज्यमा कहिल्यै दिवस हुन सक्दैन । अब द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउँछन् भन्ने पनि केही रहेन । यतिबेला सत्ता गठबन्धनका अरू घटकहरू कहाँ छन्, त्यो जान्न मन लाग्यो ! एउटा नेपालीले अर्को नेपाली विरूद्ध गरेको लडाइँलाई दिवस मानी सार्वजनिक विदा दिने यो सरकारले हामीलाई एकतामा बाँध्ने दशैं तिहार जस्ता महान चाडको विदा कटौती गर्न सक्छ, आजैबाट चनाखो बनौं ।’
त्यस्तै नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले पनि विदा दिने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘२००७ सालदेखिका सबै क्रान्ति, आन्दोलन तथा विद्रोहको समस्टी र उच्चतम सफलता तथा गौरब स्वरुप गणतन्त्र र संविधान दिवस मानिंदै आएको छ । अरु सबै यसकै अधिनस्थ हुन् । फेरि अलग अलग विदा किन ? मुलुकलाई अनावश्यक बैचारिक ध्रुवीकरणमा नफसाऔं ।’
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले संंविधानले चिन्दै नचिनेको जनयुद्ध दिवसमा विदा दिएर के सन्देश दिन खोजेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘एकातिर स्वयं प्रधानमन्त्री सार्वजनिक विदा कटौती गरौं भन्दै हुनुहुन्छ तर एकाएक आएर सरकारले संविधानले चिन्दै नचिनेको जनयुद्ध दिवसका नाममा सार्वजनिक विदा दिने घोषणा गरेको छ । आम नेपाली जनतासामु सरकारले के सन्देश दिन खोजेको ? देश कता जाँदैछ ? कस्तो शासन व्यवस्थाको अभ्यास गर्न खोजिदैछ ?’
त्यसैगरी नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले पनि विदा दिने सरकारको निर्णय गलत भएको बताएका छन् उनले भनेका छन्, ‘अस्तिसम्म विदा बढी भो भन्थे–प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल किन रैछ भनेको त पुर्व देखाएर पश्चिम हान्न रैछ ।तैं चुप मैं चुप । मौकामा हिरा फोर्नु बेमौकामा कौडी नछुनु भनेका त्सयै हैन रैछ पुर्खाले ।’
एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले अरूलाई अक्करमा पारेर माथि हात पारेको ठान्नु आत्मरति मात्र हुने बताएका छन् । उनले भने, ‘सरकारको काम समाजलाई विभाजित गर्ने होइन, जोड्ने हो । माओवादीको न संसदमा बहुमत छ न सरकारमा । उसलाई ‘जनयुद्ध’ जति प्रिय छ, अरूलाई त्यति नै अप्रिय छ । त्यसैले ११ प्रतिशतले ८९ प्रतिशतमाथि आफ्नो निर्णय लाद्नु कदापि बुद्धिमानी होइन । अरूलाई अक्करमा पारेर माथि हात पारेको ठान्नु आत्मरति मात्र हुन्छ ।’
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले त यसरी विदा दिँदा राजा र हिन्दूराष्ट्र पक्षधर पार्टी कुन मुखले सरकारमा बसिरहेको छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले भनेका छन्, छ,‘२०४७ सालको संविधान र राज्यविरुद्ध माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह शुरु गरेको दिनको सम्झनामा फागुन १ गते सार्वजनिक विदा दिने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक छ । हजारौ निर्दोषको ज्यान लिने माओवादी आतंक र हिंसा राष्ट्रिय पर्व हुन सक्दैन।राजा र हिन्दुराष्ट्र पक्षधर पार्टी कुन मुखले सरकारमा बसिरहेको छ ?’
सत्तधारी दल राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले निभ्न लागेको बत्ती यसैगरी चम्किन खोज्छ भनेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘निभ्न लागेको बत्ती यसैगरी चम्किन खोज्छ ! नेपालीले नेपाली मारेकोमा ’दिवस’ मनाउने ? –४६÷६२–६३ कोलाई जनआन्दोलन भन्न मिल्छ , जतिबेला लाखौं सडकमा निस्किए । –४/५ हजारले लुकेर मान्छे मार्दा त्यसलाई जनयुद्ध भन्ने ? यो समाजमा यस्ता गलत भाष्यहरू धेरै निर्माण भएका छन्।’
