काठमाडौं । नेपाल अहिले पनि अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) को सूचीमा नै पर्छ। विकासमा फड्को मार्न नसक्दा यो क्रम सन् २०२६ सम्म नै रहने गरी संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीति समिति (सीडीपी) ले सिफारिस गरेको पनि २ वर्ष भयो । तर, अझै पनि पुँजीगत खर्च सुस्त नै छ। विकास थलिएकै छ। जुनै सरकार आए पनि विकास खर्च गर्न नसकेको विभिन्न तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । चालू आर्थिक वर्षको अध्यावधी काल बितिसक्दा गृह बाहेकका मन्त्रालयले ४० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित संघका २२ मन्त्रालय छन् । त्यसमध्ये १५ अर्बभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने जिम्मा पाएका मन्त्रालयमा पर्छन् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय। जुनै पार्टी वा गठबन्धनको सरकार आए पनि नेता र पार्टीको आँखा ‘मालदार’ मन्त्रालयमा नै पर्छ । तर, खर्च गर्न भने कमैले मात्रै सकेका छन्। ‘विकासे मन्त्रालय’का नामले चिनिने मन्त्रालय पनि विकास खर्च गर्नमा चुकेका छन् ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार ६ महिनामा विकासे मन्त्रालयसहित कुनै पनि मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशत कटाउन सकेका छैनन्। समयमै विकास खर्च गर्न नसक्ने विकासे मन्त्रालयको सिको अरू मन्त्रालयले पनि गर्न थालेका छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी १ खर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने जिम्मा पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ६ महिनामा जम्मा १५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अर्थ मन्त्रालयले ५२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने भनेकामा १ प्रतिशतभन्दा कम अर्थात् ३८ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म सबैभन्दा बढी करिब २५ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । विकासे मन्त्रालय सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयले क्रमशः १४.७२ प्रतिशत र १७.९१ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च गरेका छन् ।
समग्रमा ६ महिनामा सरकारले ३२.१३ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको छ। सरकारले हालसम्म चालूतर्फ ३८.४६ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १४.०५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २९.४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । सरकारले चालू खर्चका लागि ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ गरी कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । पुस मसान्तसम्ममा चालूतर्फ ४ खर्ब ५५ अर्ब १२ करोड, पुँजीगततर्फ ५३ अर्ब ४५ करोड, र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो समाचार अजाको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ ।
