काठमाडौं । रवि लामिछानेको नागरिकताका विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई लिएर पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेको छ । रविका समर्थकले सर्वोच्चको फैसलाप्रति आपत्ति जनाउँदै विरोध प्रदर्शन समेत गरेका छन् । फैसला आएलगत्तै उनका केही समर्थकले सर्वोच्च अदालत अगाडि प्रदर्शनसमेत गरे । तर सर्वोच्चको फैसलाले कानुन भन्दामाथि कोही नभएको भन्दै यसलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्ने धेरैको मत छ ।
नागरिक अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डे फैसलाको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँछन् । उनी आमजनतामा कानुनबारे अज्ञानताका कारण विरोध भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा कानुनको शासनबारे दुई खतरनाक प्रवृत्ति १) आम जनतामा कानुनवारे अज्ञानता वा अरुले यसै गर्छन् मैले किन गर्न नहुने भन्ने गलत धारणा, २) शक्तिशाली जमातमा मैले कानून टेर्न पर्दैन भन्ने भ्रष्ट दम्भ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई लर्ड डेनिङको भनाई उदृत गर्दै भन्छन्, ‘तिमी जतिसुकै माथि होउ, तिमी भन्दामाथि जहिले पनि कानुन हुन्छ ।’स्वतन्त्र न्यायपालिकाको करामत ।’
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य आदलतको आदेश सबैले मान्नुपर्ने बताउँछन् । उनको भनाई छ, ‘कानून र अदालतको आदेश सबैले मान्नै पर्नेमा कुनै विवाद रहेन । रवि लामिछानेको गृहमन्त्री पद पनि उहाँलाई अभिशाप बने जस्तो लाग्यो ।’
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा. युवराज संग्रौला सर्वोच्चले एउटा गल्तीलाई करेक्सन गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘एकजना देशका संस्थाहरुका गल्तीले चर्चामा पुगेका व्यक्तिका बारेमा यसरी छलफल गर्दैछन् के उनी नेपालका महात्मागान्धी वा मन्डेला वा अब्राहम लिंकंन हुन् । सर्वोच्चले एउटा गल्तीलाई करेक्सन गरेर उसको दायित्व पूरा गर्यो । बस, कानुन भन्दा माथि कोही हुन्न।’
पूर्वराजदूत निलाम्बर आचार्य भन्छन्, सर्वोच्च अदालतको फैसला अपेक्षित थियो । नागरिकताको सवालमा रवि लामिछानेको त्रुटि प्रस्टै थियो । उनको राजनीतिक महत्वाकांक्षा र सक्रियता उच्च रहेको छ । उनले नागरिकता पुनःप्राप्ती गर्ने प्रक्रिया पूरा गरी गल्तीबाट सिक्दै आफ्नो राजनीतिक सक्रियता अरू बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।’
राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाको भनाई छ, ‘एक ‘अमेरिकी नागरिकले’ नेपालको गृहमन्त्री भएर हामी नेपालीमाथि एक महिना शासन गर्न भ्याए । यसका लागि कोही कतै जिम्मेवार हुनुपर्ने वा नपर्ने ? पासपोर्ट अड्डा, जस्तो निर्वाचन आयोग, सत्तारूढ राजनैतिक दलहरू, गरिमामय संसद आदि इत्यादि ?’
राजनीतिक विश्लेषक गेजाशर्मा वाग्लेले चाहिँ रविलाई सार्वजनिक जीवनबाट सन्यास लिन सुझाव दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट कानुनी प्रश्नको त निरुपण भएको छ तर राजनीतिक र नैतिक प्रश्न कानुनीभन्दा पनि संवेदनशील छ । विधिको शासन, सुशासन, पारदर्शिता, ‘नैतिक राजनीति’को नाममा राजनीतिमा आएका रवि आफैंले फर्जी काम गरेकाले नेपाली जनतासँग क्षमा माग्दै सार्वजनिक जीवनबाट सन्यास लिनुपर्छ !’
