वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको स्वामित्वमा वडा नम्बर ३ जिल्ला मालपोत कार्यालय नजिकै रहेको खाली जग्गामा वीरगन्ज महानगरपालिकासँग ठेक्का सम्झौता नै नगरी दोब्बर पार्किङ शुल्क असुली गरे पनि नियामक निकाय मौन रहेका छन् ।
महानगरपालिका प्रमुख राजेशमान सिंहकै मिलेमतोमा पार्किङ शुल्क भन्दै असुली गर्ने गरिएको स्थानीयको आरोप छ । यता गैर कानुनी असुलीमा खटिएका दीपक गुप्ताले समेत नगरप्रमुखकै आदेशमा असुली गर्दै आएको बताए । तर, महानगरपालिकाका राजश्व शाखाका कर्मचारी नवराज थापाले यस वर्षको नयाँ ठेक्का सम्झौता नभएको बताए ।
थापाका अनुसार हेटौडा ४ मा रहेको इन्फास्ट्रकचर बिल्डर्सले सात लाख रुपियाँमा एक वर्षका लागि ठेक्का लिने प्रक्रियामा रहेको तर सम्झौता नभएको बताए ।
महानगरपालिकाको खातामा रकम जम्मा गरेर ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने तर हालसम्म सम्झौता नगरेको कर्मचारी थापाले बताए । यता सादा बिलमा पार्किङ शुल्क असुली गर्दै आएको छ । गैरकानुनी असुलीमा प्रमुखनै जोडिनुले गलत भएको स्थानीयको आरोप छ । सम्झौता नभई शुल्क असुली गर्न नमिल्ने त्यसरी असुली गरे गैर–कानुनी हुने वीरगञ्ज महानगरपालिकाका राजश्व अधिकृत मनोज कर्ण बताउँछन् ।
सोझै पार्किङ शुल्क, सवारी नम्बर र मिति मात्र लेखेर प्रति मोटरसाइकललाई असुली भई रहेको छ । गैरकानुनी रूपमा तोकिएको भन्दा दोब्बर रकम असुल गर्दै कानुनको धज्जी उडाएका छन् । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले भने यसअघि मोटरसाइकल, ई रिक्सा, टेम्पुका लागि ६ घण्टाका लागि १० रुपियाँ तोकेको थियो तर ट्याक्टर, कार जिप भ्यानका लागि प्रति ६ घण्टा २० रुपियाँ, मिनिबस, मिनी ट्रकका लागि प्रति ३ घण्टा २५ रुपियाँ र ट्रक, बस, कन्टेनर प्रति घण्टा ५० रुपियाँ तोकेको छ ।
दैनिक करिब ३ देखि ५ सय मोटरसाइकल सेवाग्राही , लेखनदास लगायतले यहाँ पार्किङ गर्ने गरेका छन् । दैनिक ६ देखि १० हजार रुपियाँ मोटरसाइकलबाट मात्र पार्किङ शुल्क असुली हुने गरेको समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकले लेखेको छ ।
