काठमाडौं । पाँचदलीय सत्तागठबन्धनमा रहेका प्रमुख दुई दलबीच भावी सरकारको नेतृत्वको विषयले औपचारिक प्रवेश पाएको छ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी पहिलो कार्यकाल आफ्नो पार्टीलाई दिन प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग प्रस्ताव गरेका छन् । तर, देउवाले यसै साता आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको नेता चयन हुने र त्यसपछि मात्रै सरकारको नेतृत्वबारे छलफल गर्ने जवाफ दिएका छन् ।
निर्वाचनबाट कुनै एक दलको मात्र होइन पाँचदलीय गठबन्धनकै समेत स्पष्ट बहुमत नआएकाले साना दलको समेत साथ लिएर मिलीजुली सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता गठबन्धनलाई छ । सरकारको नेतृत्व पहिला कसले गर्ने भन्ने विषयमा मतभेद रहेकै वेला प्रचण्डले पहिलो कार्यकाल आफूले नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले कांग्रेसबाहेकका ६० सांसदको समर्थन आफूले जुटाएको दाबी गरेका छन् ।
समग्र ‘पावर सेयरिङ’मा जाँदा माओवादीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूमा आवश्यकताअनुसार ‘त्याग’ गर्ने भन्दै प्रचण्डले शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटवार्तामा पहिलो कार्यकालमा संघीय सरकारको नेतृत्व आफूले गर्न चाहेको बताएका हुन् । विगतमा प्रत्यक्षमा २३ सिट जित्दा पनि कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री भएको दाबीसहित प्रचण्डले संविधानको रक्षा र समृद्धिका लागि गठबन्धनको संस्कारअनुसार अहिले माओवादीलाई नेतृत्व दिन आग्रह गरेका थिए । जवाफमा देउवाले गठबन्धनको सहमतिअनुसार आफू अगाडि बढ्न तयार रहेको बताएका छन् ।
शनिबार नै बालुवाटारमा आयोजित पार्टी सांसदहरूको भेलामा देउवाले राष्ट्रिय राजनीतिका विषय गठबन्धनभित्र छलफल गरेर टुंग्याइने बताएका छन् । ‘राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा हाम्रो गठबन्धन जारी छ । गठबन्धनलाई जनताले अनुमोदन गरेका छन्,’ सभापति देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘चाँडै नै गठबन्धनको बैठक बसेर अरू कुराको निर्णय हुनेछ । निर्णयको जानकारी तपाईंहरूलाई गराउनेछु ।’
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले प्रचण्डको प्रस्ताव आएको र यो विषय गठबन्धनभित्र छलफलमै रहेको बताए । प्रवक्ता महतले जनमतले देशकै पहिलो पार्टी बनेकाले पनि कांग्रेसकै नेतृत्व हुनुपर्ने जिकिर गरे । ‘कांग्रेसले सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा संसद्मा प्राप्त गरेको हैसियत र गठबन्धनमा पनि फराकिलो अन्तरले हैसियत बनाएको छ । स्वाभाविक रूपमा कांग्रेसको प्रधानमन्त्री हुने कुरालाई देश र जनताले लिन्छन्,’ महतको भनाइ थियो ।
सत्तारूढ गठबन्धनका शक्ति बाँडफाँडबाट औपचारिक छलफल सुरु भएको छैन । प्रचण्डले तेस्रो कार्यकाल देशको नेतृत्व गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । त्रिशंखु संसद् भएकाले मिलीजुली सरकार बन्नेछ । माओवादी महासचिव देव गुरुङले सरकारको नेतृत्वमा प्रचण्डको दाबी स्वाभाविक भएको बताए ।
कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकार बनाउने नाममा गठबन्धनलाई भत्किन दिन नहुने भन्दै लचकताको सम्भावना देखाएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री जो बन्नुहोला, दुई वर्षका लागि बन्नुहोला, लुकाइछिपाइ केही छैन । हामी एक्लैले विजय हासिल गरेका होइनौँ । हामीसँगै माओवादी उत्तिकै साथमा उभिएको शक्ति हो,’ उनले शनिबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भने, ‘एकीकृत समाजवादी पनि उत्तिकै बलका साथ उभिएको शक्ति हो । आकारले अलिकति सानो–ठूलो भयौँ होला । तर, हामी एक्लै त कोहि पनि विजयी भएका होइनौँ । जनताको मतले गठबन्धन जसरी आएको छ, यसलाई एउटा सरकार बन्ने–बनाउने भन्ने नाममा बिथोलिन दिनुहुँदैन, भत्किन दिनुहुँदैन । गठबन्धनलाई जनताले जे–जुन रूपमा आकार दिनुभएको छ, त्यही रूपमा सफल बनाएर जानु छ ।’ निर्वाचनपछि पहिलोपटक १९ मंसिरमा बसेको सत्तागठबन्धनको बैठकले गठबन्धन निरन्तर रहने निर्णय गरेको थियो ।
दलहरू यही निर्णयमा कायम रहे गठबन्धनकै सरकार बन्नेछ । तर, नेतृत्वको विषय भने पेचिलो बन्ने जोखिम छ । निर्वाचन परिणामपछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रचण्ड विभिन्न पक्षसँग निरन्तर छलफलमा छन् । प्रचण्डले कांग्रेस सभापति देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग निरन्तर संवाद गरेका छन् । यसका साथै एमालेसहित अन्य दलका नेताहरूसँग पनि प्रचण्डले छलफल गर्दै आएका छन् । यही पृष्ठभूमिमा उनले शनिबार देउवासँग प्रस्ताव गरेका हुन् ।
बिहीबार मात्रै प्रचण्डसँग नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र कांग्रेस नेता एवम् गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले छलफल गरेका थिए । यसअघि प्रचण्डसँग कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, कांग्रेस नेताहरू कृष्ण सिटौला र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि केही दिनअघि छलफल गरेका थिए । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत र स्वतन्त्र सांसद प्रभु साह, अमरेशकुमार सिंहलगायतले पनि प्रचण्डसँग छलफल गरेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई प्रचण्डले जेलमै पुगेर भेटेका थिए ।
एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, नेता रघुवीर महासेठलगायतले पनि प्रचण्डसँग छलफल गरेका छन् । माओवादी महासचिव गुरुङले बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गरेका थिए । एमाले र माओवादीका दोस्रो तहका नेताबीच पनि छलफल भइरहेको छ । विषयवस्तुमा केही प्रगति भए एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डबीच भेट गराउने दोस्रो तहका नेताको प्रयास छ । निर्वाचनको सबै परिणाम आइनसक्दै ओलीले फोन गरेर प्रचण्डसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए ।
कांग्रेस नेताहरूले भने जनादेशअनुसार कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने मत राखेका छन् । कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले प्रचण्डको औपचारिक प्रस्ताव स्वाभाविक रहेको र यसमाथि गठबन्धनमा छलफल हुने बताए । कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्नु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । ‘यसलाई सहज रूपमा लिएका छौँ । यो विषयमा गठबन्धनका दलबीच छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्ने जनादेश छ ।’
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि गठबन्धनको नेतृत्व कांग्रेस नेतृत्वमा नै गठबन्धन सरकार बन्नुपर्ने बताए । ‘कांग्रेसले सत्तागठबन्धनको नेतृत्व गरेको छ । जनमतले पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बन्नुपर्छ भनेको छ । कांग्रेसकै नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्छ,’ कार्कीको भनाइ थियो ।
शनिबार सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा राखेको नवनिर्वाचित सांसद्हरूलाई बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा केही सांसदले गठबन्धनको सरकार बन्दा प्रधानमन्त्री नछाड्न सुझाव दिएका थिए । निर्वाचनको जनमतका आधारमा कांग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसद्हरूको तर्क छ ।
इतर समूहको नेतृत्व गरिरहेका नेता डा. शेखर कोइराला पनि कांग्रेसकै नेतृत्व आवश्यक रहने पक्षमा उभिए । ‘अरूबाट पनि दाबी आउनु स्वाभाविक हो, तर अहिलेको जनमतअनुसार कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ,’ उनले भने । अर्का सांसद् एनपी साउदले देउवाकै नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्नुपर्ने बताए । ‘कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार अहिलेको जनादेश हो । देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धनले बहुमत पाएको छ । विश्वास छ– उहाँकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ,’ उनले भने ।
प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि एक सय ३८ सांसद आवश्यक पर्छ । सत्तारूढ गठबन्धनसँग एक सय ३६ सांसद छन् । गठबन्धनलाई जनमत, नागरिक उन्मुक्ति वा स्वतन्त्र सांसदको समर्थनले पनि आवश्यक संख्या पुग्छ । सबैभन्दा धेरै कांग्रेसको ८९, एमालेको ७८, माओवादीको ३२, रास्वपाको २० सिट, राप्रपाको १४, जसपाको १२ र एकीकृत समाजवादीको १०, जनमत पार्टीको ६, लोसपाको चार, नागरिक उन्मुक्तिको तीन, जनमोर्चा र नेमकिपाको एक–एक सांसद तथा पाँच स्वतन्त्र सांसद छन् । प्रभु साह, किरण साह, योगेन्द्र मण्डल, लालवीर चौधरी र अमरेशकुमार सिंह स्वतन्त्र निर्वाचित भएका छन् ।
तर, सत्तागठबन्धनका अन्य दुई दल एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाले शक्ति बाँडफाँडबारे छलफल हुनै बाँकी रहेको बताएका छन् । समाजवादी सत्तारूढ प्रमुख तीन दलले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख लिनुपर्ने पक्षमा छ । उसले राष्ट्रपति वा सभामुख दाबी गरेको छ ।
उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल दलहरूको संसदीय दलको नेता चयनपछि गठबन्धनको बैठक बसेर शक्ति बाँडफाँडबारे छलफल हुने बताए । जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पनि शक्ति बाँडफाँडबारे आफूलाई जानकारी आइनसकेको बताए । सत्तागठबन्धनबाहिरका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र जनमत पार्टीका महामन्त्री चन्दन सिंहले को प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि मुद्दा सम्बोधन महत्वपूर्ण रहेको बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
