काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको मतणना जारी छ । प्रत्यक्षतर्फको मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा समानुपातिकमा भने अझै १० लाख हाराहारीमा गणना हुन बाँकी छ । सोमबार साँझसम्म करिब ९४ लाख मतगणना भइसकेको छ । जारी गणनामा नेकपा (एमाले) पहिलो स्थानमा छ ।
समानुपातिक मतगणना जारी रहँदा बन्दसूचीमा परेकालाई दलको सिट र सम्भावित प्रतिनिधित्वको बहसले छोएको छ । दलले ल्याउने मतका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने हुँदा सूचीमा रहेका उम्मेदवार परिन्छ वा परिन्न भनेर मत तालिका विश्लेषण गरिरहेका छन् । अघिल्लो पटकजस्तै यस पटक पनि प्रत्यक्षमा कम महिला निर्वाचित भएपछि समानुपातिकबाटै संवैधानिक व्यवस्था पूर्तिको बाध्यता छ । जसकारण समानुपातिक बन्दसूचीका खसआर्यतर्फ पुरुष समूहका रहेका धेरैलाई गणना चासोको विषय पनि छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार समानुपातिकतर्फको गणना सकिएपछि सदर मतको तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउने दलहरूको सिट विभाजन निर्वाचन आयोगले गर्नेछ । विभाजनअनुसार दलहरूले बन्दसूचीमा रहेकामध्येबाट समावेशी प्रतिनिधित्व पूरा गर्ने गरी उम्मेदवारको सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउने छन् । यसअघिको बुझाएको रोलक्रमअनुसार नै दलहरूले उम्मेदवार सूची बुझाउनुपर्नेछ । तर त्यसका लागि राष्ट्रिय सभामा भएको प्रतिनिधित्वसमेत हेर्नुपर्नेछ ।
संविधानको धारा ८३ ले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभालाई सङ्घीय संसद् मानेको छ । धारा ८४ ९८०ले सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले कुल सदस्यको एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै समावेशी व्यवस्था सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको सङ्ख्याअनुसार हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि आयोगले सिट सङ्ख्या निर्धारण र महिला प्रतिनिधित्व सङ्ख्यासमेत यकिन गरेर दललाई जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६०(४) मा भनिएको छ “दलले प्राप्त गर्ने सिट सङ्ख्या निर्धारण गरेपछि आयोगले त्यस्तो दलका तर्पmबाट सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सदस्य सङ्ख्याको ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने महिलाको सङ्ख्यासमेत यकिन गरी सम्बन्धित दललाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।”
यसरी दलहरूले सङ्ख्या तय गर्दा राष्ट्रिय सभाको समीकरणसमेत गणना हुने आनको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।