काठमाडौं। आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार दिएका नेपाली काग्रेसका उम्मेदवार विजयकुमार गच्छदारदेखि स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएका प्रभु साहसहित आठ जनाको उमेदवारी खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ । निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेकाको हकमा उम्मेदवारी खारेज भए पनि उजुरी नपरेकाहरूको हकमा कायम रहेको छ ।
विगतमा भ्रष्टाचार, जघन्य अपराधमा मुछिएकाहरूले योपटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार दिएका थिए । तर, निर्वाचन आयोगमा उजुरी नपर्दा उम्मेदवार कायम रहेपछि अधिवक्ता अनिल आचार्यले विवादमा तानिएका आठ जनाविरुद्ध उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै रिट दिएका छन् । आचार्यले उम्मेदवारी मनोनयनको विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको भन्दै विवादित व्यक्तिहरूको उम्मेदवारी खारेजको माग गर्दै रिट दिएका हुन् ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका कांग्रेस नेता गच्छदारले आगामी निर्वाचनमा सुनसरी–३ बाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनेपछि उम्मेदवार खारेजीको माग गर्दै रिट दायर भएको छ । विशेष अदालतमा ललिता निवास जग्गासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उम्मेदवारी दिएकाले उम्मेदवार खारेज हुनुपर्ने रिट निवेदक आचार्यको दाबी छ । गच्छदार सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट सुनसरी–३ बाट उम्मेदवार छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गच्छदारविरुद्ध ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । लामो समय अदालतको म्याद गुजारेर फरार भएका उनी विशेष अदालतमा उपस्थित भएपछि अदालतले थुनछेक बहस गरेको थियो । विशेष अदालतबाट १० लाख धरौटी बुझाएर उनी ३० असार २०७८ मा छुटेका थिए ।
‘आसन्न निर्वाचनमा भाग लिन सजाय भुक्तान गरिरहेका, फरार व्यक्तिले वारेसमार्फत् र अन्यले आफैं निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर प्रतिनिधि र प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्षमा विभिन्न जिल्लाबाट उम्मेदवारी दिएका छन्,’ रिटमा भनिएको छ, ‘यसरी उम्मेदवारी दिनेमा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीदेखि पार्टीका स्थानीय नेतासम्म छन् ।’ राजधानी दैनिकबाट
