काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुबै सदनबाट दोस्रो पटक पारित भई पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि यतिबेला नेपाली राजनीतिमा यसको पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेको छ । राजनीतिक दल, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवी तथा नागरिक समाज यस विषयमा विभाजित भएको छ । एकथरीले राष्ट्रपतिको कदम सही भएको भन्दै पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् भने अर्कोथरीले राष्ट्रपतिको कदम संविधान विपरीत भन्दै उनले पद छाड्नुपर्ने बताइरहेका छन् । सत्ता गठबन्धनले त राष्ट्रपतिको कदमले संविधानमाथि प्रहार गरेको भन्दै विरोध गरेको छ । त्यस्तै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गरेका छन् । तर राष्ट्रपतिको कदमको समर्थन गर्नेको पनि कमी भने छैन । नेपाली सेनाका पूर्व जर्नेल डा.प्रेमसिंह बस्न्यातले त राष्ट्रपतिको कदमले नेपालको जित भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘भारतको पाउ परेर ल्याएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले सही नगरेर नेपाल बचाउनु भएको छ। तपाईंलाई कोटीकोटी नमन छ !’
संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्यले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई संविधानको उल्लंघन मान्न नसकिने बताएका छन् । उनले संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै नागरिकता विधेयक निष्क्रिय बनेको बताएका छन् संसदको कार्यकाल समाप्त भएपछि विचाराधीन विधेयक निष्क्रिय हुने संविधानमा नै लेखेको उनको तर्क छ । निष्क्रिय भइसकेको विधेयक कसरी प्रमाणीकरण गर्ने भनेर राष्ट्रपतिले नगरेको हुनसक्ने उनको टिप्पणी छ ।
खासमा नागरिकता विधेयकमा अंगीकृत नागरिकता दिँदा केही प्रावधान नराखिएकोमा नेकपा एमालेको आपत्ति थियो । आममानिसले पनि यस विषयमा आपत्ति जनाएका थिए । किनकी विवाह गरेर आएको भोलिपल्टै नागरिकता दिनु हुन्न र केही प्रावधान राख्नुपर्छ भन्ने मत पनि ठूलो छ । तर सरकारले विधेयकमा केही प्रावधान राखेको थिएन । खासमा राष्ट्रपतिले पनि यसै विषयमा चासो राखेकी थिइन् र पहिलो पटक प्रमाणीकरण नगरी सुझावसहित पुनर्विचार गर्न पठाएकी थिइन् । तर त्यो विधेयक पुनर्विचार नगरी हुबहु दुबै सदनबाट पारित गरि राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाइयो । तर राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी त्यसै राखिदिइन् ।
राजनीतिक दल, सत्तापक्ष, नागरिक समाजले यस विषयमा विवाद र बहस गर्नु स्वभाविकै होला र हुन्छ पनि । तर पूर्वराष्ट्रपति डा. रामबरण यादव भने यस विषयमा अली बढी नै क्रान्तिकारी देखिएका छन् । उनले राष्ट्रपतिले दुई दुई पटक संविधानको उल्लंघन गरेको बताएका छन् । पूर्वराष्ट्रपति यादवको अभिव्यक्तिप्रति संविधानविद् आचार्यले आपत्ति जनाएका छन् । उनी रुक्मांगद कटवाल प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय उल्ट्याउँदा आफूहरुले साथ दिएको बताउँछन् । संविधानमा नलेखेपनि राष्ट्रपतिसँग विशेष अधिकार हुने उनको तर्क छ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको उल्लंघन गरेको तर राष्ट्रपतिले चाल्ने असंवैधानिक कदमको सुरुवात तत्कालीन प्रधानसेनापति कटवाललाई तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गरेको थमौतीबाट सुरु भएको बताएका छन् । उनले भने,‘अहिले राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम पछिल्लो त आएको छ । तर असंवैधानिक कदमको शुरुवात त्यतिबेलै भएको थियो । राष्ट्रपतिले सेनापतिलाई थमौति दिएर असंवैधानिक कदम चालेको र असंवैधानिक कदमको शुरुवात नै त्यहीँदेखि भएको हो ।’
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन प्रधानसेनापति कटवाललाई बर्खास्त गरिएको थियो । तर राष्ट्रपति यादवले सरकारको निर्णय उल्ट्याउँदै कटवाललाई थमौती गरेका थिए । मन्त्रिपरिषदको निर्णय मान्नुपर्ने राष्ट्रपतिलाई बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर राष्ट्रपतिसँग विशेष अधिकार हुन्छ भन्दै उनको कदमको धेरैले समर्थन गरेका थिए । यादवले त्यतिबेला प्रधानसेनापति कटवाल हटाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय उल्ट्याएर थमौती गर्ने निर्णय संविधानसँग कतै मेला खाएको थिएन, थियो त केवल विशेष अधिकार । हो आफूले गर्दा चाहिँ विशेष अधिकार तर अर्कोले गर्दा चाहिँ संविधान विपरीत कसरी भयो त ? त्यसैले पूर्वराष्ट्रपति यादवले चाहिँ यस विषयमा आत्मालोचना गरेकै वेस होला ।
