काठमाडौं असोज २ । वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तहको चुनावको खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ जना उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्ने भएको छ।
स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार बनेका १ लाख १४ हजार ९ सय ५८ जना उम्मेदवारले अझैसम्म आफ्नो खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। त्यसैगरी ८ हजार ६ सय ६६ जनाले आयोगले तोकेको समयपछि निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छन्। खर्च विवरण नबुझाएका र तोकिएको समयभन्दा पछाडि खर्च बुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ जनालाई निर्वाचनसम्बन्धी कानुन तथा आचार संहिता बमोजिम कारबाही गर्ने भएको हो।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ को उपदफा (४) र स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३ को नियम ४० बमोजिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
आयोगले ७ दिनभित्र सफाइसहितको स्पष्टीकरण पेस गर्न २०७९ साउन ३१ मा निर्णय गरी भदौ १ मा सूचना जारी गरिएको थियो। स्पष्टिकरण सोधिएकोमा तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस नगर्ने १५ हजार ७ सय ४३ जना र कानूनले तोकेको समय व्यतित भएपछि निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने १ हजार १ सय ५१ जना गरी जम्मा १६ हजार ८ सय ९४ जना उम्मेदवारले आफ्नो सफाइसहितको स्पष्टीकरण पेस गरेका थिए। स्पष्टीकरणमा कानुनको जानकारी नभएको, कार्य व्यस्तताले नभ्याएको, जिल्ला बाहिर रहनुपरेको, निर्वाचन हारेपछि निर्वाचन खर्च पेस गर्नुपर्छ भन्ने थाहा नभएको, विविध कारणले पेस गर्न नसकेको, विरामी परेको लगायतका विषय उल्लेख भएको आयोगले जनाएको छ।
‘स्पष्टीकरणको व्यहोरा विश्वासयोग्य, चित्तबुझ्दो र सन्तोषजनक नदेखिएकोले खर्चको विवरण तोकेको समयमा पेश नगरी आफ्नो सफाई सहितको स्पष्टीकरण पेस नगर्ने ९९ हजार २ सय १५ जना र कानुनले तोकेको समय व्यतित भएपछि निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गरेका छन्। सफाइसहितको स्पष्टिकरण पेस नगर्ने ७ हजार ५ सय १५ जना छन्। दुवै गरी जम्मा १ लाख ६ हजार ७ सय ३० जनासहित संलग्न सूची बमोजिमका १ लाख २३ हजार ६ सय २४ जना उम्मेदवार छन्।
आयोगले महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई जनही ७ लाख ५० हजार रूपैयाँका दरले जरिबाना गर्ने भएको छ। त्यसैगरी महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई जनही ३ लाख रूपैयाँ, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई जनही ५ लाख ५० हजार रूपैयाँ, उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई जनही २ लाख ५० हजार रूपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने भएको छ। नागरिक दैनिकबाट
