काठमाडौं । तत्कालीन राजपाले २०७४ सालमा मधेस प्रदेशका लागि ४३ जनाको समानुपातिक सूचीमा समूह विभाजन नगरी निर्वाचन आयोगमा सूची बुझाएका थिए। सूची बुझाउँदा ७ जना दलित समुदायका गर्नुपर्थ्यो। तर, एक जान दलितसहित ४३ जनाको नाम मधेसी कलष्टरमा राखेर बुझाइयो।
त्यसमा एउटा नाम थियो, राम प्रवेश बैठाको । उनी मनोनीत पनि भए। चारैतिरबाट बधाई पाए। तर, अन्तिम समयमा आयोगले उनको नाम अस्वीकार गर्यो। करण थियो, दलिततर्फ समूह विभाजन नगरेर दलले सूची बुझाउनु।
मधेस प्रदेशमा यतिखेर समानुपातिकतर्फ उक्त दलले दलितलाई १७.२९ प्रतिशत कोटा छुट्ट्याउनु पर्ने आयोगको निर्देशन थियो। त्यसमा पनि दलले सूची पेस गर्दा दलितमा पनि मधेसी दलितको कोटा नछुट्ट्याएका कारण बैठा प्रदेशसभा सदस्य बन्न सकेनन्। उनको नाम सूचीको अन्तिमतिर थियो।
त्यसपछि आफ्नै दलबिरुद्ध दुई सिट मधेसी दलितको कोटामा गैरदलितलाई पठाएको भन्दै अदालतमा मुद्दा हाले। उनलाई दलित विकास समितिको उपाध्यक्षमा नियुक्ति दिलाएर मुद्दा फिर्ता लिन पनि लगाइयो। अनि दलको बदमासीका कारण मधेसी दलितको दुई सिटमा गैरदलित पुगे।
यस्ता घटना फेरि नदोहोरियोस् भन्दै मधेसी दलित समुदायका साझा संस्थाको रूपमा रहेको दलित सरोकार मञ्च नेपालले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई भेटेर सचेत गराएका छन्। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ
