काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफू निलम्बित भएपछि पनि सर्वोच्च अदालतमा रहेको संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दालाई किन अघि नबढाएको भन्दै महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्यलाई प्रश्न गरेका छन् । समितिमा तेस्रो दिन बयानका लागि आइतबार उपस्थित भएका जबराले तुरुन्तै फैसला गर्नुपर्ने भनिएको संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा अहिले कहाँ छ भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।
‘फागुन १ गते मविरुद्ध महाभियोग लाग्यो, त्यस दिनदेखि म अदालतमा उपस्थित भएको छैन, साढे ६ महिनासम्म यो मुद्दाको अवस्था कहाँ छ ? यसको जवाफ कसैले दिननपर्ने गरी अन्योल सिर्जनामात्र गरिएको हो र ?’ उनले भने । यसबारेमा आफूविरुद्ध विवाद खडा गरेर नेपाल बारले महाभियोग लगाउन आन्दोलन गरेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘तुरुन्तै फैसला गर्नुपर्ने थियो भने आजसम्म किन गरिएनर ? फैसला नगर्नुको कारण के हो ?’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले पहिलो पटक संसद् विघटन गर्नुअघि विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ३८ जना र दोस्रो पटक संसद विघटनअघि २० जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वयंं संलग्न संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन परेका छन् । ती निवेदनमाथि एक वर्षसम्म पनि प्रारम्भिक सुनुवाइ नगरी न्यायमा गम्भीर अवरोध र विचलनको अवस्था सिर्जना किन गरेको भन्ने प्रश्न उनले गरे । २०७८ असार २८ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि यसलाई प्राथमिकतामा राखियो ।
‘यसलाई एकल इजलासको आदेशले रोक्यो, त्यसपछि अघि बढ्न सकेन,’ उनले भने । उनले पहिलो संसद् विघटन भएसँगै पहिलो संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दा आएको र दोस्रो संसद् विघटनसँगै दोस्रो पटक भएको संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दा आएकाले संसद् विघटनको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेपछि मात्र त्यसलाई अघि बढाइएको बताए । नागरिक दैनिकबाट
