काठमाडौं, भदौ १९ । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान राखेर यो विधेयक ल्याउँदा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि विरोध गर्दै खारेजीको माग गरेका थिए । तर, अहिले देउवा नेतृत्वकै सरकारले केही बुँदा मात्र तलमाथि पारेर, मिडियामाथि अंकुशका प्रावधान भने कायमै राखेर आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा विधेयक अघि बढाएको छ । यसले चुनावको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने पक्का छ ।
निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने रणनीतिसहित मिडिया काउन्सिल विधेयक अगाडि बढाएको छ, जसमा नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सञ्चारसम्बद्ध संघसंस्थाले आपत्ति जनाएका छन् । प्रेस काउन्सिलको स्वतन्त्रता र स्वच्छ काम–कारबाहीमाथि आक्रमण गर्ने गरी सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ । काउन्सिललाई सरकारको अधीनमा नभई संसद्मातहत राख्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको माग छ ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान राखेर यो विधेयक ल्याउँदा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि विरोध गर्दै खारेजीको माग गरेका थिए । तर, अहिले देउवा नेतृत्वकै सरकारले केही बुँदा मात्र तलमाथि पारेर, मिडियामाथि अंकुशका प्रावधान भने कायमै राखेर आम निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा विधेयक अघि बढाएको छ । जुन, मिडियाको बृहत्तर हितका लागि यो स्वीकार्य नभएको पत्रकार महासंघले जनाएको छ । यसले चुनावको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने पक्का छ । विधेयक शुक्रबार संसद्मा पेस गरिएको छ ।
