काठमाडौं । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन ढिलाइ हुँदा प्रशासनिक सङ्घीयता कमजोर भई सरकारी सेवा प्रवाहलगायतका काम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको भविष्य अन्योल भएकाले कर्मचारीहरूले ऐन छिटो जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। चार वर्षअघि ऐनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता भई संसद्का राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पटक–पटक छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि गत चैतमा उक्त ऐन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलमै फर्काइएको थियो।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले भने, “सङ्घीयतासहितको नयाँ संविधान आएको सात वर्ष भइसक्यो। सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने निजामती सेवाका कर्मचारीको ऐन अहिलेसम्म आउन सकेको छैन।
यसले सरकारको सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीको मनोबल उँचो बनाउन सकेको छै।’’ उनले भने, “तल्ला तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा छ। पहिले त एक ठाउँमा कम्तीमा दुई वर्ष बस्ने भन्ने निश्चित थियो तर अहिले वर्ष दिनभित्रै चार ठाउँमा कर्मचारीको सरुवा भएको छ। अनि कसरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता आउँछ?”
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले ऐन जारी हुन नसक्दाको असर नियमित सेवा प्रवाहमा देखिएको बताए। कर्मचारीको मनोबल बढाउन ऐन तत्काल ल्याउनैपर्ने उनको माग छ।
उनका अनुसार ऐन जारी नहुँदा तीनै तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न समस्या भएको, कर्मचारीको सेवासुविधामा अन्योल भएको, सरुवा प्रणालीमा बेथिति भएको, कर्मचारीले खाइपाई आएका सेवासुविधामा अन्योल भएको छ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न ऐनको मस्यौदामा उल्लिखित कतिपय विषय पेचिलो बन्दै गएकाले ऐन जारी गर्न सकस बन्दै गएको छ। स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश प्रमुख सचिव सङ्घअन्तर्गत हुने कि प्रदेशअन्तर्गत हुने भन्ने विषयले थप सकस तथा अन्योल उत्पन्न गरेको छ। गोरखापत्र दैनिकबाट
