काठमाडौं । सबैभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता पूर्वाधार निर्माण कार्यमा भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयद्वारा सार्वजनिक ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको अधिकांश पूर्वाधार निर्माण तथा विकासे आयोजनाका काममा ‘धेरै आर्थिक अनियमितता हुने गरेको’ देखिएको छ । जसमध्ये सडक, पुल, भवनलगायत भौतिक संरचना निर्माणमा व्यापक आर्थिक अनियमितता र बढी भुक्तानी गरिएको पाइएको छ ।
आयोजना ठेक्कामा शतप्रतिशत म्याद थप्दा पनि निर्माण कार्यमा न्यून प्रगति रहेको पाइएको भन्दै महालेखाले सरकारले निर्माण व्यवसायीको पक्षमा तीन वर्षमा सात÷सातपटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दा यस्ता निर्माण आयोजनामा कुनै सुधार आउन नसकेको देखिएको जनाएको छ ।
चरम आर्थिक अनियमितता र सरकारी कानुनलाई नै लत्याउने प्रवृत्ति हाबी भएका कारण ठेक्का अलपत्र पार्ने, समयमै काम नगर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने समस्या विगतका वर्षजस्तो कायमै रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
त्यस्तै, ११ अर्ब ४४ करोड ७८ लाख ४८ हजार रुपैयाँबराबरका १ सय ६२ ठेक्कामा सम्झौताबमोजिम काम नभए पनि प्रचलित ऐन÷कानुनबमोजिम कारबाही नभएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सडक विभागले शप्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप्दासमेत ४९ करोड ४३ लाख ५० हजारमा सम्झौता भएका २२ निर्माण आयोजनाका ठेक्काको प्रगति शून्य रहेको महालेखाले जनाएको छ ।
यस्ता प्रवित्ति हाबी विभिन्न ३३ निर्माण आयोजना ठेक्कामा १ अर्ब ४० करोड ८१ लाख ३८ हजारमा सम्झौता भए पनि प्रगति २५ प्रतिशतसम्म मात्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी, ९ अर्ब ५ करोड ४५ लाख ३६ हजारमा सम्झौता भएका १ सय ७ ठेक्काको निर्माण प्रगति ५० प्रतिशतसम्म मात्र रहेको पाइएको छ ।
हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय, पर्साले जमुनी खोला पुल बनाउन ३० असार २०६६ मा ४ करोड ३० लाख ५० हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार ३१ महिनामा निर्माण सक्नुपर्नेमा निर्माण सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले ९३ प्रतिशत भौतिक प्रगतिपछि काम नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौंडाले तिलावे खोला पुल र नौरंगिया नदी पुल बनाउन २०६७÷६८ मा २ करोड १४ लाख २५ हजार र २ करोड ६४ लाख ४८ हजारमा खरिद सम्झौता गरेकामा पटकपटक म्याद थप्दासमेत प्रगति कम रहेको छ ।
यसैगरी, हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय, पर्साले बगइखोला पुल बनाउन निर्माण व्यवसायीसँग २८ असार २०७४ मा ८ करोड २४ लाख ९९ हजार लागतमा सक्नेगरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सो निर्माण आयोजनामा थप म्याद सकिँदा २ करोड २० लाख ३५ हजार भुक्तानी भई भौतिक प्रगति ३४ दशमलव २ प्रतिशत मात्र रहेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, समयमै काम नसक्ने ७ निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत गरेको पाइएको पनि महालेखाले प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई प्रश्न गरेको छ । ती व्यवसायीलाई पुरस्कारस्वरूप २ करोड ७४ लाख भुक्तानी दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजधानी दैनिकबाट
