अछाम । अछामको पञ्चदेवलका विनोद शाही गत जेठ २१ गते बिहान १० बजे गाउँनजिकै भीरमा मृत फेला परे । स्थानीय तह निर्वाचनको विषयलाई लिएर कालिकास्थानमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूबीच झडप भएको थियो। झडपपछि उनी बेपत्ता भएको परिवारको दाबी छ । मृतक युवा एमाले निकट भएको भन्दै एमाले कार्यकर्ताहरूले कांग्रेसका कार्यकर्ताबाट शाहीको हत्या भएको आरोप लगाए । विनोदको हत्या गरिएको भन्दै परिवारले पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी मेयर अम्बिका चलाउने, वडा नम्बर ४ का निवर्तमान वडाध्यक्ष सज्जन शाही, जिल्ला समन्वय समितिकी उपसंयोजक दानमती शाही, सोही गाउँका शिक्षक तथा मेयरका नजिक मानिएका नेत्रबहादुर शाही, उनकी श्रीमती द्रोपती शाहीविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए । त्यस्तै, वडा नम्बर ४ का कर्णबहादुर शाही, उनका छोरा राम शाही र बुहारी शान्ति शाही, छोराहरू महेन्द्र शाही र वीरेन्द्र शाही, पृथ्वी शाही र उनका भाइ अक्कल शाहीसहित १३ जनाविरुद्ध परिवारले किटानी जाहेरी दिएको थियो ।
जाहेरी पनि प्रहरीले लिन नमानेपछि पीडित परिवारले हुलाकबाट पठायो । नेकपा एमालेले भने सत्ताको आडमा कांग्रेसले शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ। नेकपा एमाले अछामका अध्यक्ष चन्द्र बोहराले निर्वाचनको दिन भएको सामान्य झडपलाई कांग्रेसले उग्र बनाउँदै हत्याको स्थितिमा पुर्याएको आरोप लगाए । ’पुलिस प्रशासन संलग्न भएर तत्कालिन डीएसपी रविराज थपलियाको निर्देशनमा धरपकड भएको छ। १३ जनाका नाममा किटानी जाहेरी दर्ता गर्दा प्रहरीले लिन मानेन। हुलाकमार्फत पठाएर दर्ता गर्नुपर्यो। यो भन्दा लाजमर्दो के हुनसक्छ र ?’
घटनाको एक महिना पछि प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा मेयर चलाउनेसहित सात जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर मेयर चलाउनेलाई प्रहरीले जोगाएको छ। अनुसन्धानमा चलाउनेसहित नेत्रबहादुर शाही र रामबहादुर शाही संलग्न भएको प्रमाण नपाइएपछि मुद्दा नचल्ने भएको सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता कौशलप्रसाद ढुंगानाले बताए । प्रहरीले घटनामा तीन जनाको संलग्नता भएको कुनै प्रमाण फेला नपरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो।
पीडितका दाइ डम्बर शाहीले किटानी जाहेरीमा भनेका छन्, ‘जितिसकेपछि गाउँको विवाद मिलाउने जिम्मा मेयरको भए पनि उनकै योजनाअनुसार भाइको हत्या भयो। अब न्याय चाहियो।’ पीडितले दिएको किटानी जाहेरीमा मेयर चलाउने र उनीनजिक मानिएका शिक्षक नेत्र शाहीलाई योजनाकार भनिएको थियो । तर मेयर शाहीलाई उन्मुक्ति दिन प्रमाण नपुगेको प्रहरी प्रतिवेदन बनाइयो । यसो हुनुको खास कारण चलाउने नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित मेयर हुन् । प्रहरीले मेयरसहितलाई मुद्दा चलाएको भए अदालतले को दोषी को निर्दोष भन्ने थियो । तर यो घटनामा प्रहरीबाट चलखेल गर्ने काम भएको पीडित पक्षको गुनासो छ । हत्या जस्तो गम्भीर अपराधका घटनामा किटानी जाहेरीपछि उसले प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने भन्दै आरोपीलाई हिरासतमा राख्ने, अदालत पेश गर्ने र अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यहाँ त घटना भएको एक महिनापछि त्यसमा पनि आन्दोलनले उग्ररुप लिएपछि तीन दिन नियन्त्रणमा लिइन्छ अनि प्रमाण पुगेन भनेर प्रहरी प्रतिवेदन बनाइन्छ । सत्ताको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको छ । घटनाका आरोपी मेयर पनि नेपाली कांग्रेसकी हुन् । त्यसैले उनीहरुले कानुन हातमा लिएर दोषी जोगाउने काम भएको पीडित पक्षको आरोप छ ।
हुन त बलात्कार जस्तो जघन्य मुद्दा कमजोर बनाउन गरेको आग्रह अस्वीकार गरेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय ललितपुरमा कार्यरत सहायक न्यायाधिवक्ता संगीता थोकरलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरुवा गरेर हेटौडा पुर्याएको घटना सार्वजनिक भएको थियो । कांग्रेस निकट सुशील चटौत जोडिएको घटनामा उनलाई जोगाउन सरकारी वकिलले नमानेपछि यस्तो गरिएको थियो । तर घटना सार्वजनिक भएपछि अहिले घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ ।
अछाम घटनामा पनि वकिललाई दबाब दिएको कुरा सार्वजनिक नभएपनि भित्रभित्रै सेटिङ गरिएको प्रष्टै हुन्छ । यदि नहुँदो हो त हत्या घटनामा किटानी जाहेरी परेपछि आरोपीलाई किन नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्दैन ? अरु हत्या घटनामा पनि यस्तै हुन्छ त ? के यो सत्ताको दुरुपयोग होइन र ?
