USAID

‘कर्मकाण्डी’ नबनोस् छानबिन समिति

काठमाडौं । विगतमा उर्जामन्त्री हुँदा देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने काम गरेको भन्दै जनार्दन शर्माले सबैबाट प्रशंसा पाएका थिए। उज्यालो अभियान सफल पारेको भन्दै उनको प्रशंसा हुने गरेको थियो । तर यसपटक अर्थमन्त्री हुँदा भने शर्मा विवादै विवादमा परेर पद छाड्न बाध्य भए । शर्माले धेरै विवादस्पद काम गरेपनि उनी विदा हुने अन्तिम कारक भने बजेट निर्माणमा बिचौलिया र अनधिकृत व्यक्तिको सहभागिता । बजेट घोषणा हुनुअघि जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर उनकै सुझावअनुसार करका दर हेरफेर गरियो । घोषित बजेटमा कयौं करका बुँदा परिवर्तन गरेको आरोप थियो । त्यही विषयमा संसदमा कुरा उठ्दा उनले आफूप्रति प्रश्न उठाउनेलाई उल्टै चिढ्याउने काम गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले त्यसदिनको सीसीटिभी फुटेज संसदमा पेश गर्न माग गरेको थियो । तर शर्माले एमाले को हो ? त्यसले जे भन्यो त्यही गर्ने भन्दै उल्टै प्रश्न गरे । तर अहिले एमाले को हो भन्ने कुरा पक्कै प्रष्ट भयो होला ।

बजेट घोषणा हुनुअघि जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको विषयमा छानबिनको माग उठिरहेका बेला अर्थमन्त्रीकै निर्देशनमा सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरिएको छ । यससम्बन्धी कार्यविधिमा पनि ३ महिनासम्म फुटेज सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा मन्त्रालयले १३ दिनपछिका भिडियो नरहने भन्दै मेटिएको जवाफ दियो । बजेट निर्माणमा भएको यो विषय त शर्मा बिदा हुने कारक मात्र बनेको हो । उनले यो धेरै ठूलाठूला विवादास्पद काम गरेका छन् । व्यापारी पृथ्वी शाहका नाममा विदेशबाट शंकास्पद रूपमा आएको ४० करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले रोकिदिएपछि छुटाउन अर्थमन्त्री शर्मा आफैं अघि सरे । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गरिरहेको बखत अर्थमन्त्रीले पैसा छुटाउन लिखित निर्देशन दिएकाले विषय झन् गम्भीर भयो ।

यस प्रकरणमा शर्माले मन्त्रिपरिषदबाट गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्ब गर्न समेत सफल भए । सरकारको निर्णयविरुद्ध न्याय माग्न गभर्नर सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चमा यो मुद्दा विचाराधिन छ । शर्मामाथि निश्चित व्यापारी घरानालाई लाभ हुने गरी विद्युतीय सवारीमा कर थप गरेको आरोप पनि छ । शर्माले अर्थमन्त्री हुनेबित्तिकै ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटमा आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरे । त्यस्तै उनले २०८२ सालसम्म सञ्चालनमा आउने निर्माणाधीन होटल तथा रिसोर्टलाई ‘सवारीसाधन आयातमा भन्सार महसुल छुट’ को व्यवस्था गरिदिए । यस्ता थुप्रै विवादास्पद र राज्यलाई नोक्सानी हुने काम उनले गरेका छन् ।

बजेट निर्माणका सन्दर्भमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे उठेको प्रश्नको छानबिन गर्न संसदीय छानविन समिति गठन गरिएको छ । संसदीय समिति ११ सदस्यीय रहेको छ । समितिमा खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल गौतम, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सीताराम महतो र सुरेन्द्रप्रसाद यादव सदस्य छन् । समितिले आवश्यकताका आधारमा सभापति चयन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिलाई १० दिनको कार्यावधि दिइएको छ । समितिले आवश्यकताका आधारमा विभिन्न व्यक्तिसँग छलफल गर्न सक्नेछ । समितिले निष्पक्ष रुपमा काम गरी वास्तविकता बाहिर ल्याउनुपर्नेछ ता कि आगामी दिनमा यस्तो काम हुन नपाओस् ।

विगतमा पनि बजेट निर्माणका क्रममा विवाद भएर समिमति गठन नभएका होइनन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले २०६८ असारमा पेश गरेको बजेट संसदमा सार्वजनिक गर्नुअघि नै चुहावट भएको भन्दै कांग्रेसले छानबिनको माग गरेको थियो। संसद् अवरोधका कारण बजेट पेश हुन नपाउँदै अर्थ मन्त्रालयको वेब पेजमा बजेट सार्वजनिक भएपछि विवाद भएको थियो।

कांग्रेसको माग अनुसार कांग्रेस सांसद लक्ष्मण घिमिरेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिले बजेट चुहावटको विषयभन्दा भविष्यमा कसरी चुहावट हुन नदिने विषय केन्द्रित भएर प्रतिवेदन बनाएको थियो। बजेटमा उल्लेखित अन्य कुनै अन्तर्वस्तु हेरफेर भएन ।

त्यसैगरी २०७३ मा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुुँदा संसदमा पेश भएको बजेट र सञ्चार माध्यममा आएको कूल अंक हुबहु मिलेको भन्दै कांग्रेसले फेरि बजेटमा आपत्ति जनायो । संसद बैठक नै अवरुद्ध गरेपछि संसदमा छानबिन समिति बन्यो । २०७३ जेठ १८ गते रमेश लेखकका संयोजकत्वमा समिति गठन भयो। समितिले काम सुरु नगर्दै लेखक मन्त्री भएपछि छानबिन त्यसै सेलायो । यो पटक पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्त्यतिर छ । सरकार चुनावको मिति घोषणाको तयारीमा छ। राजनीतिक कोर्ष परिवर्तन भएमा छानबिन कसरी अघि बढ्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

नेकपा एमालेका नेता राजन भट्टराई छानबिन समिति बन्नु सकारात्मक भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘छानबिन समिति बन्नु राजीनामा आउनु सकारात्मक कुरा हो छानबिन समिति बिगतको जस्तो प्रतिवेदन तयार गर्न पनि म्याद थप्नुपर्ने अभिशप्तबाट मुक्त हुनुपर्छ। सत्य तथ्य जनसमक्ष ल्याई दोषीमाथि कार्वाहीको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। यसले मात्र संसदको गुमेको शाख थोरै मात्र पनि फिर्ता ल्याउन सकिन्छ।’

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *