काठमाडौं, असार २१ । बजेटमा करका दर हेरफेर गर्न व्यापारिक घरानाका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएपछि आलोचित हुँदै आएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पदमुक्त गर्ने तयारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका छन्।
जेठ १५ गते बिहान अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गराएका शर्माले त्यस बेलाको सिसिटिभी माग्दा दिएको जवाफले उनलाई पदमुक्त गर्न थप दबाब सिर्जना भएको हो।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सूचनाको हक प्रयोग गरी सिसिटिभी फुजेट माग गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले शर्माको निर्देशनमा आइतबार ‘डिलिट भइसकेको’ गैरजिम्मेवार जवाफ दिएपछि उनलाई पदमुक्त गर्न थप दबाब परिरहेको छ।
शर्माले सिए सापका रूपमा परिचय गराएर करका दर हेरफेर गर्न जिम्मेवारी दिएका व्यक्ति पूर्वनासु एवं चौधरी ग्रुपका कर्मचारी रघुनाथ घिमिरे र ‘इन्फिनिटी होल्डिङ्ससँग आबद्ध अर्का एक व्यक्ति थिए।
अर्थमन्त्री शर्मालाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेदेखि सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसभित्रैबाट प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब परेको छ। गठबन्धनभित्र पनि कुरा उठे पनि प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डकै स्वार्थका कारण सामसुम पारिँदै आएको थियो।
