काठमाडौं । न्यायालयको विकृति अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन वर्षोंदेखि सर्वोच्चमा अलपत्र परेको छ । लामो समयदेखि न्यायालय सुधारका लागि बनेको समितिले विकृति अन्त्य र सुधारका उपाय सुझाउने गरेको छ ।
तर, सो प्रतिवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दराजमा थन्काएर राख्दै आएको छ । समितिहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन नसक्दा अहिले पनि न्यायालय बिचौलियाकै घेरामा रहने गरेको र न्यायालयभित्रै न्याय किनबेच हुने गरेको सरोकारवालाको दाबी छ ।
पछिल्लोपटक सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनले न्यायालयमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार हुने गरेको र न्यायाधीशमार्फत् नै न्याय किनबेच हुने गरेको औंल्याएको थियो । प्रतिवेदनमा न्यायाधीशहरू आफैं मुख्य बिचौलियाका रूपमा रहने हुँदा न्याय सम्पादनमा गम्भीर समस्या देखिने गरेको निष्कर्षसमेत निकालेको थियो ।
अदालतभित्र नाम चलेकै कानुन व्यवसायीसमेत बिचौलियाका रूपमा काम गर्ने गरेको औंल्याइएको थियो । यसरी न्यायाधीहरू आफैं तथा वकिल, पत्रकारसमेत बिचौलियाको भूमिकामा रहने हुँदा न्याय सम्पादन कमजोर हुने गरेको र यस्तो प्रवृत्तिलाई पूर्णरूपमा अन्त गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको थियो ।
समितिका अनुसार सर्वोच्चको पेसी व्यवस्थापनमा अनियमितता हुने गरेको र बिचौलियाले हार्ने र जित्ने दुवै मुद्दा ठेक्का लिने प्रवृत्ति रहेको थियो ।
सर्वोच्च प्रशासनले न्यायालयमा देखिएका भ्रष्टाचार तथा विकृति र विसंगति अन्त गर्न भन्दै विभिन्न समयमा विभिन्न समिति गठन गर्दै आएको छ । यसअघि पनि त्यस्ता धेरै समिति गठन भई सबै समितिले सुधारका खाकासहितका योजना दिए पनि ती सबै हालसम्म पनि अलपत्र अवस्थामा छन् ।
पहिलोपटक न्याय क्षेत्रको बेथिति पहिचानका लागि २०२७ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायधाीश रत्नबहादुर विष्टको अध्यक्षतामा राजदरबारले उच्चस्तरीय न्यायिक सुधार आयोग गठन गरेको थियो । जसको समितिमा उपाध्यक्ष बासुदेवप्रसाद ढुंगाना (सांसद), सदस्यहरू रमानन्दप्रसाद सिंह, चुडामणिराज सिंह मल्ल, ब्रह्मदत्त तिवारी, ईश्वरबहादुर श्रेष्ठ, सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, पृथ्वीबहादुर सिंह (रजिस्टार) रहेका थिए ।
सो समितिले न्यायालयमा न्याय छिटो हुन नसकेको भन्दै अदालती प्रक्रिया छिटो र छरितो हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । साथै अदालतबाट नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्न अदालतको प्रशासनिक तह सुधार हुनुपर्ने र न्यायाधीश नियुक्तिमा निष्पक्षता कायम गर्नुपर्नेलगायतको सुझाव दिएको थियो ।
साथै समितिले सर्वोच्च अदालतलगायतको आन्तरिक सुधार, नियुक्ति दरबन्दी कार्यबोझ, अर्धन्यायिक निकायको अनुगमन, हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी प्रक्रियामा सुधार हुनुपर्ने र पूर्पक्षबारे न्योचित व्यवस्था हुनुपर्ने विषय समितिले प्रतिवेदनमा उठाएको थियो ।
सो प्रतिवेदनमा उठाइएका धेरै विषय अहिले पनि प्रायः सबै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, न्यायालयको सुधारका लागि गर्नुपर्ने कार्यान्वयन पक्ष भने झन्डै शून्य अवस्थामा नै रहेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
